काठमाडौं । आफूले अध्यादेशबाट ल्याएको विधेयक देउवा सरकारले संसदबाट विधेयकका रूपमा पेश गरेर पारित गर्दा नेकपा एमालेले विरोध ग¥यो । प्रतिपक्षको काम सरकारका निर्णयको आलोचना गर्ने मात्र होइन सुझाव दिने पनि हो । भारतमा बुहारी बनेकी नेपाली चेलीले नागरिक बन्न सात वर्ष कुर्नै पर्ने तर नेपालकी बुहारी भारतीय चेलीले भित्रिएकै दिन सिडिओ कार्यालय पुग्न भ्याए नागरिकता पाउने निर्णय आफैंमा विवादास्पद छ । क्षेत्रीय दल जसपा र लोसपालाई त यो भोट बैङ्क नै होला । माओवादीलाई केही न केही । एमाले माछो देख्दा दूलामा हात, सर्प देखे दूलो बाहिर हात सिस्टममा चल्ने अवसरवादी हो । उसले पनि सात वर्षे प्रावधान हटाएकै थियो । यही पार्टी हो अमेरिकी सहयोग एमसीसीको विषय संसदमा पु¥याउने ।
केपी ओलीले आफ्नो सत्ता कालका एमसीसी पारित गर्न चाहेका थिए । एमसीसी पछिको स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रमको पनि ओली पक्षधर हुन् तर स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको सर्वत्र विरोध भयो तर एमसीसीमा नेपालले अरवौं खर्च गरेको छ । अमेरिकी पक्षले त्यसको सोधभर्ना गरेको छैन । पछिल्लो पटक सरकारले संसदबाट अनुमोदन गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ओली सरकारले २२ साउन २०७५ मै दर्ता गरेकै विधेयक थियो । ०७७ असारमा यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिले छलफल गरेर बहुमतले पारित ग¥यो । ०७८ जेठमा ओलीले दोस्रो पटक संसद भंग गरेपछि थन्किएको विधेयक देउवा सरकारले संसदमा पेश गर्दा एमालेले नाटक देखाउनै पर्दैनथ्यो । नेपालमा नागरिकता बेचेर धन कमाउने काम ०६४÷०६५ को सर्वदलीय संयन्त्र सफल भएकै हो । वंशज र अंगिकृतको झगडा पनि अव रहेन । नेपालमा जन्मेका बाबु आमामध्ये एक नेपालीको सन्तानले अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । जिल्ला प्रशासनले अलमल गराउने, दुःख दिने काम त लोकतन्त्रकै लुटाहा सिद्धान्त हो । अब बाबु पत्ता नलागेको वा आमाले सत्य बोलेको आधारमा पनि जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने भयो । किनकि वैवाहिक सम्बन्ध रोक्न सकिँदैन । संविधानको धारा १० को कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन भनेकै छ ।
पुरानो झन्झटको बेलामा त पैसाको बलमा नक्कली बाबु आमा बनेर भारतीयहरूलाई नागरिकता बेच्ने बहादुर धेरै छन् । अब त्यस्ता बहादुरले काम पाउने छन् । नेपालमा जन्मेर नागरिकता पाउने धेरै मधेशमा छन् । जसको जग्गा छैन । हिजो जग्गाधनी प्रमाणपुर्जालाई आधार बनाउँदा नागरिकता नपाएकालाई त सहज भयो । तर यो विषय व्यापार बन्नु हुँदैन । द्वेध चरित्र देखाएर कोही राष्ट्रवादी हुँदैन । आफू सात वर्षे प्रावधान हटाएर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने आफ्नै कारणले कम्युनिष्ट सत्ता गुमेको काँग्रेस र कम्युनिष्टकै खिचडी सरकारबाट नागरिकता समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा टुंगो लगाउँदा विरोध गर्ने राष्ट्रवादमा एमालेको ओली चरित्र कति नाच्छ ? मुखले राष्ट्रिय स्वाधिता र सार्वभौम अखण्डताका कुरा चर्का गरिन्छ । व्यवहारमा केपी ओली नै हुन् संसदले सर्वसम्मत पारित गरेको नेपालको चुच्चे नक्सा समावेश भएको पाठ्यपुस्तक शिक्षा मन्त्रालयमा सडाउने । ओलीले गरेका अपराध सार्वभौम अखण्डतामा पर्ने वर्तमान सरकारले गरेको कुनै काम राष्ट्रवादमा पर्दैन ?
नेपालमा १ लाख ७० हजारले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छन् । अबको स्थितिमा १ लाख ९० हजारले पाउने छन् । तीनै जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने हुन् । हिजोसम्म त्यस्ता नागरिकले नागरिकता पाएका थिएनन् । तर नेपाली आमा विदेशी बाबुका सन्तानले अगिंकृत नागरिकता पाउनेछन् । नेपालको नागरिक नेपालमै परदेशी बन्ने बाटो अब बन्द हुनेछ । तर नागरिकतालाई व्यापार बनाउनु हुँदैन । त्यसैले राजनीतिमा निष्ठा चाहिन्छ, पार्टी सिद्धान्तमा चल्नुपर्छ भनिएको हो । अहिलेका दलहरू कुनै सिद्धान्त, निष्ठा र त्यागमा चलेका छैनन्, पैसा र पद यिनलाई ठूलो भएको छ ।