काठमाण्डौ ,बिदेशको नागरिक बन्ने मौका पर्दा सरकारको राजनितिक नियूक्ति लिने स्वार्थ समुहलाई अख्तियारले कैँची लगाएको छ । नेतालाई ढाँटेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गरिरहेका राजनितिक कार्यकर्ता र प्रशासनिक तहका छटु्रहरुलाई अख्तियारको पोलिसिले संकट सिर्जना गरिदिएको हो । प्रशासनिक तहका ठुला हाकिमहरुले भ्रष्टचार गरेको रकम बिदेश पठाउने र आफु सुद्द बन्ने हतियारका रुपमा पिआरलाई लिने गरिएको छ । बिगतमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रि हँुदा मुद्रण बिभागमा बिकल पौडेल,नेपाल टेलिकममा शुनिल पौडेल,समाज कल्याण परिसदमा मोनिका भट्रराइले राजनैतिक नियूक्ति पाएपछि छानबिनको दायरामा आएका थिए ।
एमाले नेता लालबाबु पंडित संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रि हुँदा कर्मचारी प्रशासनलाई बिदेशी नागरिक बन्नबाट रोक लगाउने मन्त्रिस्थरिय निर्णय गरेपछि निजामति कर्मचारीहरुमा हल्लिखल्लि मच्चियो । उनको त्यो निर्णयपछि सरकारले त्यो कामलाई निरन्तरता दियो तर अहिले तिनै ओली दुई तिहाई सांसदको समर्थन प्राप्त सरकारकै समयमा राजनितिक नियूक्ति लिनका लागि पिआरधारिहरु सक्रियहुन थालेपछि प्रधानमन्त्रिले पनि चासो लिन थालेका छन् । नेपालका राजनितिक दलका नेता र उच्च तहका कर्मचारिहरुमा यो रोग फैलाएको छ त्यसको रोकथाम गर्ने दायित्व पनि सरकारकै काँधमा आएको छ । परिवार छोराछोरी मन र धन बिदेशमा राख्ने आफु दलका नेताको प्रिय बनेर नियूक्ति लिनेहरुलाई अख्तियारको निर्देशनले खैलाबैला मच्चाएको छ ।