काठमाडौं । इटालियन ठेकेदारलाई खेदेर आङ्खनो दुनो सोझ्याएका घनश्याम भट्टराई, गजेन्द्र ठाकुरहरुमाथि कारबाही गर्नु सट्टा सरकारले सम्मान ग¥यो । राष्ट्रिय गौरवको त्यो आयोजनाको यस्तो हालत बनाउने सरकार हो । यथार्थ भन्दा टाढा बसेर दशैंमा पानी आउँछ, तीन महिनामा पानी झर्छ भने जस्ता फन्टुस प्रचार गर्ने विभागीय मन्त्री र सचिवको बेइमानी राजधानीवासीले सहनु परेको छ । राजधानीमा पानीको हाहाकार छ । खानेपानीको पिडा हटाउन सरकार जति जिम्मेवार हुनुपथ्र्यो भएन । प्रधानमन्त्री पानीजहाज र रेलको सपना देख्छन् काम छैन बजेट आएन । मेलम्चीको नाममा भ्रष्टाचार चम्काउने पिआइडीका तिरेश खत्रीहरु मेलम्ची १ को नाममा मोटाएका छन् । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका महाप्रबन्धक महेश भट्टराई आङ्खनो असक्षमता लुकाउँदै फेरि पनि म्याद थप्न लालायित छन् । इञ्जिनियरिङ कलेजका शिक्षक भट्टराई एडिबीको दलाल बनेर भट्टराईले आङ्खनो अवधि थप्न जोड गरेका छन् । उता, मेलम्चीको पुरानो ठेक्काको भुक्तानी रु १ अर्ब ५० करोड भुक्तानी नपाएका स्थानीय ठेकेदारहरुले श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनका कामदार फर्काएका छन् । सिएमसीले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका पुराना ठेकेदारहरुलाई भुक्तानी दिनु सट्टा नयाँ ठेकेदार काममा पठाएर मेलम्ची विकास समितिले समेत लापबारही गरेको छ । हेर्डबक्सको ठेक्का पाएको श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनले पूर्ववत ठेक्कालाई चासो लिएको छैन । सिएमसीको धरौटीले पुरानो भुक्तानी दिन सक्ने जानकारी गराइएको थियो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामाथि प्रहार गर्ने ठेक्का पट्टा भड्काउने विचौलियाको हुल बढीरहेको छ । सरकारले राजधानीवासीलाई पिउने पानीको प्रबन्ध गर्न समेत सकेको छैन । मेलम्चीका नाममा राजधानीवासीको समस्यामाथि खेल्ने तत्वहरु आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयमा धेरै छन् । खर्च प्रक्रियामा बढी लापरबाही भएको क्षेत्र सुन्दरीजलदेखि उपत्यकामा विस्तार गरिएको पाइपलाइनमा हो । खानेपानी मन्त्रालयले समेत एउटै प्रोजेक्टमा चार वर्षसम्म एउटै व्यक्तिलाई मौका दिनु नै भ्रष्टाचार बढ्नु हो । संसद चलेको छ । सांसदहरुले सरकारलाई खबरदारी गर्नु पथ्र्यो । तर माननीयहरु ६ करोडका धनी भएका छन् । राजधानीको खानेपानी समस्यातर्फ सांसदको ध्यान नजानु भ्रष्टाचार चर्काउनु हो । जनतालाई पानी चाहिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि अख्तियार लाग्दैन । पेठी ठेकेदारहरुबाट ठूलो रकम कमिशन पाइन्छ । यो धन्दालाई मेलम्ची विकास समितिमा कार्यकारी बनेर बसेका घनश्याम भट्टराईले जोड दिँदै आएका छन् । जनतालाई पानी चाहिएको छ । कुनै पनि आयोजनाको ठेक्का पट्टा दिलाउने कानुनी प्रक्रियाको चासो हुँदैन । मेलम्चीको रहर पूरा गराउने नाममा सरकार पनि आँखा चिम्लेको छ । त्यसको फाइदा प्रधानमन्त्री कार्यालयका विज्ञ घनश्याम भट्टराईजस्ता भ्रष्टहरुले लुटिरहेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो रहनु राम्रो हो । तर त्यहाँ हुने अपारदर्शी निर्णय गलत चरित्रले ठाउँ कतिञ्जेल प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा प्रमुख हो ।
मेलम्चीमा पुरानो भुक्तानी गर्न बाँकी छ । ढुंगा, गिटी, बालुवा, सिमेन्टी, रडको भुक्तानी नगरी सरकारले पेल्ने प्रयास गरेको छ । जसले सामान सप्लाई ग¥यो त्यसले भुक्तानी पाएको छैन । मजदुरले काम गरेको भुक्तानी पाएका छैनन् । त्यस्तो ठाउँमा पुरानो समस्या थाती राखेर नयाँ ठेकेदार पठाउँदैमा मेलम्ची समयमा कसरी आउँछ सरकारका नायकहरुले ध्यान दिएका छैनन् ।