काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संसद्मा ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसबारे स्पष्टीकरण जारी गरेको छ।

सांसदहरूले सीमा विवादसम्बन्धी प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले मात्र होइन, भारतले नेपालका साथै नेपालले पनि केही स्थानमा भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको आफूले प्रधानमन्त्री भएपछि जानकारी पाएको बताएका थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भनाइ मूलतः दसगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमा वारपार जग्गा उपयोग र भोगाधिकार) सँग सम्बन्धित हो।

मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल–भारत सीमा निर्धारणका क्रममा नदीलाई आधार मानी ‘फिक्स्ड बाउन्डरी प्रिन्सिपल’ अपनाइएकाले कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको सीमाभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती वा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।

सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत तथा दसगजा क्षेत्रको अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनको लगत संकलनका लागि दुवै देशका प्राविधिक तथा सीमा संयन्त्रहरू सक्रिय रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

लामो समयदेखि रोकिएको प्राविधिक समितिको काम हाल पुनः सुरु भई सीमा क्षेत्रमा संयुक्त रूपमा लगत संकलन भइरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

परराष्ट्रका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनले कतिपय स्थानमा नेपालको उपयोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ र भारतको उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने सम्भावना देखाएको छ।

मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति यही प्राविधिक यथार्थ र क्रस बोर्डर अकुपेसनसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको दीर्घकालीन मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता र नक्साका आधारमा सीमा समस्या कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसैबीच, नेपालले लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर यात्रा मार्ग सञ्चालन गरेको विषयमा भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको र त्यसको जवाफ पनि कूटनीतिक माध्यमबाट प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

दुवै देशले सीमा विवादलाई कूटनीतिक संवाद र आपसी छलफलबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेपाल–भारत सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा अझै पूर्ण नक्सांकन हुन बाँकी रहेको जनाएको छ। साथै, अन्य केही स्थानमा दसगजा अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनका समस्या विद्यमान रहेको पनि स्पष्ट गरिएको छ।