काठमाडौं। संघीय सरकारले हात उठाएपछि यही कार्तिक २ गतेबाट देशमा कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार रोकिएको छ। अस्पतालहरुले संक्रमितको उपचारभन्दा पहिला नै रकम धरौटी राख्नुपर्ने सूचना प्रकाशित गरेका छन्। गएको असोज १९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले निश्चित वर्गबाहेकको निःशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय कार्तिक २ गते सार्वजनिक गरियो र सोही दिनबाट लागूसमेत गरिएको छ।

तर, संघीय सरकारको यो निर्णलाई प्रदेश सरकारले भने चुनौति दिएका छन्। प्रदेश सरकारहरुले निःशुल्क उपचार गर्ने यसअघिको निर्णय नै यथावत राख्न भनेका छन्। यसरी संघीय सरकारलाई चुनौति दिने पहिलो मुख्यमन्त्री हुन् लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अति निकट र विश्वासिला पात्र पोखरेलले नै प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयलाई चुनौति दिँदै आफ्नो प्रदेशमा निःशुल्क उपचार यथावत रहने सूचना ३ कार्तिकमै फेसबुकमा लेखेका थिए।

त्यसपछि संघीय सरकारलाई चुनौति दिने अर्का मुख्यमन्त्री हुन् कर्णालीका महेन्द्रबहादुर शाही। प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताको अगुवाईमा ल्याइएको अविश्वास प्रस्तावको सामना गरिरहेका मुख्यमन्त्री शाहीले मंगलबार काठमाडौंबाटै कर्णालीमा कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार यथावत रहने बताएका छन्। उनले यो निर्णय गरेर एकतिर दुई निशाना गरेका छन्।

प्रदेशमा आफूविरुद्ध प्रधानमन्त्री निकटका नेताले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको रिस फेर्न सरकारले सबैभन्दा आलोचना खेपिरहरेको कोरोना संक्रमितको उपचार सम्बन्धी निर्णयलाई चुनौति दिएर शाहीले रिसमात्र फेरेका छैनन्, संघीय सरकारविरुद्ध भइरहेको आलोचनाबाट फाइदा पनि लिने प्रयास गरेका छन्। त्यसपछि बागमती प्रदेशले पनि निःशुल्क उपचार यथावत रहेको निर्णय गरेर संघीय सरकारलाई चुनौति दिएको छ।

राजधानी काठमाडौंसमेत रहेको बागमती प्रदेशले काठमाडौंमै संघीय सरकारको निर्णयलाई चुनौति दिएको हो। त्यसो त निःशुल्क उपचार नगर्ने संघीय सरकारको निर्णयको सत्तारुढ दल नेकपाबाटै विरोध भइरहेको छ। नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मंगलबार विज्ञप्ति नै जारी गरेर सरकारको आलोचना गरेका थिए।