काठमाडौं । उपत्यकाभित्र सामाजिक सञ्जालबाट ठग्नेहरूको बिगबिगी बढेको कुरा प्रहरीमा परेको उजुरीले छर्लङ्ग पार्छ । प्रहरीले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा मुल सडक र बस्तीहरूमा सिसि क्यामेरा जडान गर्दा भौतिक उपस्थितिबाट भएको चोरीका घटना कडीकडाउ भए पनि सामाजिक सञ्जालबाट विदेश पठाउने नाममा भएका ठगीका घटनाबाट प्रहरी सुरक्षालाई चुनौती थपिएको छ ।
नेपाल प्रहरीले आफ्नो सञ्जाल खटाएका र खटेका ठाउँमा चोरीका घटना घटेका छन् । तर पनि प्रहरी कार्यालयहरूमा ठगीका घटना दर्ता गर्नेको भिड घटेको छैन । यो भिडमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् ठगिनेहरूको संख्या १७२६ पुगेको छ । उनीहरूमध्ये केही रोजगारीका लागि विदेश पठाउने नाममा ठगिएका हुन् ।

ठगहरूले राम्रो तलब पाइने प्रलोभनमा विदेशमा पठाइदिने आशा देखाएर मोबाइल बैकिङ प्रणालीको प्रयोग गरेका छन् । नेपाल प्रहरी पनि आधुनिकीकरणको उपयोग गर्न अपराध अनुसन्धनमा पर्ने उजुरी वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी सम्बन्धी धेरै छन् । प्रहरीलाई सरकारले मिटरब्याज पीडित र सहकारी ठगी सम्बन्धी अनुसन्धान छानविन र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । नेपाल प्रहरीको नेतृत्वले देखाउन आन्तरिक संरचना चुस्त बनाएको पनि छ । तर व्यवहार त्यस्तो छैन । अहिले प्रहरी हिजोको जस्तो छैन । नेतालाई निरीक्षकमा नाम निकाल्न रु ५ देखि १० लाखसम्म खुवाउने र भर्ति हुने समूह पनि प्रहरीमा छ । राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट आएकाहरूले प्रहरीको शुरुवाती तालिम नपाएको र हतियारको ज्ञान नभए पनि एसपीदेखि एसएसपीसम्म पुगेका छन् । त्यो टिमले नेतृत्व लिएका जिल्लाहरूमा प्रहरी टोली बदनाम छ ।

पेचिलो समायोजन
प्रहरी समायोजनको विषय चर्चामा छ । यसै पटक र अहिले नै प्रहरी समायोजन हुने विश्वास छैन । प्रदेशले अधिकार माग्दा भौीतक पूर्वाधार, जमिनको हक प्रशासनिक अधिकार खोजेको छ । निजामती कर्मचारीको स्थिति सुदृढ छैन । सिडिओ र प्रहरीको डिआईजी केन्द्रको अधिनमा जिल्ला प्रहरी प्रदेश सरकारको अधिनमा कति सम्भव छ ? सशस्त्र र नेपाली सेना केन्द्रकै मातहतमा छन् । प्रहरीलाई दलीय हस्तक्षेपको थिचोमिचो छ । अहिले उमेरहद ५८ सेवा अवधि ३० मध्ये जुन पहिलो पर्छ त्यो कायम छ । एआईजीदेखि आईजीपीसम्म ३० वर्षे हट्दा १/२ वर्ष सेवा अवधि रहनेमा ढुक्का हुँदा डिआईजी, एसएसपी, एसपी, डिएसपीसम्मले आफ्नो क्यारियर चम्काउन अघिल्लो पुस्ता हटे हुँदो हो भन्दैछ । माथिल्लो तह ३० वर्षे हटेमा उमेरको कारण सेवा बढ्नेमा ढुक्क छ, तल्लो तह पुराना हटे आफ्नो पालो आउने सपनामा छ । प्रहरीका लागि यो समायोजन पेचिलो बन्दैछ । तर गृहले समायोजन अध्ययन समिति बनाएको छ । आईजीपी बसन्त कुँवरले बुढानिलकण्ठको ओदश तोड्न सक्दैनन् । बरु गृहको निर्देशन लरब¥याइदिनसक्छन् ।

छाउनीतिर प्रहरीको भिड
अहिले प्रहरी टिमलाई व्यवसायिक भनिन्छ । तर यो टिममा आईजीपी बसन्त कुँवर आफैं पनि राजनीतिक दबाव थेग्न बाध्य छन् । यस पटक गृहमन्त्रीले सरुवा बढुवामा हस्तक्षेप नगर्ने भनेका थिए । तर प्रहरीलाई काँग्रेस र एमाले पार्टीकै भगिनी संगठनका रूपमा चलाएकाले नेतृत्व त्यस्तै खोजी गर्छ । आईजीपीका दाजु बाबुराम कुँवर राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार छन् । प्रहरीको सरुवा, बढुवा उनको आदेशमा चलाइएको छ । कुँवरको घर छाउनीमा प्रहरीको भिड बढ्नुको कारण त्यही को । जब दबाव पर्छ त्यसबेला प्रहरीको अनुसन्धान फितलो हुन्छ । सुन काण्डका घटनामा राजनीति जोडिनासाथ छानविन रोकिनुको कारण त्यही हो । कैयौं घटना त्यस्ता देखिएका छन् ।

ठगनमाथि निगरानी
प्रहरीको अपराध अनुसन्धान ब्यूरोकै रेकर्डमा विदेश पठाएर युवाहरूलाई अलपत्र पार्ने ८९२ मुद्दा छन् । अलपत्र परेका १३३ त उद्दारबाट फर्केका छन् । १९१९ आारोपीमा एक हजार जना पक्राउ परेका छन् भने ९१९ आरोपी फरार छन् । सरकारले श्रम स्वीकृति नदिएका देशमा भिजिट भिसामा जानेलाई अध्यागमनको कर्मचारीले देशमै ठगेका छन् भने युवाहरूको पीडा चर्को छ । सहकारी क्षेत्र त्यस्तै छ । राजनीतिक रूपमा हस्तक्षेप नगर्दा प्रहरीको काम सिआईबीकै छानविन होस् वा नक्कली भुटानी प्रकरणको छानविनमा प्रहरी हाईहाई नै भयो ।

किनकि पूर्व गृहमन्त्री र गृहसचिव मात्र होइनन् एमालेका बहालवाला सांसद समेत पक्राउ परेकै हुन् । काँग्रेस भएकाले पूर्व गृहमन्त्रीका अपराध हुँदा हुँदै पनि धरौटीमा जेलमुक्त भए । दोस्रो चरणको छानविनमा पर्नु पर्ने काँग्रेसका डा. आरजु देउवा, मञ्जु खाँण, एमालेका बज्रेस शाक्य, राजेश्वर स्थापित जस्ता खञ्चुवाहरू जोगाउन राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण प्रहरी अगाडि बढ्न सकेन । गृहमन्त्रीले छाड्दिन भनेर भएन । भ्रष्टाचार सम्बन्धी कारबाहीमा परेका हुन् वा ठगी र चोरीसम्मका घटनाका दोषी छुटाउन दलका नेताको फोन गृहमन्त्री समक्ष पुग्ने राजनीतिले पनि सुरक्षामा चुनौती थपिएको प्रहरी अधिकृतहरू स्वीकार्छन् ।