काठमाडौँ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनको एजेन्डा सहित केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन समझदारी भएपछि नयाँ सरकार कसरी गठन होला भन्ने जिज्ञासा बढेको छ। नयाँ सरकार गठनका   लागि  कांग्रेस–  एमालेबीच  सत्ता बाँडफाँटमा समझदारी भएको भनिए पनि नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त भएको छैन। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।  कांग्रेस –  एमालेको नयाँ समझदारीसँगै नैतिक रूपमा  अल्पमतमा पर्नुभएका दाहालले पदबाट राजीनामा  दिने वा नदिने बिषयमा पनि अन्योल छ

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको माओवादी केन्द्रभित्र दाहालले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गरिदिने कि  विश्वासको मत ‘फेस’ गरेर मात्रै सत्ता छोड्ने भन्नेमा दुई थरी धार छ।

कांग्रेस – एमालेको सहमतिलाई मानेर  प्रधानमन्त्री  दाहालले  राजीनामा दिएमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । तर उहाँले  तत्काल राजीनामा नदिएको एमालेले  सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफ्ना  आठ मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन लगाउनुपर्छ  ।

संविधानको धारा १०० मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।