काठमाडौं । फेरि महासंघसँग आवद्ध शाखा अध्यक्षहरूले सदस्यताको विवाद खडा गरी महासंघको निर्वाचनलाई पछाडि धकेल्ने कोसिस गरेका छन् । बारम्बार तालिका फेर्दै दिनक टाउँदै आफ्ना सदस्यहरू कम परेको भन्दै तालाबन्दी गर्दै रमाइलो मनाइरहेका पत्रकारका नेताहरूलाई दशैं आएको छ । जनताको नजरमा हिन्दूहरूको महान चाड दशैंलाई कसरी गुजारा टार्ने भन्ने चिन्ता भइरहेको समयमा श्रमजीवी पत्रकारहरूको छाता संगठनको रूपमा रहेको नेपाल पत्रकार महासंघका नेताहरूलाई भने चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्ने गरी दशैं आएको छ । असोज १२ गते केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाहरूको नेतृत्व चयनका लागि हुने निर्वाचनको समय तालिका केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेपछि जिल्ला शाखाहरूले सदस्यताको विषयमा विवाद गरेका छन् । कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश विष्टको टिम पनि निर्वाचन गराउने अभियानमा जुटेको छ । अध्यक्ष विपुल पोखरेलले प्रेस चौतारी र युयिनका नेताहरूको दबाव थेग्न नसकेर असोज ५ को निर्वाचनलाई धक्का पु¥याउने गरी दिएको राजीनामा स्वीकार गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्षको नेतृत्वको केन्द्रीय समितिले एक साता पर निर्वाचन गर्ने तयारी गरी सदस्यता सुद्धिकरणबाट भएको स्वीकृत नामावलीलाई आधार मानेर निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको हो । यो निर्वाचनमा सरकार पक्ष प्रेस युनियन र चौतारीले संयुक्त उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहँदा निजी क्षेत्रका सामुदायिक रेडियोहरूको संगठनमा भने पाँच समूह मिलेर सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेका छन् । वक¥याबको नेतृत्व चयनको प्रभाव पत्रकार महासंघमा प¥यो भने युनियन र चौतारीबाट खेदिने स्थितिमा पुगेका प्रेस सेन्टर र समाजवादी प्रेस संघले महासंको नेतृत्वमा भाग पाउने स्थिति पैदा भएको छ । प्रेस सेन्टरमा काम गरेर व्यवसाय धान्ने पत्रकार भन्दा पार्टी नेताको निकट भएर सेन्टरको नेतृत्वमा रहनेहरूको बाहुल्यता भएकाले सेन्टरका संस्थापक ओम शर्मा मौखिक पत्रकारहरूबाट व्यवसायिक पत्रकारहरूको हित हुँदैन भनिरहेका छन् । हिजो प्रेस चौतारीले वाम एलाइन्सलाई बेवास्ता गर्दा प्रेस सेन्टरले अध्यक्ष पदका लागि युनियनसँग गठबन्धन गरेको थियो । सेन्टरले युनियनलाई गठबन्धनबाट अध्यक्ष पद पनि दिलायो, दुई कार्यकालसम्म प्रेस चौतारी माहासंघमा झिनो रूपमा उपस्थित भयो, त्यसको अर्थ थिएन । यस पटक प्रेस चौतारीले अगाडि सारेका अध्यक्षका उम्मेदवारलाई युनियनको नेतृत्वले सहज रूपमा लिन सकिरहेको छैन । युनियन आफैं पनि अध्यक्ष पदको दाबेदार छ । त्यहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । सुद्धिकरणको नाममा पूर्व केन्द्रीय सदस्य र अध्यक्षहरूलाई समेत हटाउँदा प्रेस चौतारीले महासंघको वर्तमान नेतृत्वसँग लामो समय संघर्ष ग¥यो । चौतारी र युनियनले महासचिव रोशन पुरीलाई पत्रकार महासंघमा वाइसिएलको दबदबा बढाएको आरोप लगाएर विगतमा आफूले गरेका कमजोरीहरूलाई पनि बिर्से । यिनकै सक्रियतामा पत्रकारका नाममा गाडी चालक, रेष्टुराँका मजदुर, पठाओ चालक, जुत्ता पसल चलाउनेहरूलाई समेत सदस्यता दिलाएको विगत छ । अहिले पनि त्यस्ता प्रवृत्तिका सदस्यहरू सदस्यता नविकरण खुल्नासाथ नविकरण गरेर वैधानिक बनिरहेको अवस्था छ । समाचार लेख्नेलाई भन्दा यस्ता चरित्रहरूलाई सदस्यता दिलाएर आफू निर्वाचित हुने महासंघका जिल्ला शाखाहरू कहाँ कति छन् ? त्यसतर्फ कसैले ध्यान दिँदैन । नेतृत्वमा पुगेपछि विदेश घुम्ने रहर मेटाउनेहरूलाई पनि महासंघ चलखेल गर्ने थलो बन्यो । स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाको हितमा भन्दा साहुजी पत्रकारितामा रमाएर श्रमजीवी पत्रकारहरूले पारिश्रमिक नपाएको व्यथा टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाका कार्यालय अगाडि घन्किँदा पत्तो नपाउने महासंघको नेतृत्व श्रमजीवी पत्रकारको हकमा बोल्नेहरूसँग चिढिने गर्दछ । अहिले पनि श्रमजीवीहरूको हकमा आवाज उठाउनेहरू भन्दा पार्टी नेताका खल्तिका पत्रकारहरूलाई नेतृत्वका लागि उम्मेदवार बनाउने तयारी भइरहेको छ । त्यसकारण पनि महासंघको गरिमा र पेशागत हितमा भन्दा अन्यत्र लाग्नेहरूको बाहुल्यतालाई तोड्नु पर्ने बाध्यता गरिखाने र लेखेर जिविका चलाउने पत्रकारहरूले बुझ्नुपर्दछ । आफ्नै पेशाको गरिमा राख्न नसक्नेले समानुपातिक विज्ञापन नीति, राष्ट्रिय प्रशारण ऐन निर्माण गर्ने समयमा ध्यान दिन सक्दैनन् । विगतका गल्ती कमजोरीहरूबाट शिव गाउँले, महेन्द्र विष्ट, गोविन्द आचार्य जस्ता वामपन्थी कलेबर लागेका नेताहरू उम्कने ठाउँ छैन । विदेश घुम्ने र चाकडीबाजहरूलाई पदक तथा पुरस्कार वितरण गर्नेहरूको मनपरीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पनि पत्रकारिताको जननी छापा पत्रकारितालाई ध्यान दिनेहरूलाई नेतृत्वमा सघाउनु पर्ने बाध्यता आम पत्रकारहरूका बीचमा खडा भएको छ । साहुजी पत्रकारिताका कैलाश सिरोहियाहरू नागरिकता प्रकरणमा पक्राउ पर्दा स्वतन्त्र प्रेसमाथि हमला भएको डङ्क पिट्नेहरूका लागि अबको निर्वाचन फलामे च्यूरा बन्नुपर्छ ।