काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीले राजनीतिक दल गुहारेका छन्। जबराले संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएकाले राजीनामा नदिने र संवैधानिक प्रक्रिया महाभियोगबाटै अघि बढ्ने भनेपछि महिना दिनदेखि आन्दोलनरत कानुन व्यवसायी सोमबारदेखि राजनीतिक दलको दैलोमा पुगेका छन्। न्यायालयमा विकृति, विसंगती, बिचौलिया र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन बटमलाइन बनाएर आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले विभिन्न चरणको आन्दोलनपछि सोमबार प्रतिनिधिसभा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहित संसदमा प्रतिनिधि दलका नेता तथा प्रमुख सतेचकलाई ज्ञापनपत्र बुझाए ।
न्यायालयमा विकृतिको मुख्य जिम्मेवार जबरालाई देखाउँदै संवैधानिक प्रक्रियाबाट बहिर्गमन गराउन बारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल गुहारेको हो। नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यको नेतृत्वमा आएका कानुन व्यवसायीलाई सभामुखसहित दलका नेताले आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र पदीय मर्यादाभित्र रहेर पहल गर्ने आश्वास दिए। कानुन व्यवसायीसँग साना दलले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई हटाउन सहयोग गर्नेदेखि महाभियोग लगाउन पहल थाल्नेसम्म आक्रामक आश्वासन दिए भने ठूला दलका नेताले पार्टीमा कुरा राख्ने भनेर कुरा चपाए। राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा मसालदेखि जसपा र लोसपासम्मका दलले जबराको बहिर्गमनको पक्षमा आफूलाई बारसँगै उभ्याए । नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रले भने ध्यानाकर्षणसम्म भएको उल्लेख गरे । एमालेले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउन छोडेको भन्दै यसमा सांकेतिक रुपमा संसद विघटनलाई जोड्यो ।

त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले सत्ता गठबन्धनमा साझा धारणा बनाउने भन्दै छिटो निकास हुनुपर्ने धारणा सुनायो। प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले संवैधानिक दायराभित्र रहेर पहल गर्ने आश्वासन दिए।

यस्ताे छ राजनीतिक दलकाे धारणा

अग्नि सापकोटा- सभामुख

न्यायालयको विवादमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । गहन र विस्तृत अध्ययन गर्नेछु। निष्पक्षता, तटस्थता र स्वतन्त्र रूपमा पहल गर्नेछु । तीनवटै अंगको ओज(गरिमा कायम हुनुपर्छ। ओजस्वी हुन्छ । अहिले भइरहेको बहस नजिकबाट हेरेको छु । बहसबाट निकै राम्रो निष्कर्ष निस्किन्छ । सहज र स्वभाविक निष्कर्ष निकाल्न सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ। गम्भीर, असाधारण परिस्थिति छ। छिटोभन्दा छिटो निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ।

किन समस्या गहिरिँदै गएको छ भन्नेमा चिन्तन गरिरहेको छु। यहाँहरुले बहस र क्रियाकलाप अगाडि बढाउनुभएको छ। रामशाहपथ र बारमा जे(जे छलफल घटना भइरहेका छन् त्यसमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो सत्य पहिल्याउने कुरा हो । मैले खेल्नुपर्ने भूमिकामा म लाग्नेछु। मैले लिने पहलकदमीमा केहीले छेक्ने छैन।
गणेश तिमिल्सिना, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष
मेरो ध्यानाकर्षण भयो । संवैधानिक दायरा, सीमा, दायित्वअनुसार अघि बढ्छु । बाँकी त माननीयज्यूहरूले गर्नुहुन्छ । संवैधानिक सीमाअनुसार म पहल गर्छु ।

सुवास नेम्वाङ, उपनेता एमाले
बार एसोसिएसनले चलाएको अभियानबारे औपचारिक जानकारी प्राप्त भयो । दंगा प्रहरी हस्तक्षेपका कुरा सुनेर दुस्ख लागेको छ। दुस्ख व्यक्त गर्दछु । यसलाई ठिक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सबै पक्ष लाग्नुपर्छ।

बारले यस्तो गर्नुपर्ने स्थिति नआएको भए हुन्थ्यो। अदालत र बार छलफल गरेर निकास भएको भए राम्रो हुनथ्यो। तर यसबाट बाहिर आइसक्नुभयो। यो राम्रो अवस्था होइन। अहिले सर्वोच्चबाट न्याय पाउन नसकिने अवस्था छ। हामीले नै बोलिराखेको कुरा आएको छ।

संसदमा भएका घटनामा पनि हामीले न्याय पाउन सकेनौं। तपाईंले उठाएका विषय गम्भीर छन् । जे भयो राम्रो भएन । यो ज्ञापनपत्रलाई अध्यक्ष र स्थायी कमिटी अविलम्ब आजै बुझाउँछु । पार्टीको ध्यानाकर्षण गराउन मेरो पहल रहन्छ।

