विश्व समुदाय यतिखेर कोरोना विरुद्धको अभियानमा एकताबद्ध भएर लागेको छ । तर विचित्रको देश नेपाल जहाँ दुई तिहाई बहुमतको सरकार कोरोनालाई पाखा लगाएर कुर्सीको लडाइँमा छ । प्रधानमन्त्री केन्द्रको समस्या लिएर दूरदराजमा पुगेर भाषण गर्छन्, बालुवाटार छिरेपछि गुटका मान्छेभन्दा अरुसँग समस्याको बारेमा छलफलै गर्दैनन् । नेकपाको समस्या ताप्लेजुङ बासीले समाधान गर्ने होइन । यदि साँच्चै समाधान चाहेको हो भने पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सबै शीर्ष नेता बसेर छलफल चलाए आधा घण्टामा समस्याको निकास निस्कन्छ । आफूलाई अप्ठ्यारो परेपछि बालुटारभित्र भएको बैठकका नालीबेली सरकारी मुखपत्रमा छपाएर जग हँसाउने काम पनि वर्तमान सरकारका लागि नौलो होइन । अन्तरपार्टी कलहको बिउ प्रधानमन्त्री आफैं हुन् । हुनसक्छ मंसिर १३ गते यो बिउलाई मलजल गर्न प्रधानमन्त्रीकै सेनामेनाहरु बैठकस्थल बाहिर बसेर राजनेता केपी ओली जिन्दाबाद भने भने पनि अनौठो नमाने हुन्छ । अन्तरपार्टी सम्बन्धका बारेमा आ–आफ्ना धारणा हुन सक्दछन् । तर विवाद समाधानका निम्ति मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने अहंकारी स्वाभाव स्वीकार हुँदैन ।

एक्लो सत्ता हाँकेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँले गरेका घोषणा र बोलेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सङ्कटमा पर्नुप¥यो । गुटको नेता बन्न जति सहज छ, पार्टीको अध्यक्ष बनेर नेतृत्व दिन कठिन भयो । ओलीले माओवादीविरोधी मोर्चा सम्हालेको धेरै भयो । माओवादीले सताएको समूहको संरक्षक बन्दै गर्दा गुटमा समाहित शक्तिले प्रम ओलीलाई बिगारेका हुन् । अराजकताको नमुना चितवनमा प्रदर्शन भएको छ । प्रमको हैसियतले ओलीले ग्यास पाइप, मोनोरेल, मेट्रोरेल जस्ता कुरा चर्को रूपमा उठाए । पानीजहाजको चर्को कुरा भयो, विभाग खडा भयो तर कामको कतै गुञ्जायस भएन । आफैँले बोलेका भाषणका कुरा कार्यान्वयन भएन । प्रधानमन्त्रीलाई बिगार्नेहरू उनकै परपर छन् । गुटका कुराले पार्टीको अवस्था कमजोर हुन्छ भन्ने सोच अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट सोचनीय भएन । प्रमको सचिवालयले भारदारी सभाको काम गर्छ । निर्णय आफैँले गर्ने तर छलफल र सहमतिको कुरा लत्याउन हुँदैनथ्यो । पछिल्लो पटक प्रमले असफल अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिकी राजदूत नै बनाउन किन प¥यो ? मन्त्री जति पनि आफ्नै दलालहरूलाई दिन किन परेको ? जबकि ५ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर त अर्को अध्यक्ष प्रचण्डले दिएका थिए । माधव नेपाल, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल जस्ता नेताहरूको टिप्पणीमा अर्घेलो छैन ।

मौका थियो, अर्थमन्त्री राम्रो लगेको भए पार्टीको इज्जत पनि रहन्थ्यो । सरकारले गति पनि लिन्थ्यो । डा. युवराज खतिवडा जस्ता नालायकलाई कम्युनिस्ट पार्टीको नीतिभन्दा ओलीको चाकडी प्राथमिकता भयो । जनतासँग गरेका वाचा कबोलको चासो भएन । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएको केही समयमा राम्रै योजना आए, प्रत्येक गाउँपालिकामा अस्पताल बनाउने कुरा आए । विद्युतीय सवारीको कर हट्यो, पुस्तकमा लाग्दै आएको कर हटाइयो । राजस्व चोर्नेलाई राहत, साना पसलेलाई आहत थप्ने चकलेटप्रेमी डा. युवराजको न त एमालेमा योगदान थियो न त नेपालको सामाजिक विकासमा । नेकपाको सरकार देशमा छ । यसले जनताको सेवा गर्छ, गरेकै हो भन्ने स्मरणयोग्य काम के भए यो बीचमा ? विश्व महामारीले देश तहस–तहस हुँदा समेत लुट्न ओली गुटले छाडेन । स्वास्थ्य जस्तो विषयमा खेलबाड गरियो, कोरोनाको परीक्षणमा बारम्बार सरकार बहकियो । मन्त्रीहरू बदनाम भए, सरकारले स्थायित्व दिन सकेन । दलगत लडाइँ गुटबन्दीमा केन्द्रित भयो । पार्टीका नेता छाडा भए, कार्यकर्ताको एउटा समूह ठेक्कापट्टामा रमायो । भूमाफिया र दलालहरूकै बिगबिगी पार्टीमा छ । प्रधानमन्त्री ओली जो गलत छ, उसकै सेवक भएका थुप्रै उदाहरण छन् । पार्टीले पार्टी जस्तो सरकारले सरकार जस्तो व्यवहार देखाएन । यो सत्य लुकाएर लक्दैन ।

