काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल) र चीनको पावर चाइनाले संयुक्तरुपमा दुई जलाशयुक्त आयोजना संयुक्तरुपमा निर्माण गर्ने भएका छन् । ती आयोजनाको कूल लागत रु दुर्ई खर्ब बढी रहने छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपालको दुई दिवसीय राजकीय भ्रमणमा क्रममा आज ती आयोजना निर्माण गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार कूल ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त आयोजना र १५७ मेगावाट क्षमताको माडी खोला जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा समझदारी भएको हो ।
नेपाल र चीनका दुई सरकारी कम्पनीको समन्वयमा प्रदेश नं १ मा रहेको रणनीतिक महत्वको तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने समझदारी भएको हो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डमा पेश गरिएको प्रस्तावमा एचआइडीसीएल र पावर चाइनाले विभिन्न ढाँचा प्रस्ताव गरेका थिए । मन्त्री पुनका अनुसार आगामी एक वर्षभित्र आयोजनाको निर्माणसम्बन्धी सबै तयारी गर्ने छ । उनका अनुसार माडी जलाशययुक्त आयोजना प्रदेश नं ५ को रोल्पामा अवस्थित छ ।
एचआइडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलका अनुसार लामो समयदेखि चर्चामा रहेको तर प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई सरकारी–सरकारी कम्पनीबीचको साझेदारीमा निर्माण गर्ने गरी छनोट भएको छ । लगानी बोर्डमा त्यससम्बन्धी प्रस्ताव यसअघि नै दर्ता भएको थियो ।
नेपाल र चिनियाँ सरकारी कम्पनीबीचको सहकार्यमा आयोजना निर्माणको समझदारी भएको यो पहिलोपटक हो । हालसम्म यो ढाँचामा आयोजना निर्माण भएका थिएनन् । नेपाल र चीनको निजी कम्पनीको सहकार्यमा सिनो सगरमाथा हाइड्रोपावरले लमजुङमा ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ तर सरकारीस्तरमा नै आयोजना निर्माणका लागि सरकारी कम्पनीस्तरको प्रयास भने यो पहिलोपटक हो ।
यसअघि नै बोर्डमा गरिएको प्रस्तावमा पनि दुई वटा ढाँचा प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसमा नेपाली साझेदार र सर्वसाधारणको ४६ प्रतिशत तथा पावर चाइनाको ५४ प्रतिशत लगानी हुने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो ।
यस्तै दोस्रो प्रस्तावमा एचआइडीसीएल, नेपाली लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको गरी कूल ७१ प्रतिशत लगानी रहने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसमा पावर चाइनाको मात्रै २९ प्रतिशत लगानी हुने प्रस्ताव गरिएको थियो । सोही प्रस्तावअनुसार नै आयोजना अगाडि बढाइनेछ तर लगानीको मात्रा के कति हुने भन्नेबारेमा भने केही बताइएको छैन ।
सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार प्रदेश नं १ को ऊर्जा सुरक्षाका लागिसमेत महत्वपूर्ण मानिएको सो आयोजनालाई सरकारी कम्पनीस्तरमा नै अगाडि बढाउने गरी प्रस्ताव गरिएको एचआइडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ ।
समझदारीपत्रमा उपस्थित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार माडी जलाशययुक्त आयोजनामा एचआइडीसीएलको २६ प्रतिशत र पावर चाइनाको ७४ प्रतिशत लगानी रहनेछ । तमोर आयोजनाको ऋण व्यवस्थापन तथा अन्य कार्य पावर चाइनाले गर्नेछ । सोहीअनुसार नै समझदारी गरिएको पोखरेलको भनाइ छ । सार्वजनिक – निजी साझेदारीमा आयोजना निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको हो । सो आयोजनालाई पूर्वको मोतीका रुपमा समेत ऊर्जा क्षेत्रमा लिने गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत रहेको एचआइडीसीएलले निर्माणाधीन विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेको छ । गत चैत १५ र १६ गते सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा ऊर्जातर्फ सोही आयोजनाका लागि दुई वटा प्रस्ताव प्रस्तुत भएको थियो । सो आयोजनाको अनुमानित लागत रु एक खर्ब ८० अर्ब जति लाग्नेछ ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्रै के कति लगानी लाग्ने हो त्यसको पुष्टि हुनेछ । गत साउन १६ गतेको बोर्ड बैठकले एचआइडीसीएल तथा पावर चाइना संयुक्त र कतारको नेब्रस पावर तथा जापानको फुजी इलेक्ट्रिकलाई छनोट गरी प्रस्ताव माग गरिएको थियो । हाल उक्त प्रस्तावमाथि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले मूल्याङ्कन गरेको थियो । सोही समितिको मूल्याङ्कनअनुसार नै आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । लगानी सम्मेलनमा आएको प्रस्तावका आधारमा निर्णय भएको समझदारीपत्र हस्ताक्षर समारोहमा सहभागीले बताएका छन् ।
तमोर जलाशयुक्त आयोजना निर्माणपछि हाल निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको एक र निर्माणाधीन आयोजनासमेत विस्थापित हुनेछ । ऊर्जा उत्पादनको हिसाबले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको हाराहारीमा नै सो आयोजनासमेत रहेकाले पनि आकर्षक आयोजनाको रुपमा लिइन्छ ।
आयोजनाबाट विशेष गरी पूर्वी नेपालको पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र सङ्खुवासभा जिल्ला प्रभावित हुनेछ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा करीब ५० हजार बासिन्दालाई क्षतिपूर्ति दिएर हटाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । तमोरमा भने असाध्यै कम मात्रै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अनुमान गरिएको छ । हस्ताक्षर समारोहमा मन्त्री पुन, सचिव घिमिरे र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीलगायतको सहभागिता थियो भने पावर चाइनाका उच्च अधिकारी सहभागी थिए ।