देव गुरुङ, प्रमुख सचेतक माओवादी केन्द्र
बारको अभियानबारे जानकारी छ । हामी बारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छौं । न्यायालयमा उठेका प्रश्न, शुद्धिकरणका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको छ । छिटोभन्दा छिटो निकास दिनुपर्छ भन्नेमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू एकमत छन् । गठबन्धन दलहरू न्यायालयमा भइरहेको घटनाप्रति चिन्तित छन्। ध्यानाकर्षण भएको छ ।
पदीय मर्यादाअनुसार छिटोभन्दा छिटो निकास दिनुपर्छ । हाम्रो पार्टी पनि छिटो समाधान होस् भन्ने पक्षमा छ । मैले यहाँहरुको चासोबारे अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउने र छिटो समाधानका लागि पहल गर्नेछु।

बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष जसपा
लोकतन्त्र निरन्तर गतिशील हुनुपर्छ। कमीकमजोरी सच्चिनुपर्छ । हामीले भनेका छौं, संविधान अपूर्ण छ । कमीकमजोरी छ । राज्यको पुनर्संरचना अपुरो छ । पुनर्संरचना राम्रो भएको यस्तो समस्या आउँदैनथ्यो । न्यायालयमा आएको समस्या पनि संरचनात्मक समस्या हो।

अंशहरूमा भन्दा मुल समस्या कहाँ छ भन्ने हेर्नुपर्छ । विकृति, विसंगति हटाउन व्यक्तिमात्र होइन संरचना नै फेर्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ व्यक्ति जाँदा पनि कतिपय समस्या हल हुन्छ । तपाईंहरुले उठाएको आवाजमा सम्मान छ ।

सकेसम्म राज्यका अंग आफै हल गरून् भन्ने हो । गठबन्धनको साझा धारणा बनाउनुपर्छ । हाम्रो धारणा संरचनागत सुधार हुनुपर्छ भन्ने हो । यो कुरा गठनबन्धनमा राख्छौं । यसलाई समाधान गर्न राजनीतिक दलको भूमिका हुनुपर्ने कुरामा पहल गर्छौं ।

लक्ष्मणलाल कर्ण, प्रमुख सचेतक लोसपा
अदालतमा भइरहेका घटनाप्रति दुस्ख लागेको छ । गुण्डाहरु बारमा आएर अधिवक्तालाई तथानाम भन्ने घटना दुभाग्यपूर्ण छ । कोर्टभित्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ । सामान्य नागरिकले आन्दोलन गर्न पाउँछ भने बारले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न नपाउने रु कस्तो संस्कार हो यो रु

प्रधानन्यायाधीश पद कुनै ठूलो पद होइन । एउटा संस्थाको लिडर हो । एउटा नेतृत्व जाँदैन समस्या समाधान हुँदैन । तर न्यायालयमा प्रमुखमाथि अभियोग लागेपछि छोड्ने परम्परा रहेछ । उहाँमाथि अदालतको परिवार बारबाटै अभियोग लागेको छ । संस्था जोगाउने कुरा ठूलो हो । यसरी छोड्दा एउटा गलत गर्‍यो भने छोड्नुपर्ने भन्ने सन्देश जान्छ । अर्को गलत गर्नुहुँदैन भनेर वाचडग हुन्छ । उहाँले प्रश्न उठेपछि परम्पराअनुसार छोड्नुपर्ने हो । अब उहाँले प्रधानन्यायाधीशपछि अर्को पद पाउने होइन । उहाँले अर्को लाइफमा पाउने पद पाइसक्नुभयो । ३ वर्ष चलाइसक्नु भयो । कोर्टमा उहाँले छोडिदिएर अघि बढ्नुपर्छ । यो मेरो व्यक्तिगत आग्रह हो ।

राजनीतिक कुरा गर्दा महाभियोग लगाउन हाम्रो पार्टीको ओकात पुग्दैन । २५ प्रतिशत चाहिन्छ । अरू पार्टीसँग समन्वय गर्छौं । कांग्रेस, एमाले माओवादीको महाधिवेशन लागेको छ । संसद स्थगित छ । अन्य माननीय र पार्टीका साथीहरूसँग कुरा राख्छु । बारलाई मेरो समर्थन छ । म व्यक्तिगत रूपमा प्रयास गर्छु ।

रामप्रकाश पुरी- प्रवक्ता, जनमोर्चा
आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता छ । हामीले चोलेन्द्रशमशेर जबरा न्यायाधीश नियुक्तिमै विरोध गरेका थियौं । न्यायाधीश नै नहुने मान्छे प्रधानन्यायाधीश भएपछि समस्या आउने नै भयो । चाँडो निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ । अहिले न्यायालयमा राजनीति पसेको छ । विकृति भएको छ । विचौलिया छ । त्यसविरुद्ध बारले सुरु गरेको अभियानमा हाम्रो समर्थन छ । राजनीतिक रूपमा गर्ने काम गर्छौं । संसदमा पनि कुरा उठाउँछौं । सबै प्रक्रियाबाट मद्दत गर्ने प्रतिबद्धता गर्छौं । दुबै पार्टीको तर्फबाट मैले ज्ञापनपत्र बुझ्छु ।

चण्डेश्वर श्रेष्ठ, अध्यक्ष बार
दलहरूले हाम्रो अभियानलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । छिटो समाधान हुनुपर्छ भनेका छन्। सोमबार ६ दललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको बारले मंगलबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० र नेमकिपालाई महाभियोगका लागि ध्यानाकर्षण गराउनेछ ।