काठमाडौं । निजी विद्यालयहरुले शिक्षकलाई बेतलबी बिदा दिने निर्णय गरेपछि आक्रोशित भएका शिक्षक–कर्मचारीलाई बेतलबी विदा दिने निर्णयबाट निजी विद्यालय सञ्चालक पछि हटेका छन् । निजी तथा संस्थागत विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन), एनप्याब्सन र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनबीच आइतबार चारबुँदे सहमति भएको हो । सहमति अनुसार प्याब्सन र एनप्याब्सनले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको २०७६ चैतसम्मको बक्यौता तिर्न आफ्ना सदस्य विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिने भएको छ । लकडाउन अवधीको तलब सुविधाबारे छलफल गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ । साथै शिक्षक युनियनले प्याब्सन र एनप्याब्सनको विरोधमा पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । तर प्याब्सन र एनप्याब्सनले बन्द गरेको अनलाइन कक्षा खोल्ने वा नखोल्ने विषयमा भने सहमतिमा केही उल्लेख छैन । आफ्नो व्यवसायिक हितका लागि नेपाल सरकारसँग संयुक्त रुपमा पहल गर्ने सहमति भएको युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापा, एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा र प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ । सरकारले आफ्नो माग सम्बोधन नगरेको भन्दै प्याब्सन र एनप्याब्सनले साउन १ बाट अनलाइन कक्षा बन्द गर्नुका साथै शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बेतलवी विदा दिने निर्णय गरेको थियो । लगतै संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले निर्णय सच्याउन तीन दिने अल्टिमेटम दिएको थियो ।
यसैबीच, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाई सहजीकरण निर्देशिकामा १ असारदेखि व्यवस्थित रुपमै वैकल्पिक पठनपाठन सुरु गर्ने भनिएको छ । तर मन्त्रालयले आफ्नो माग सुनुवाई नगरेको भन्दै प्याब्सन र एनप्याब्सनले साउन १ देखि अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । शैक्षिक विषय भए पनि यो विषयमा कोभिड–१९ क्राईसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी (सिसिएमसी)ले अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा विद्यालय शिक्षालाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा निरन्तर छलफल भईरहेको तर आफूहरूले मात्रै निर्णय गरेर नपुग्ने बताउँछन् । मन्त्रालयका एक अधिकारी विद्यार्थीको वैकल्पिक सिकाई अवरुद्ध पार्ने, शिक्षक–कर्मचारीलाई बेतलवी विदामा राख्ने प्याब्सनको निर्णय गलत भएको बताउँछन् ।