काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सुरक्षा योजना स्वीकृत गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विशेष सुरक्षा योजना–२०७९’ स्वीकृत गरेको हो । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ मंसिर ४ मा देशभर एकै चरणमा हुँदैछ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले निर्वाचनमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरीलाई परिचालन गर्ने गरी सुरक्षा योजना स्वीकृत भएको बताए । सुरक्षा योजना एकीकृत रुपमा पेश गर्न यसअघि नै केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले गृह र रक्षा मन्त्रालय तथा चारवटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि गृहसचिव, गृह प्रवक्ता तथा चारवटै सुरक्षा निकायले आआफ्ना तर्फबाट बनाएका संयन्त्र मार्फत् सुरक्षा योजनाको मस्यौदा बनाएका थिए । त्यसैलाई एकीकृत रुपमा छलफल गरेर आइतबार सुरक्षा समिति बैठकले निर्वाचन सुरक्षा योजना अनुमोदन गरेको हो ।
योजना स्वीकृत गर्दै गृहमन्त्री खाँणले निर्वाचन निष्पक्ष, धाँदलीरहित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । सुरक्षा योजना स्वीकृत गर्नुअघि गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, रक्षा सचिव किरण शर्मा, नेपाली सेनाका रथी वालकृष्ण कार्की, प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख यदुलाल खरेल, सशस्त्र प्रहरीका निमित्त महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेललगायत उच्च अधिकारीले निर्वाचन सुरक्षामा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र जिम्मेवारी तथा चुनौतीबारे आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । सुरक्षा योजना स्वीकृतसँगै अब निर्वाचन लक्षित कार्ययोजना लागू गर्न सुरक्षा निकाय तथा जिल्ला सुरक्षा समितिलाई बाटो खुलेको छ । स्वीकृत योजना अनुसार सेना, प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागबाट पौने २ लाख तथा म्यादीका १ लाख १५ हजार जनशक्ति निर्वाचनमा परिचालन गरिने छ ।
निर्वाचनमा बाहिरी सुरक्षा सेना र प्रहरी तथा निर्वाचन स्थल र मतदान केन्द्रको सुरक्षामा प्रहरी र म्यादीलाई परिचालन गरिनेछ । जोखिमका आधारमा मतदान स्थलको सुरक्षामा प्रहरी र म्यादीको संख्या निर्धारण गरिनेछ । सेना र सशस्त्रलाई काममा दोहोरोपन नहुने गरी सुरक्षा चुनौती र जोखिम हेरेर परिचालन गरिनेछ । कारागार, विमानस्थल, भीआईपीका निवास तथा कार्यालयलगायत महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान, विद्युत आयोजनालगायतमा खटिएका प्रहरी र सशस्त्रलाई चुनाव केन्द्रीत गरेर अस्थायी रुपमा सेनालाई जिम्मेवारी दिइने छ । त्यसका सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको निर्णय भएपछि औपचारिक रुपमा सैनिक तोकिएको जिम्मेवारीमा खटिन् गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।निर्वाचनमा करिब ७५ हजार सेना, ६५ हजारभन्दा बढी प्रहरी, करीब ३२ हजार सशस्त्र र १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरीलाई सुरक्षा व्यवस्थापनमा परिचालन गरिने खटाइने छ । गृह प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार यसपटक अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य सुरक्षा जोखिम रहेका निर्वाचन स्थलको वर्गीकरण जिल्ला सुरक्षा समितिबाटै तय हुने भएाकेले त्यसकै आधारमा आवश्यक सुरक्षा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न जिल्ला सुरक्षा समिति बैठकलाई जिम्मा दिइएको छ ।