काठमाडौं । संसदका दुई ठूला दलको दादागिरीले देशको कुनै त्यस्तो ठाउँ छैन, जहाँ संघीय लोकतन्त्रको अवधारणा अनुसार चलेर जनताको अपेक्षा पूरा गरेको होस् । भ्रष्टाचार, कमिशन, दलालीकरणबाट रमाएको ठूला दलको ठूलै लुट चम्काउने सरकारले काँग्रेस एमालेका सहकारी ठगको संरक्षण गरेकै छ । ओलीपछि आफू प्रम बन्ने आशमा रहेका ८२ वर्षे शेरबहादुर देउवालाई जनताको अवस्था देशका समस्यामा चासो छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एमालेको छायाँले छोपिएको छ । काँग्रेस संसदीय दलमा सांसदहरूले विरोध गरे । तर शेरबहादुरले राम्रो ठाने । सभापति र मन्त्रीहरू नै एमालेको केपी ओली शरणमा परेपछि काँग्रेसको अस्तित्व मेटिँदैछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा काँग्रेसका विज्ञहरू सहभागी थिएनन् । पार्टीका महामन्त्री र वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला समेतले त्यो वार्षिक नीति कस्तो बन्दैछ पत्तो पाएनन् । डा. शशांकलाई नीति र थिति जरुरी छैन । उनलाई ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको लुटमा प्रधामन्त्रीले साथ दिए पुग्छ । संयुक्त सरकारमा काँग्रेस, एमाले बाहेक जसपाका दुई गुट, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपाको साथ थियो । तर नीति तथा कार्यक्रम लेखन अगाडि सुझाव संकलन गरेको पत्तो भएन ।
सरकार शिक्षक, कर्मचारी, डाक्टरको आन्दोलनबाट मुक्त छैन । कुनै पनि समस्यामा सरकार इमान्दार छैन । लोकतन्त्र भनेको छ, सत्तामा जो छ उसैका वरपरका मान्छेको स्वार्थ भन्दा टाढा ओली सरकार छैन । कम्युनिष्टकोे नाममा राज्य खोक्रो बनाएर राष्ट्रिय सम्पत्ति माफिया र बिचौलियालाई सुम्पने बाहेक नेकपा एमालेले केही गरेको छैन । भर्ति गर्न पाए पुगेकै छ । नीति तथा कार्यक्रम जस्तो आए पनि सभापति देउवालाई रुचेकै छ ।

षड्यन्त्रबाट सरकार तर्सियो
सरकार निर्माण प्रक्रियाकै बेला बनेको सात सूत्रीय घोषणा अलपत्र भयो । सत्ताका लागि मात्र केन्द्रीत प्रधानमन्त्रीलाई बिचौलिया र माफियाकै चिन्ता छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक बस्दैन । पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्षले एकलौटी लहडका एजेन्डा प्रस्तुत गर्दा मीनबहादुर गुरुङको दान, दीपक भट्टको सिफारिश बाहेकका काम हुँदैनन् ।
काँग्रेसले राजनीतिक तहको नियुक्ति सबैतिर कब्जा गर्दा एमाले राष्ट्रिय प्रशारण संस्था, त्रिविको कामु उपकुलपति मै चित्त बुझायो । मन्त्रालय एमालेका नियुक्ति काँग्रेसका भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको पद भने राम्रैसँग जोगिएको छ । तर सरकारलाई सघाउने राजनीति षड्यन्त्रको बैठक समेत बस्दैन । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री, सरकारका भए पार्टीबाट गगन थापा, पूर्णबहादुर खड्का, एमालेका ईश्वर पोखरेल, विष्णु रिमाल, शंयन्त्रमा छन् । तर बैठक बस्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीको फर्माइस सुन्न जरुरी भएन । शिक्षकहरू ऐन संशोधनको माग विधेयक अधिवेशनकै समयमा गरियो । तर संसदीय समिति, उपसभितिले समेत चासो नदिँदा विद्यार्थी भर्ना, एसइईको उत्तर पुस्तिका परीक्षण, कक्षा १२ को परीक्षालाई असर ग¥यो । जसले शिक्षकसँग समन्वय ग¥यो उसैलाई असहयोग गरेर प्रधानमन्त्री बदनाम भए, त्यही कारण काँग्रेसले सरकारको बचाउ गर्न जरुरी ठानेन । काँग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालादेखि महामन्त्रीद्वय गगन र विश्वप्रकाशलाई समेत प्रधानमन्त्रीको दम्ब र घमण्ड मन परेन । सरकारलाई साथ दिने उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकलाई उपसभापति खड्का र महामन्त्री थापालाई रुचेन । थापा बाहिर थिए, खड्का उपत्यकामै भए पनि बैठकमा गएनन् । सभापति देउवा र डा. आरजुको स्वार्थ पूरा भएको छ । सरकारको कामले यी सन्तुष्ट भए पनि डा. प्रकाशशरण महतलाई ओलीको चालचलन स्वीकार भएन । त्यही कारण सरकारले जनताका माग कहिल्यै पूरा गर्दैैन, दलाल र माफियाको सेवक सरकारको चिन्ता तिनैलाई छ जो कमाईमा मस्त छन् । संससदमा उठेको आवाजबाट तर्सेको सरकार आवासीय चिकित्सक, मिटरब्याज, सहकारी ठगी जस्ता कुरामा चिन्ता लिँदैन । देशलाई ऋण बढाउने राजश्व घाटाको बजेट ल्याउने कम्युनिष्ट कुहिँदा काँग्रेस ढुक्क छ । तर काँग्रसका तर्फबाट मन्त्री परिषद्मा गएका स्वास्थ्यमन्त्री बाहेक अरु सफल भएनन् । त्यही कारण काँग्रेसभित्र ओली हैकम पचेन ।