काठमाडौं । कामलाई जोड दिने नेतृत्व पाएको देशको सुरक्षा संवेदनशीलतामा गम्भीर शक्तिको रूपमा लिइने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग चलायमान बन्दैछ । काम भन्दा आफ्नो दलाली गर्ने लठैत खोजेर नेपाली राष्ट्रिय सुरक्षाको गहन जिम्मेवारी बोकेको संस्थालाई सरकारका केही मान्छेको स्वार्थमा प्रयोग गर्दा त्यसले आफ्नो उद्देश्य कसरी पूरा गर्ला ? त्यसतर्फ सोच्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै हो । पूर्ववर्ती सरकारले गृहबाट तानेर प्रम कार्यालयमा थन्क्याएर देशको कुनै पौरखी काम विभागबाट गर्न सकेन । यही बेला नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय विवादमा छ ।
विभागलाई उसैका नीति नियमभित्र चल्न दिने र आधुनिक सूचनाको पहुँचमा पुग्न र बढाउन आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापन गर्नु पर्ने दायित्व सरकारको हो । विभागमा कुनै दलको नेताको पहुँचमा जागिर खाने, ठग्ने र दौडने अवस्था अहिले छैन । भन्नुभयो, बताउनुभयो, चेतावनी दिनुभो जस्ता सरकारी मुखपत्रले छपाउने सत्ताधारी र विपक्षीको भाषा बोटलेर अबको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग चल्दैन । त्यस्ता कुरामा सत्तापक्ष विशेषगरी नेपाली काँग्रेस पन्छन सक्नुपर्छ । संगठनको संयन्त्र देशभर छ, तर त्यसले देशको सार्वभौम अखण्डताको संरक्षण देश टुक्य्राउन सक्ने पृथकतावादीहरूलाई नजिकबाट नियाल्न सक्नुपर्छ । चाहे खम्पाविद्रोह होस् वा स्वतन्त्र तिब्बतधारीहरूप्रतिको निगरानी गर्न र त्यस्ता पृथकतावादी तह लगाउन राज्य सफल हुँदा अनुसन्धान विभागकै प्रमुखको हात थियो । हिजो सेना र प्रहरीलाई समेत देशका गतिविधि राजनीतिक विद्रोहको सूचना पाउने शक्ति भनेको राष्ट्रिय अनुसन्धान हो । अनुसन्धान विभागलाई देवीराम शर्मा, गणेश अधिकारी, दिलिप रेग्मीसम्मको नेतृत्वले परिचित गरायो । बीचमा आएका प्रमुखहरूले निरन्तरता दिए होलान् । त्यो टिम राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कर्तव्य र दायित्वलाई बचाउन मात्र होइन बढाउन सफल थियो । अहिले हुतराज थापा, ओम जोशी, टेकेन्द्र कार्कीको टिम संगठनको इज्जत बचाउन जुटेको छ । नेतृत्व केही गरौं दायित्व पूरा गरौं कतै नचुकौं भन्ने उद्देश्यले राष्ट्रको गरिमा बचाउने र राज्यले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्रिय भयो भने जागिरको नाउमा जागिरेको पनि लाज भाग्छ । हिजोको अवस्था आजको स्थिति फरक छ । अहिले लोकतन्त्र गणतन्त्र, संघीयता र समावेशीताको अवधारणामा मुलुक चल्दैछ । तर पनि त्यो परिवर्तन पचाउन नसक्ने तत्व देशमा छन् । देशबाट मधेश टुक्य्राउने, मधेशबाट जातीय द्वन्द्व चर्काएर विदेशीको दास बन्ने देशघाती तत्व पनि छन् । ०७४ सालमा वाममोर्चाबाट चुनाव जितेर ठूलो पार्टी बन्दा पनि नेकपाको ओली गुट छट्टाएको अनुसन्धान विभागले भोग्यो । अहिले पनि स्थिति शान्त छैन । विभागको क्षमता बढाउने काम राज्यले गर्नै पर्छ । तर विभागलाई दलको पुच्छर बनाउने होइन । त्यसको गरिमा राज्य सञ्चालकहरूले राख्नु पर्दछ । राजनीति आफ्नो ठाउँमा छ । विचार फरक हुनसक्छ । तर विभागले देश र जनताको सर्वोपरि हित हेर्ने हो काँग्रेसले, एमाले, माओवादीका सत्ता लम्पट असफल पात्रहरूको दलाली गर्न पर्दैन । किनकि जनताले व्यवस्था बदले अवस्था बदल्न सत्तामा बहुमत दिलाएर कम्युनिष्ट पार्टीलाई पठाएको पनि देखियो । विभागलाई पंगु बनाउने काम कम्युनिष्टको नाममा केपी शासनले ग¥यो । वर्तमान शासन त्यसकै पछि लागेको त छैन ? शंका छ । यो सत्यता जस्तो विषय चुनावी ऐजेन्डा बन्दैछ । विभागको नेतृत्वलाई त्यस्ता झमेलाबाट मुक्त हुने ठाउँ छैन । किनकि चुनाव पनि आएको छ । चाडपर्व पनि आएको छ । देश डेङ्गुको महामारीले ग्रस्त छ । जनता महंगी र भ्रष्टाचारले पीडित छन् । सरकार छ कि छैन, निश्चित छैन । राष्ट्रिय अनुसन्धान र नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी जस्ता संस्थाहरू देशको सुरक्षासँग जोडिन्छन् । सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत लगेर गृहहुँदै जाने सूचना प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका धुन्धकारीहरूलाई दिन बाध्य पार्ने र सुरक्षा अंगलाई कसैको स्वार्थको खेलौना बनाउने कम्युनिष्टका ढोंगीहरूबाट भने मुक्त हुनैपर्छ । तर नेपाली काँग्रेसले वर्तमान अवस्थामा विभाग मात्र होइन । मुलुकको प्रशासन संयन्त्रलाई पनि पंगु बनाइदिएको छ । निजामती कर्मचारी ऐन, प्रहरी सेवा ऐनको कार्यान्वयन गर्न भएको ढिलाईमा एमालेको ४१ महिने शसकीय असफलतालाई झल्काउँछ । काँग्रेसले त्यो हेरेको पनि राष्ट्रिय अनुसन्धनलाई सापर्न सक्नुपर्छ । यस पटक अनुसन्धान विभागले चाकडी र चाप्लुसी भन्दा कामलाई जोड दिने नेतृत्व पाएको छ । यसको फाइदा राज्यले लिनुपर्छ ।