काठमाडौं। अनुदानबाहेक अन्य कुनै पनि शर्चमा बीआआरआई स्वीकार नगर्ने अडानमा रहेको काँग्रेसभित्र अहिले बीआरआईका विषयमा मतभेद बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर आएपछि यसले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासिला नेताहरुको समूहभित्र अविश्वासको वातावरण सृजना गरेको छ। यो सम्झौता भएसँगै देउवाका विश्वासपात्रहरुले नै सभापति देउवा र उनकी पत्नी तथा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई शंकाको दृष्टिले हेर्न थालेका छन्। चीनसँग भएको बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा ऋण र अनुदान दुवै अर्थ लाग्ने शब्दावली प्रयोग भएकोले यो सम्झौता अनुदान मात्र लिने गरी भएको सम्झौता हो भनेर मान्न नसकिने कांग्रेसका केही नेताहरुले बताइसकेका छन्। र, यसरी प्रश्न उठाउने नेताहरु सभापति देउवाकै विश्वासपात्र मानिन्छन्। प्रश्न उठाउनेमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, पार्टीका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत लगायत छन्। सम्झौताको विषयमा प्रश्न उठेपछि स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बेइजिङबाट काठमाडौं ओर्लिनेबित्तिकै सम्झौतामा ऋण लिने विषय उल्लेख नभएको स्पष्टीकरण दिएका थिए। शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असर र नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे कुरा राख्न जाने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले पनि सम्झौतामा ऋणबारे उल्लेख नभएको स्पष्टीकरण दिइन्। बिआरआई सम्झौताअनुसारका परियोजनाहरू पनि दुवै देशको सहमतिबाट अघि बढाइने विषय स्पष्टसँग लेखिएकाले नेपालको सहमतिअनुसार नै सो सम्झौता अघि बढ्ने पनि उनले स्पष्ट गरिन्। तर, यो सम्झौताले भोलिका दिनमा नेपालले ऋण लिनसपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै कांग्रेसकै केही नेताहरु भने सशंकित छन्। कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले डिसीनेपालसँग कुरा गर्दै सम्झौतामा दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्दावली समावेश गरिएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री चीन जाने बेला सम्झौतामा ‘टेक्निकल सपोर्ट एन्ड एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ शब्दावली राख्ने सहमति भएको थियो। तर, चीन गइसकेपछि सम्झौता गर्ने क्रममा ऋण र अनुदान दुवै अर्थ लाग्ने ‘एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ उल्लेख गरियो। उनले प्रधानमन्त्री चीन आनुअघि भएको सहमतिमा ऋण लिने कुरा आउँदा पनि कांग्रेसले मान्नुलाई कांग्रेसको ‘पार्टी नीतिको विचलन’को रुपमा व्याख्या गरेका छन्। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेलले पनि प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जानुअघि एउटा साझा धारण बनाएर अर्को सम्झौता गर्नुलाई ‘अपरिपक्वता’ भनेका छन्।