काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि भन्दै ‘नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाएकी छन् । संविधानत राष्ट्रपतिले प्राप्त अधिकार नै प्रयोग गरेकी हुन् । तर, फिर्ता भएको यो विधेयक अब के हुन्छ ? भन्ने आम जिज्ञासा उठेको छ । यो जिज्ञासालाई राजनीतिक र संसदीय प्रक्रियाले नै जवाफ दिनेछ ।
संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ ‘…प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेश गर्नु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । अर्थ विधेयकको हकमा सभामुखले प्रमाणित गर्दा नै अर्थ विधेयक हो भनी खुलाउनुपर्नेछ । यसरी खुलाउनुपर्नाको कारण छ– अर्थ विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन सक्दैनन् ।
संविधानत प्रमाणीकरणका लागि पेश भएपछि राष्ट्रपतिले पेश भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना सदनलाई दिनुपर्ने हुन्छ । ‘प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ’, संविधानको धारा ११३ (३) मा उल्लेख छ । संविधानको यही व्यवस्था र अधिकारको प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी हुन । राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक अब के हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि संविधानको धारा ११३ ले नै दिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तोे विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’ अर्थात, फिर्ता भएको विधेयकमाथि संसदमा हुने सबै संसदीय प्रक्रिया पुरा गरेर पुनः पठाउनुपर्नेछ । त्यसरी पुनः पठाएको १५ दिनभत्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । पुनः आएको विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन ।
संसदीय प्रक्रिया जति लामो भए पनि राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति हुँदा, सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनले चाहँदा केही दिन भित्रै विधेयक पारित हुन सक्छ । अर्थात, राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक फेरि छिट्टै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्न सक्छ । तर, फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले दिएको कारण (संदेश) भने विधेयकले सम्बोधन गर्ने संवैधानिक विश्वास हुन्छ । सत्तारुढ गठबन्धनले चाहेको खण्डमा केही दिन वा सातामै नागरिकता विधेयक दुबै सदनबाट प्रमाणीकरण भएर पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्न सक्छ । यसको उदाहरण र नजिर यही नागरिकता विधेयक हो । राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक फास्ट ट्रयाकमै पारित भएको थियो । जसका लागि तीन साता समय लागेको देखिन्छ ।
२३ असार २०७९ मा प्रतिनिधि सभामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले पेश गरेको नागरिकता विधेयक साउन ६ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको थियो । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर गएको नागरिकता विधेयक साउन १२ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भयो । दुबै सदनबाट पारित भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले साउन १५ गते प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । यो विधेयकले संसदीय प्रक्रिया २४ दिनमा पूरा गरेको देखिन्छ । राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको यो विधेयकलाई फेरि पनि सत्तारुढ गठबन्धनले फास्ट ट्रयाकमै नागरिकता विधेयक पास गर्न चाहेको खण्डमा तीन सातामै राष्ट्रपतिकहाँ पुर्‍याउन सक्छ । अथवा प्रतिनिधि सभा नियमावलीका व्यवस्थाहरु निलम्बन गरेर अगावै पनि पुनः राष्ट्रपतिकहाँ विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्छ । यो सत्तारुढ गठबन्धन र सरकारको चाहनामा भर पर्छ ।