नक्कली कागजात खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याएका र उक्त निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएका २४९ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । कैलालीको टीकापुर नगरपालिका– १ स्थित टीकापुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा तत्कालीन अध्यक्ष तथा पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्ति र संघसंस्थाहरूलाई वितरण गरी हक हस्तान्तरण गर्दा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ । यति ठूलो संख्यामा प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको सम्भवतः यो नै पहिलो हो ।

काठमाडौंको बालुवाटारस्थित एक सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा यसअघि २२ माघ ०७६ मा अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव र अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित एक सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा भन्दा पनि टीकापुरको सरकारी जग्गा अपचलन तथा भ्रष्टाचारको मुद्दामा धेरै प्रतिवादी छन् । यो मुद्दामा कति जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याइयो भन्ने कुल हिसाब भने अख्तियारले निकालेको छैन । अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले टुक्राटुक्रा जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याइएको र बिक्री–वितरणसमेत भएकाले यसको कुल हिसाब ननिकालिएको बताए ।

नगर विकास ऐन, २०४५ तथा नगर विकास निर्देशिका, २०६१ मा भएको व्यवस्थाविपरीत नगर विकास समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसमेतको संलग्नतामा जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको अख्तियारको दाबी छ । ‘तत्कालीन प्रथम तहमा व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरी व्यक्तिगत स्वार्थ र सम्बन्धको आधारमा साबिकको टीकापुर विकास समितिको नामका नक्कली कागजातहरू खडा गरी समितिको जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गरेको देखियो,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले नगर विकास समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी, प्रथम तहमा समितिको जग्गा आफ्नो नाममा कायम गर्ने÷गराउने जग्गाधनी, सो जग्गा तहगत सुक्रीबिक्री हुँदै हाल कायम जग्गाधनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ ।