काठमाडौं । राजनीतिक पूर्वाग्रहको थलो बनेको प्रेस काउन्सिलको कार्यक्षेत्र परिवर्तन गर्न ल्याइन लागेको मिडिया काउन्सिल विधेयक बन्दा नबन्दै विवादको भूमरीमा परेको छ । निजी सञ्चार क्षेत्र बाँच्नु र मर्नुको अवस्थामा रहँदा वामपन्थीको आवरणमा देखिएको दुष्टताले धेरैलाई छुने भएको छ । गणतन्त्र भनेकै नेताले लुट्ने, जनता शोषित हुने भन्ने देखिँदैछ । सरकारको सल्लाहकार समूह प्रेस काउन्सिलमा दलीय आवरणमा हुने नियुक्तिले पत्रपत्रिकामा जीवन विताएकाहरूमाथि व्यहवारमा दुष्ट्याइ छ । यहाँ प्रधानमन्त्रीको गोेहीको आँसुको जरुरी छैन । काउन्सिल गएर आफ्ना दलाल र हनुमानलाई योग्य नभए पनि पुरस्कार दिलाउने बहादुरी प्रेस चौतारी, युनियन, प्रेस सेन्टले राम्रै गरेका थिए । अहिले पनि त्यो जारी छ । खबरदारी कोही गर्दैन । त्यही कारण काउन्सिल प्रतिको मोह घट्यो । सरकारले रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र जस्ता सञ्चार संस्थालाई एउटै बास्केटमा लैजाने भनेको छ । तर काम गर्दैन घोषणा मात्रै गर्छ । किनकि सरकारले भन्ने हो काम गर्ने होइन । ती संस्थाले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा समाचार प्रस्तुत गर्दछन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै समाचारलाई स्थान नदिने चरित्रका नायकहरू त्यहाँ जागिरे बनेकै छन् ।
सञ्चार क्षेत्रको पीडा सम्बोधन गर्नु त वर्तमान सरकारलाई नौलो हुन्छ । किनकि सञ्चारमन्त्री माओवादी छन्, प्रधानमन्त्री माओवादी नै छन् । तर माओवादीका आफैंले चलाएका सञ्चार जगतको अवस्थाका बारेमा चासो छैन । पत्रकारका नेता पनि टिके राजा भएका छन् । स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिका बाँच्ने अवस्था छैन । भ्रष्टाचारका नायक मन्त्रीले मच्चाएको लुटमा आक्रामक बन्ने सचेत गराउने निजी क्षेत्रका स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाले हो । राष्ट्रिय दैनिकका साहुहरू कर छल्ने, कर्मचारीलाई तलब नदिने र मन्त्रीलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न अग्रसर भएका उदाहरण कैलाश सिरोहिया, रामेश्वर थापासँग जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला परेको टसल नै काफी छ । सिरोहियाले आठ पटक शर्मा विरुद्ध सम्पादकीय लेख्दा प्रेस काउन्सिल बोल्दैन । किनकि काउन्सिलका सदस्यहरू जनार्दन शर्माका पार्टीका थिएनन् । राजनीतिक पूर्वाग्रहको खेती सबैतिर छ । काउन्सिलको ठाउँमा मिडिया काउन्सिल बन्नु राम्रै हो । तर त्यसले गर्ने व्यवहार अहिलेकै जस्तो हो पत्रकारका नाममा नियुक्ति खानेहरू यस्तै हुन्छन् भने जीवनभर लेखेर बाँच्ने पत्रकारलाई पच्दैन । सरकारका मन्त्री र पार्टी नेताको लुटतन्त्रको दर्शन साप्ताहिक पत्रपत्रिका बन्न सक्दैनन् । हावा नआएसम्म पात हल्लिँदैन । दलहरूले गणतन्त्रका नाममा नयाँ राजा पाल्ने, तीनको निम्ति वर्षमा करोडौं सक्ने, जनताले रोग लाग्दा सिटामोल नपाउने यो लुटतन्त्र अब कदापी स्वीकार्य हुँदैन । लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर हुनुपर्छ भन्दै काउन्सिलले हालै जारी गरेको विज्ञप्ति बाध्यता हो । कनिकि कर्मचारीको तलब दुई दुई वर्षमा बढ्छ, तर विज्ञापनको रकम बढ्दैन । काउन्सिलले पनि निर्णय गर्ने राजनीति हेरेर नै हो । कर्मचारीको केही हुन्न । गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रासस, रेडियो नेपालमा काँग्रेसी रजगज नै छ । त्यहाँका प्रमुखहरू सत्ता गठबन्धनको नायक नेपाली काँग्रेसका छन् । गोरखापत्र, टेलिभिजनमा आर्थिक प्रगति छैन । रेडियो नेपालको हालत त्यही छ । आफ्ना कार्यकर्तालाई संस्थागत सुधार गर भनेर पार्टी पनि भन्दैन, लुट बढेकै छ । व्यवस्थापन सबल बनाउन नसक्नेले पार्टीको सेवक भएर जागिर खाएकै छन् । मिडिया काउन्सिल विकेयक आम पत्रकारको पक्षमा हुनुपर्छ । स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकालाई मार्न भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी सक्रियतापूर्वक लागेको छ । हिजो सूचना विभागमा लक्ष्मी कोइराला जस्तो दुष्ट चरित्र महानिर्देशक थिए । उनी पत्रपत्रिकालाई सरकारले पैसा दिन हुँदैन भन्थे । उनकै खल्तीको दिनु परे जस्तो गर्थे । त्यस्तै दुष्ट विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष बनेका छन् उनलाई नेताको चाडकी गर्न पाए पुग्छ । सरकारी राजश्व जोगाउन यी सफल पात्र हुन् । पत्रपत्रिकालाई बढी विज्ञापन दिलाउने धेय यिनको छैन । बरु पत्रकारको व्यक्तिगत सम्बन्धले लिने विज्ञापन रोक्न विज्ञापन बोर्ड तस्मन्छ । निर्वाचन आयोगको विज्ञापन बोर्डले पत्रपत्रिकालाई दिएन । साल्ट ट्रेडिङ, आयल निगम, टेलिकम जस्ता संस्थाको विज्ञापन पत्रपत्रिकाले लिँदा ३ प्रतिशत बोर्डमा कमिशन माग्ने दरिद्रपन पनि देखियो । यो बेथिति मन्त्रालय हेर्दैन । नेपाली प्रेसले ००७ सालदेखि कसरी विकास ग¥यो ? जनतालाई सचेत गर्दा प्रजातन्त्रका लागि लड्दा राज्य सत्ताबाट कति पीडित भयो ? लोकतन्त्रको आन्दोलनमा लाग्दा नेपाली सेना सम्पादक बनेर पत्रिका कार्यालयमा पुगेर कसरी धम्की दिन्थे ? त्यसबेला ज्ञान नभएका दुष्टले प्रस्तुत गर्ने विचार देखाइने व्यवहार यही हो । मिडिया काउन्सिल जरुरी छ तर अहिलेसम्मको प्रेस काउन्सिल नेतृत्वको पूर्वाग्रही शैलीबाट मुक्त हुनुपर्छ ।