काठमाडौं । लगातारको लकडाउनका कारण सबै शिक्षण संस्थाहरु बन्द छन् । विद्यार्थी भुलाउने नाममा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिएको भए पनि त्यसले शैक्षिक सत्रलाई निरन्तरता दिन्छ भन्ने विश्वास अभिभावकहरुमा मात्रै होइन शिक्षा विदहरुले गर्न सकेका छैनन् । सबै विद्यार्थी अनलाइन कक्षाको पहुँछमा पनि छैनन् । सरकारले पनि यो अवधिमा कुनै पनि निजी विद्यालयलाई भर्ना नलिन र मासिक शुल्क नउठाउन निर्देशन दिइरहेको छ । सरकारको कुरा कार्यान्वयन नहुने देशको रुपमा नेपाल चिनिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व र सरकारका बीचमा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगारी, कृषि जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा गहन बहस र निश्कर्ष समेत आउन सकिरहेको अवस्था यो होइन । तर केही ठूला निजी स्कुलहरुले अनलाइन कक्षामा विद्यार्थी समावेश हुन भर्ना अनिवार्य गर्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना गर्दैछन् । निजी स्कुलहरुको नियन्त्रणप्रति स्थानीय तहले समेत चासो दिन सकिरहेको छैन । नयाँ व्यवस्था र नयाँ नीति नियमका कारण स्थानीय निकायले शिक्षा क्षेत्रलाई परिचालन गर्न सामथ्र्य राख्दैन ।

केही ठाउँमा सामुदायिक विद्यालयहरु र निजी विद्यालयहरुबीचको प्रतिस्पर्धा गुणस्तरीय शिक्षामा देखिए पनि नेपालभर त्यो स्थिति छैन । सरकारले भनेको कुरा र दिएको निर्देशनलाई स्वीकार गरेर निजी विद्यालय तथा क्याम्पसहरुले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुमाथिको शोषण घटाउनेतर्फ चासो दिएको अवस्था पनि छैन । अहिले सार्वजनिक यातायात तथा विद्यालयका यातायातहरु सञ्चालन अनुमति पनि छैन । कोरोनाको महामारीका कारण साउन ७ गतेसम्म सरकारले लकडाउनकै अवस्था जारी राखेको छ । देशैभर छिमेकी जिल्लाबाट प्रवेश भएका आफ्नै देशका नागरिकहरुबाट कोरोना प्रभावितहरुको संख्या बढाउनेक्रम पनि यथावत छ । सरकारको तर्फबाट रोग नियन्त्रणलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएको अवस्था पनि छैन । विद्यालय सञ्चालन गर्न सरकारले नै स्वीकृति दिनुपर्ने वातावरण बन्न नसकेको बेला निजी विद्यालयहरुले धमाधम विद्यार्थी भर्ना गर्न र बाँकी रहेको शुल्क बुझाउन अभिभावकहरुलाई दबाव दिन थालेका छन् । तर अधिकांश अभिभावहरुले यो मौकामा विद्यालयहरुबाट गएको दबावलाई स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् ।

नेपालको शिक्षा महंगो हुनुको कारण सरकारको फितलो प्रवृत्ति, शिक्षालाई सेवा भन्दा व्यापारतर्फ लैजानु नै हो । यस्तो बेला देशैभरका निजी विद्यालयका अभिभावकहरुले विद्यार्थी भर्ना नलिन र मनपरी शुल्क माग नगर्न विद्यालयका लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरिरहेका छन् । अभिभावक संघले पनि सबै अभिभावकहरुलाई शुल्क नबुझाउन र सरकारको निर्देृशनलाई स्वीकार गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । यही बेला सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यार्थी तान्ने अभियान चलाउन जरुरी छ । किनकि शिक्षाको गुणस्तर सुधारका निम्ति राज्यको खर्च सामुदायिक विद्यालयहरुमा बढेर गएको छ । निजी विद्यालयहरु सेवा भन्दा व्यापारलाई जोड दिएको सर्वत्र देखिँदा अभिभावक र विद्यार्थीहरु मात्र होइन सिंगो समाज र राजनीतिक शक्तिहरुले निजीलाई भन्दा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई महत्व दिनुपर्ने आवश्यकता पनि छ ।