काठमाडौं । सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ भनेझैं नेकपामा चर्केको विवादमा तत्कालिन माओवादीका एकल अध्यक्षको राजर्षी हैसियत र परीवारवादमा डुबेको चिन्तनको भण्डाफोर भएको छ । त्यो भण्डाफोर अरुले होइन कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्री हुने रहर गरेर सिद्धान्त, नीति, विधि प्रक्रियाको छलफल नगरी तत्कालिन माओवादीसँग झ्याम्मै पार्टी एकता गरेको केपी ओलीले गरेका हुन् ।

सरकारले लक्षित उद्देश्य र नीति पूरा नगरेको फल सार्क क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र बेथितिमा पाएको प्रथम उपलब्धी भ्रष्टाचारनै हो । नेपाल ट्रष्ट, ओम्नी, वाइडबडी ओली सरकारका गहना हुन् । जनताको हितमा इमान्दारपूर्वक लागेको संघीयता, गणतन्त्र र समावेशीताको मुद्दा स्थापित गर्ने माओवादी भने महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएको भए पनि जनहितमा गम्भीर हुन नसकेको ठोट्ने ५३ बुँदे रवाफी जवाफ दिएर नेकपाका प्रथम अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो बचाउ गर्न सफल भएका छन् । कार्यकारी भनिएका अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा दुई अध्यक्षबीच भएका कुराकानी खोतलिएन । माधव, वामदेव, झलनाथको साथ पाएर फुरुङ पर्दै मुलुकका शासकमाथि लगाइएका आरोपलाई ५३ बुँदामा प्रस्तुत गर्दै नेकपाको शनिबारको सचिवालय बैठक सकेर आजका लागि छलफलको दिन तोकिएको छ ।

यो छलफल गाँड कोराकोर मात्र हो । नेतृत्व सुध्रने पार्टी सुध्रने सरकार सुध्रिने अवस्था भने अब छैन । संवैधानिक नियुक्ति र गुटका धरोहरले गरेका कुकर्म ढाकछोप गरेर प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षले ओम्नीको नाउ लिएर सेक्युरिटी प्रेस खरिदको ७० करोडको काण्डलाई आफ्नो प्रतिवेदनमा कतै झल्काएका छैनन् । गुटका आधारमा भएका नियुक्ति पार्टीसँग समन्वय नगरी गरिएका निर्णयहरुको बारेमा प्रतिउत्तर कडा आयो । मैले पूर्वाग्रह राखिन विवादलाई समाधान गर्न गठित कार्यदलका सदस्यहरुप्रति सहानुभूति दर्शाएका अध्यक्ष ओलीले ५३ बुँदामा आफ्नो भनाई राख्दा लडाइँ स्वार्थकै हो जनताको पक्षमा देशको हितमा छैन भन्ने कुरा छर्लङ्ग भो । ओलीले श्रमिक वर्गमाथि आइलागेको संकटमा पार्टीका नेताहरुबीचमा छलफल नभएको विषयलाई जोड दिएको देखियो ।

तत्कालिन एमालेले अहिलेको जस्तो संकट बारम्बार व्यहोरेको हो । यस्तो बेला बहस हुन्थे लेनदेनको कुरा नेताबीचमा हुन्थ्यो, विवाद मिल्थ्यो । माओवादीमा लेनदेन र पदकै कारण मोहन वैद्यले पार्टी फुटाएर जाँदा तत्कालिन माओवादी संसदीय अभ्यासमा तेस्रो पार्टी भएको संसारलाई थाहा छ । छोरीलाई चुनाव जिताउन मतपत्र च्यागेर खडा गरिएको जाली राजनीतिको पनि संकेत गरेको प्रतिवेदनले आफ्ना कमजोरी लुकाएको छ । प्रतिवेदनमा धेरै कुरा आउँदा पार्टी सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समितिलाई समेत गम्भीर हुन बाध्य बनाएको हो कि भन्नु पर्छ । किनकि छलफलका मसला आएका छन् ।

प्रचण्ड र ओली मिल्दा कहिले माधव नेपाल, कहिले वामदेव गौतम त कहिले झलनाथमाथि अत्याचार गरिएकै हो । वर्तमान सरकारमा छानिएका मन्त्रीमध्ये बैद्यबाट फर्केका रामबहादुरको टिमबाट उनी गृहमन्त्री भए, नारायणकाजी श्रेष्ठको टिमबाट गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री भए । अन्य छ जना प्रचण्डकै पकेटमा आम्दानीका स्रोत भएको सबैले विश्वास गर्छन् । जनयुद्धमा जनताको छोरा मरे, मृतक परिवार, घाइतेको अवस्थामा प्रचण्डको ध्यान नगएको कुरा सत्य हो । राजनीति फाइदाका काममा उनैका ज्वाइँ चुनाव हारेर पनि उपराष्ट्रपतिको सल्लाहकार भएका छन् । सभामुखको पिए बनाइएका छन् । त्यहाँ पार्टीका कार्यकर्तालाई पठाइएन । प्रचण्डका यस्ता गल्ती धेरै छन् । आफन्त र गुटका मात्र सेवा गरेको आरोप अध्यक्ष ओलीलाई लगाउन प्रचण्डलाई जति सहज छ प्रम ओलीलाई पनि छ ।

ओलीको अहंकारले पार्टी अध्यक्ष नै सर्वेसर्वा भन्ने घमण्डले उब्जाएको यो लडाइँनै नेकपामा जात्रा देखिएको हो । पार्टी विभाजन नगर्ने उद्घोष दुवै अध्यक्षले गरेका हुन् । अहिले लुटाहा र असक्षम मन्त्रीलाई फाइदा पुगेको छ । उनीहरु टिकेर बेला बखत जात्रा देखाएर सरकारी राजश्वको ब्रम्हलुटलाई टिकाउन सफल भएका छन् । नीतिगत लुट ओलीको देखियो । प्रचण्डको पक्षमा देखिएको छैन । तर खानेपानी मन्त्री बिना मगर, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वनमन्त्री शक्ति बस्नेतको योजनाभित्र राज्यको श्रोत कति कसरी डुबेको छ प्रचण्डलाई थाहा छैन । ती मन्त्रीले गरेका मनपरी प्रधानमन्त्रीको तहबाट केपी ओलीले नबुझेका होलान् ?

उनीहरु सत्ता सञ्चालनमा पूर्ण असफल छन् । पूर्वाग्रह त्यहाँ थियो जुनबेला प्रम ओलीले राम्रै काम गर्दा गर्दै मातृका यादव चन्द्रप्रकाश खनाल, गोकर्ण विष्ट, लालबाबु पण्डितलाई मन्त्रीबाट हटाए । त्यस स्थानमा ल्याइएका लेखराज भट्ट, हृदयेश त्रिपाठी, रामेश्वर यादव, घनश्याम भुसाल सफल मन्त्री होइनन् । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न मन्त्रीले नपाउने वातावरण कसले बनायो ? पार्टीको बदनाम गरेका डा. युवराज खतिवडालाई पदमाथि पद किन चाहियो ? ओलीको निर्णयमा माओवादीको समर्थकले स्थान पाउँदैन । एमाले भनेर हिँडेका पनि थुप्रै अर्थ विज्ञ थिए । तर ओलीले डा. युवराज भन्दा अरु देखेनन् किन ? असफल सरकारका नायक डा. युवराजकै कारण यस्तो द्वन्द्व भयो । अर्थले विकासका योजना ल्याएन, कार्यकर्ताले काम पाएनन् । काम नभएपछि विवाद भयो । त्यसले रुप फे¥यो भएकै यही हो ।