काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि गठबन्धन परिवर्तन गर्ने संकेत देखिएको छ । सत्तारूढ दलकै नेताहरूबाट सरकारको बचाउ नभएको र विभिन्न विषयमा अडान लिँदै समस्यामा पार्ने काम भएकाले पुरानै गठबन्धन बुँताउनसक्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुगेका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सत्तारूढ दलकै नेताले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरेको गुनासो आफूनिकटका नेताहरूसँग गर्ने गरेका छन् । सत्ता साझेदार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका नेताहरूबाटै अहिले संसद्मा बजेटमाथि चलिरहेको छलफलमा आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबाट त्यति आलोचना नभएको उनको बुझाइ छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको बैठकमा बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यो बजेट अर्थमन्त्रीको हो कि अर्थमन्त्रीको पार्टीको भन्दै आफ्ना सांसदलाई खुलेर विरोध गर्न निर्देशन नै दिए । संसद्मा अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गरेपछि एमालेको दुईपटक संसदीय दलको बैठक बस्यो, जसमा एमाले अध्यक्ष ओलीले बजेटको बचाउ गर्न निर्देशन दिनुको साटो आफैंले कडा रूपमा आलोचना गर्दै सांसदहरूलाई समेत विरोधमा उतारे । त्यसपछि एमालेका सांसदहरूले निरन्तर प्रतिपक्षी दलजस्तै आलोचना गरिरहेका छन् ।

‘एमाले र रास्वपाले निरन्तर बजेटको आलोचना गर्दै छन्, सत्तारूढ दलले बजेटको रक्षा गर्नुको साटो आलोचनामा उत्रेको छ, जबकि प्रतिपक्षी दल त्यति कडा छैन, उसको टिप्पणी सकारात्मक नै छ, तर जो सरकारमा छ, आफैं बजेट निर्माण ग¥यो, उही सत्तारूढ दलका नेता नै बजेटप्रति नकारात्मक छन्, माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले भने, यस्तै रह्यो भने सोच्न सकिन्छ भन्ने मनसाय प्रधानमन्त्रीज्यूको छ, अरू मुद्दा तथा विषयमा समेत त्यस्तै छ, प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने, चाहिने नचाहिने कामका लागि बाध्य बनाउने ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा सुरुमा एमालेले कुनै आयोग नै बनाउन नसकिने भन्दै अडान लियो । जबकि, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने अवस्थामा थिए । तर, एमालेका नेताहरूले रास्वपा सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन हुनै नसक्नेगरी लागेका थिए । तर, जब प्रचण्डले बजेट पेस गर्नुभन्दा अघि कांग्रेससँग लचिलो हुँदै आयोग गठनका लागि सहमत भए ओली उनीबाट रुष्ट बने ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीको सम्बन्ध सुमधुर नभएको बताइन्छ । यद्यपि, त्यति तल्लोसम्म बिग्रेको पनि छैन । तर, ओलीले प्रचण्डलाई दबाबमा राखिराख्ने र आफूखुसी निर्णय गराउने कारणले प्रचण्डले अप्ठ्यारो महसुस गरेका छन् । सोही कारण उनीहरूको सहकार्य लामो समय जान नसक्ने देखिन्छ । प्रचण्डले आफूनिकटका नेताहरूसँग यसमा छलफल गर्दै त्यस्तै हुने हो भने अरू विकल्प खुला नै रहेको बताउने गरेका छन् ।

कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग गठबन्धन बनाएको सय दिन पुगेको छ । यहीबीचमा रास्वपाका नेताहरूले खल्तीमा राजीनामापत्र लिएर हिँडेको मिति मात्रै लेख्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई धम्की पनि दिए । एमाले र रास्वपाकै नेताहरूका कारण अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय कांग्रेस नेताहरूसँग उठबस एवं छलफल बाक्लो बनाएका छन् ।

प्रचण्डले पछिल्लो समय कांग्रेस नेताहरू पूर्णबहादुर खड्का, कृष्ण सिटौला, विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा र रमेश लेखकसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन् । बजेट ल्याउँदा आफूहरूलाई पनि सम्झिएको र कतिपय भनेका योजना हालिदिएको भन्दै कतिपय कांग्रेस सांसदहरू खुलेरै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको प्रशंसासमेत गर्नबाट पछि हट्दैनन् ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले नै सदनमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा बजेटमाथि धेरै आलोचना नगर्ने बताए । उनले अहिले आलोचना गर्ने अनि ७–८ महिनापछि यही बजेट बोकेर हिँड्ने दिन पनि आउनसक्ने भन्दै माओवादीसँग कांग्रेसको सहकार्यको सम्भावना टाढा नरहेको संकेत गरेका थिए । एमाले–माओवादी सहकार्य कति लामो जान्छ भन्ने कुरा ओलीको व्यवहारमा निर्भर रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बुझाइ छ ।