सैद्धान्तिक र वैचारिक बहसभन्दा गैरसरकारी संस्थाका रूपमा नेताका नाममा संस्था खडा ग¥यो । राजस्व खर्च ग¥यो, गुटबन्दी मच्चायो र आपसी झगडामा उत्रियो । तत्कालीन एमालेको पहिचान यही थियो । अध्यक्ष केपी ओलीको इच्छा पूरा भयो । गुटको हित कमाउतन्त्र छँदै थियो । त्यसको चरित्रगत स्वरूप रत्ननगरमा पर्दाफास भयो । केन्द्रमा पार्टी एकता टुङ्गिएको छैन । प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा ठुल्ठूला भ्रष्टाचार भएका छन् । सरकारले नीति लिएन भन्न पनि नपाइने नेताका नाममा संस्था खोल्यो नेताकै बदनाम ग¥यो, जनताको बहुदलीय जनवादको लक्ष्य हुलहुज्जत बढाउने बन्दैछ ।

सुरेन्द्र पाण्डेका विचार नपच्न सक्छ । तर उनीमाथि साङ्घातिक आक्रमण गर्न तम्सनु राम्रो होइन । कम्युनिस्टहरू आन्दोलन गर्छन् । सरकार विधि, पद्धति र प्रक्रियामा चलाउन सक्दैनन् भन्ने प्रमाण ओली शासनका तीन वर्षले छर्लङ्ग गरेको छ । चितवन लाल किल्ला त हो तर त्यहाँको अराजकताले आगामी दिनमा नेकपाप्रति जनता कसरी सहज बन्लान् ? ओली पक्षको अराजकताले नेकपाको बदनाम त भयो नै, सरकार समेत पूर्ण असफल भएको पुष्टि चितवनले मात्र होइन, ओलीका धम्कीले गरेका छन् । लडाइँ सैद्धान्तिक र वैचारिक भए पो पार्टीको विवाद चर्कंदैन । सत्ता सेवाका लागि भएन । कमाइ र स्वार्थ केन्द्र बिन्दुमा राखेर नेकपामा चर्केको गुटको झगडाले सरकार असफल भयो । कम्युनिस्ट पार्टी गुट, स्वार्थ र लुटमा रमाउँदा जनआन्दोलनले हटाएको राजतन्त्रलाई बलियो बनाउने धरातल बन्दैछ । सङ्घीयता र गणतन्त्रका विरोधी केपी ओली नै यो वातावरणका नायक हुन् ।

ओलीको इच्छा बहुमतको प्रम बन्नु थियो । स्थिरता, शान्ति, अग्रगमन र समृद्धि केवल प्रचारको एजेन्डा थियो । ओलीले पार्टीको सिद्धान्त र विचारको ख्याल गरेनन् । उनीहरूले आफू जस्तो अरू पनि छन् भन्ने सोचेनन् । सङ्घीयताको संरचनागत स्वरूप सुधार्न चासो दिएनन् । कोभिड– १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको पक्ष नै कमजोर भयो । प्रधानमन्त्रीको पदले के बोल्ने के नबोल्ने गम्भीरताप्रति चासो भएन । पद र स्वार्थका लागि लोली गुटमा लागेका ईश्वर पोखरेलले पार्टी विभाजनको बाटो रोजेका छन् । भ्रष्टाचारमा गोदवा पाएका पोखरेल मन्त्री बन्दा विवादरहित भएनन् । ओलीको रहर पुग्यो, पार्टी एकता टुटोस् यो समूह चिन्तित छैन । त्यही कारण पार्टी विभाजनको अध्यादेश ल्याए, सांसद अपहरण गराए, समकक्षीहरूमाथि बारम्बार प्रहार गरिरहेका छन् । विचारको लडाइँ छैन । कमाइ र गुटबन्दीले नेकापको बदनाम भएको छ । नेतृत्व सत्तालम्पट, पद स्वार्थमा चुर्लुम्म डुब्दा देशभर कार्यकर्ता निराश छन् ।