Bagbazar, Kathmandu, Nepal
Phone : 01-4228625
Fax
Email : tajanepalnews@gmail.com
काठमाडौं । सत्ता दम्ब र अहंकारले ग्रस्त नेकपा एमाले आफैं ओरालो बाटो रोज्दैछ । उसको गलत दृष्टिकोण र चरित्र प्रयोग गर्दै नेपाली काँग्रेसका भ्रष्टहरूको स्वार्थ प्ुार गरिदिए प्रम ओलीले जस्तो अपरिपक्व योजना ल्याउँछन् । त्यही योजनामा प्रधानमन्त्री रमाउँदा पार्टीको पनि बदनाम, सरकारको झन महाबेइज्जत भएको छ । यही सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र बिना जेष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने भन्यो । त्यो परिचयपत्र पाउन बृद्धवृद्धाले सहज रुमपा सकेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता काटेर काँग्रेसकी कुलायनको स्वार्थ पूरा गर्ने र देशको बजेट खर्च गरेर मंगलादेवी र गणेशमानको नाममा भवन बनाउन एमाले–काँग्रेसका लागि लोकतन्त्र आएको थिएन ।
ओली सरकार सरकारी जग्गा भूमाफियालाई सुम्पने, विद्युत महशुल ८ अर्ब ६५ करोड उठाउन प्राधिकरणलाई नदिने, भिजिट भिसाका आरोपी गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बचाउने, शहकारी ठगीमा काँग्रेसका धनराज, एमालेकी अञ्जला कोइरालालाई जोगाउने मात्र होइन उपसभामुख इन्दिरा रानालाई कहिले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रमा विवाद चर्काउने, कहिले तिनैलाई बालबालिका बेचेको आरोपा लगाएर चम्कने र आफैं फतुर हुने कर्ममा जुटेको छ । जनजाति वर्गमाथि एमालेको प्रहार चर्केको छ । विद्युत प्राधिकरणबाट कुलमानलाई खेदेर नेपाल स्काउटको जग्गा र भवन भाडामा लिएर भाडा नतिर्ने महाभ्रष्टलाई ऊर्जामन्त्रीका रूपमा स्वीकारेको काण्ड होस् वा पोखराको लिचीबारी काण्डका नायक बलराम अधिकारीलाई जोगाउन अग्रसर हुने नेकपा एमाले नै हो । तत्कालिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको राजीनामा रु ७८ लाख घुस प्रकरण हो । तर माल पोतका कार्मचारी यथावत राख्न घुस खाने भूमीमन्त्रीको पद जोगाउँदा एमाले बदनाम छ । उद्योगमन्त्रीले विद्युत महशुल नतिर्ने उद्योगीहरूलाई सिमेन्ट र रडको मूल्य बढाउन स्वीकृत दिँदा कति लुटे, काला बजारियासँग कति मिले त्यसको लेखाजोखा पार्टीले गरेन । प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा जे जस्ता विकृति देखिएका छन् त्यसले एमालेको बदनामै भएको छ ।
पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीको सदस्यता स्थगन गर्ने पार्टीमा केपी ओलीको दास बन्दा योगेश भट्टराईहरू नांगै भए । जसले हुँदै नभएका बालबालिका बेचविखनमा उपसभामुख लागेको भन्न भ्याए । जसले पाथीभरा केबुलकारको नाममा रु ७ लाखको जमिन करोडौं मूल्य कायम गरी कम्पनीलाई भिडाएर जनतामाथि दमन गरायो । पर्यटनमन्त्री हुँदाकै समयमा योगेश बदनाम थिए । दलीय समतिबाट भएको लुटको छानविन हुँदैन भन्दै संसदमा डुक्रिने तिनै थिए । एमालेको बदनामीबाट पार्टीको समेत इज्जत रहेन भन्दै पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले विरोध गर्नुको कारण यस्ता दर्जनौं छन् । भण्डारीलाई नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोरखेलले साथ दिँदा कैयौं जिल्लामा विद्रोह चर्काउँदै छ । नेकपा एमालेमा ओलीको नेतृत्वले पार्टीको नाममा स्वार्थको खेती निकै हुन्छ । काँग्रेसको साथ लिएर राष्ट्रघातका योजनामा प्रधानमन्त्री जति सक्रिय छन् दलगत रूपमा बदनाम भएका छन् । संवैधानिक परिषद्लाई प्रमकै जोडमा जस्तो पनि बनाउने, जे पनि निर्णय गर्न मिल्ने गरी बाटो खुल्दा सरकार कता पुग्यो ? भन्ने ख्याल समेत नगर्दा नेकपा एमाले झन् बदनाम हुँदैछ ।
सत्ता गठबन्धनले उठाएका अधिकांश इस्यु कानुनको मर्म र भावनामाथि प्रहार हुने खालका छन् । उपसभामुख माथि एमालेको प्रहारले बालमन्दिरको जमिन काण्ड र धर्मपुत्र काण्डमा सहभागी रिता सिंह वैद्यलाई सत्ताकै कारण चोखो बनाएको संसारले देख्यो । सत्ता गठबन्धनको हर्कतले गणतन्त्र र लोकतन्त्र, पञ्चायती निरंकुशताको बाटोमा जाँदैत छैन शंका उब्जनु स्वाभाविक छ । सरकारको यो समयमा यो काम राम्रो ग¥यो, जनताले राहत पायो भन्ने छैन । काँग्रेस र एमलोले गठबन्धन गरे देश धपक्कै हुन्छ भन्ने डा. शेखर पनि छटपटाएका छन् । काँग्रेस, एमालेको नीतिगत निर्णयको कसैले छानविन गर्दैन सहमतिमा भएका कामको कही उजुर लाग्दैन भन्ने आशा लाग्दा नेता योगेश भट्टराईलाई पनि चाकडी गरेर पाथीभरा केबलकारको लगानी चम्काउनु छ । त्यही कारण उनी सत्य बोलदैनन्, जनआक्रोश हरेक ठाउँमा छ । कर्मचारी प्रशासनको स्वार्थ कुलिङ पिरियडले देखायो । कर्मचारी कर्मचारीका रूपमा भन्दा एमालेको ओली गुट र काँग्रेसको देउवा गुटको ओत नलागी जोगिन मुस्किल छ ।
काँग्रेस र एमाले मिलेपछि जे पनि हुन्छ । सबै कानुन सम्भव भएका छन् भन्ने होइन । उपसभामुखलाई महाभियोग लगाउने नाममा हस्ताक्षर गरेर आफैं पंगु भएका संसदहरूले इन्दिरा रानाको जसरी बदनाम गरे त्यसले वर्तमान गठबन्धनको हैसियत देखाइदिएको छ । सत्तापक्षले रानालाई बालमन्दिरबाट ल्याइएका बालबालिका बेचेकोसम्म भनेका छन् । भुटानी शरणार्थी र भिजिट भिसामा मान्छे बेच्ने प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री चोखा भएका छन् । तर सहारा नपाएका बालबालिकाको पालन पोषण र शिक्षा दिलाएबापत उपसभामुख रानालाई जबर्जस्त अपराधी करार गरेर निलम्बन गर्ने तयारी गरिँदैछ थियो तर अहिले राज्यसत्ता थच्मरिएको छ ।
२०८३ बैशाख १३
ताजा नेपाल
२०८३ बैशाख १३
ताजा नेपाल
२०८३ बैशाख १३
ताजा नेपाल