यस्तै, भारत भ्रमणको मुखमा राजदूतहरू फिर्ता बोलाउन लगाउनु ओलीको प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि दबाब भएको माओवादी नेताहरू नै स्विकार्छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने भारत भ्रमणको मुखमा राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्नु गल्ती भएको भनेर आत्माआलोचना गरेका छन् । भारतमा तेस्रो कार्यकालका लागि नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री पदको शपथ हालै लिएका छन्् । सोहीक्रममा नयाँ दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुरानो गठबन्धन टुट्नुमा चीन फ्याक्टर नभई कांग्रेसको आन्तरिक कारण भएको भन्दै विश्वास दिलाएको परराष्ट्र सम्बन्धका जानकारहरूको दाबी छ ।

नेपाली सय रुपैयाँको नोटमा नेपालको चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले भारतमा लोकसभाको निर्वाचन भइरहेकै बेला लियो । सो निर्णय प्रधानमन्त्री प्रचण्डको इच्छामा नभई ओलीको दबाबमा गरिएको विषयलाई लिएरसमेत चर्चा भयो । नेपालको सत्तालाई नजिकबाट हेर्ने भारतीय पक्षले समेत एमालेको गठबन्धन नचाहेको बताउँछन् ।

अहिले दिनदिनै बजेटमा संसद्मा छलफल चलिरहेको छ । बजेट पारित भएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न खोजेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपालाई सरकारमा ल्याउन खोजेका छन् । त्यसका लागि एमाले र माओवादीले आफ्ना एक–एक मन्त्री फिर्ता बोलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, ओलीले एमालेको भागमा परेका मन्त्री फिर्ता गरेर प्रचण्डलाई सहयोग गर्न आलटाल गरेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ । खासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चार जना मन्त्री थप्ने प्रस्ताव गर्दैगर्दा ओली त्यसमा सहमत छैनन् ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा परे वा एमालेसँगको सहकार्य तोडेर आफूहरूसँग सहकार्यको प्रस्ताव गर्न आए सोच्न सकिने टिप्पणी गरेका छन् । ‘कांग्रेस सरकारमा जान्नँ भनेर कसम खाएर बसेको पार्टी होइन ।

उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि एमाले र रास्वपाका नेताहरूले नै अविश्वासको अभिव्यक्ति दिएर दबाब दिन थालेको टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नमान्ने कुरामा एमाले र रास्वपाका नेताहरूले दबाब सिर्जना गरेको लेखकको भनाइ छ । अब प्रधानमन्त्रीजी समस्यामा पर्नुहोला भन्ने लाग्छ, यो मेरो अनुमान हो, या त उहाँहरूले भनेको कुरा गर्नुपर्ने होला, या रेजिस्ट ग¥यो भने उहाँले छोड्ने होला, एक कार्यक्रममा लेखकले भने, सत्ता गठबन्धनभित्र अविश्वास देखियो, त्यो अविश्वासको सार्वजनिक अभिव्यक्ति देखियो, त्यसले चाहिँ फेरि अस्थिरता हुन्छ कि भनेर अनुमान हुने भयो नि त ।

अहिले सत्तारूढभित्रै अविश्वास देखिएको हुनाले अहिलेको गठबन्धन फेरिन लागेको भनेर चर्चा भएको उनको भनाइ छ । तर, यसमा कांग्रेस भने कहीँ पनि नरहेको लेखकको जिकिर छ । ‘हामी अहिले गठबन्धन भत्काउने, बदल्ने, फेर्ने, आफू गठबन्धनमा जाने, आफ्नो नेतृत्वमा गठबन्धन बनाउने काममा लाग्दैनौं, गठबन्धनभित्र जुन अविश्वास छ, त्यो उहाँहरूको समस्या हो,कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले भने, अब उहाँहरूले आफ्नै कारणले सरकार चलाउन सक्नुहुन्न भने त्यसपछि कांग्रेसले सोच्ने कुरा हो ।