काठमाडौं । चाडपर्वको बेला नेपाल प्रहरी जाग्छ । चोरी, लुटपाट, गुण्डागर्दी यही बेला चम्कन्छ जुन बेला चम्कन्छ त्यो बेला दशैं–तिहार, छठ जस्ता पर्वले नेपाली जनमत झुलेको हुन्छ । महानगरीय आयुक्त कार्यालयको अधिनमा रहेका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला परिसरले पर्वको समयमा अनुगमन गर्न छुट्टै सेल खडा गरेका छन् । आयुक्त कार्यालयले पनि दुई सय ५५ जनाभन्दा बढीको घुमुवा टोली (रिसर्च अब्जरभेसजन) टिम परिचालन गरेको छ । बसपार्क, कलंकी, कोटेश्वर, बल्खु, माछापोखरी, साँगा जस्ता स्थानमा प्रहरी निगरानी कडा पारिएको छ ।

आर्ईजीपी शैलेस थापाले संस्थागत संरचना सुदृढ बनाउन चाहेको बताएका छन् । नेपाल प्रहरीको ६५औं वार्षिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजमा घटेका राजनीतिक अपराधमाथि कडा हुन र कसैको भनसुनलाई वास्ता नगर्न निर्देशन दिएपछि प्रहरीका परिसरहरु चलाख देखिएका हुन् । अपराध महाशाखाका दिपक थापाको टोलीले केही समय अगाडि कालो बजार गर्ने गिरोहमाथि प्रहार गरेको थियो । आयुक्त कार्यालयमा सिनियर डिआईजी विश्व पोखरेलको सरुवासँगै उपत्यकाका तीन जिल्लाका परिसर प्रमुख फेर्ने दाउमा आईजपीपी रहेका छन् । पोखरेललाई छेक्न उनकै सहकर्मीहरु लागिरहेको अवस्थामा चाडपर्वले मात्र होइन विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाले समेत प्रहरीको सरुवा बढुवामा प्रभाव पारेको छ । राजनीतिक पहुँच प्रयोग नगरी वरिष्ठताका आधारमा आफू आईजीपी भएकाले शैलेस थापाले त्यही खोजेका छन् तर नेपाल प्रहरीमा त्यो सम्भव छैन । यतिखेरै गएको चैत २४ गते खारेज गरिएका पाँच डिआईजीहरुको दरबन्दी फिर्ता हुने कार्य भइरहेको छ ।

काम गर्ने क्षमता भएका अनुसन्धानकर्ताहरु पनि प्रहरीमा छन् । जसको पहिचान कामले गर्छ नेताको चाकडीले होइन । तर प्रहरी प्रहरी नै हो । अहिले प्रहरीलाई कानुनी रुपमा चलाउने भनेको माओवादीले हो तर त्यसको हैसियत वर्तमान गृह प्रशासनमा सक्रिय देखिँदैन । बरु महेश बस्नेत, कृष्णकुमार श्रेष्ठहरुको बोली बिक्छ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दुई चार जना सरुवा बढुवा गर्लान् नीतिगत रुपमा प्रभाव पार्न सकेका छैनन् । अपराधीसँग मिलेर अपराध दबाउने काम पनि त्यहीं हुन्छ । चाडपर्वका बेला मोर्चागतरुपमा देखिने यो संगठन आफैैंभित्रको द्वन्द्वमा पनि फस्ने गर्दछ ।

गृहमन्त्री थापाले बेलाबखत हुने सरुवा तथा बढुवामा जातीय मोह देखाउँदा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको निर्देशन आईजीपी शैलेश थापाकहाँ पुग्नु नौलो होइन । सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सरकारले दिएको निर्देशनमा चल्ने इमान्दार शक्ति भएको कारण कोभिड १९ को महामारीमा दिने भनेको भत्ता पनि नदिएको स्थिति छ । सरकारलाई ढाँट्न यी शक्तिमा जति सजिलो छ, निजामती प्रशासनलाई ढाँट्न गाह्रो छ ।

सशस्त्र र नेपाली सेना संघीय संरचनामा छन् भने नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश मातहतमा लाने काम पनि आईजीपी शैलेश थापाको कार्यकालको शुरुआती सन्देश हो । दैविक विपत्ति र बाढी पहिरोमा सशस्त्र, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेना अग्र मोर्चामा आउने शक्ति हुन् । यी शक्तिलाई राजनीति भन्दा कानुनी विधि र पद्दतिमा चलाउने हो नभने सरकारलाई समेत सचेत बनाउँदछ । तर प्रहरी नेकपा एमालेको भातृ संगठन बन्न रुचाउने जमातको थलो हो जहाँ हिजो नेपाली काँग्रेसले हैकम चलाएको थियो । प्रहरी निष्पक्ष होस्, कानुनी शासन र विधिगत प्रक्रियालाई जोड देओस् भन्ने मत जनताको हुन्छ तर बेलाबखत यो संगठन भद्रगोल भन्दा चाडपर्वका बेला यसले अपनाएका सुरक्षाका न्यूनतम कार्यक्रमहरुप्रति पनि जनताले विश्वास गर्न सक्दैनन् । स्मरणीय छ, ओलीका विश्वासी महेश बस्नेत र आईजी शैलेश थापाको मात्रै होइन गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने समेत भक्तपुरे हुन् ।