काठमाडौं । प्राकृतिक विपत्तिले देशमा कोलाहाल छ । बाढी पहिरोमा परेका जनताको धनजनको क्षति लिएर बसेको सरकारले कुनै राहत वितरण गरेको छैन । कुनै पनि समस्या निरन्तर टिकिरहँदैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जनता र देशको माया भए दशैंको समयमा कालो बजारीमाथि प्रहार गर्नु पर्दथ्यो । दशैंको नाममा सरकारले सस्तो बजार सञ्चालन गरेको झ्याली पिटायो । तर त्यो सस्तो बजारमा पाउने सामग्रीहरू जनताको तत्कालिन जीवनसँग जोडिएका कति छन्, खरिद गरेर थन्क्याउने कति छन् चासो दिइएन । देश आर्थिक रूपमा गिरेको छ । प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र सबल भयो भनेका छन् उनले अर्थमन्त्रालयबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा त्यो बोले कि आफूले त्यो बोलेपछि आफ्ना आर्थिक सल्लाहकारले त्यही बोल्न बाध्य हुन्छन् भन्ने सोचे ? बाहिरी ऋण बढेको कुरा सरकारकै तथ्यांकले देखाउँछ । अर्थशास्त्रका ज्ञाता डा. युवराज खतिवडालाई अवसरको खाँचो छैन । उनी नेकपा एमालेका साधारण सदस्य नभए पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुँदै, उपाध्यक्षमा बीट मारेका थिए । तिनैलाई केपी ओलीले राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर बनाउँदा पार्टीभित्रका अर्थशास्त्रीहरूलाई देखेनन् । खतिवडालाई त्यतिले मात्रै नपुगेको भन्ठानी ओलीले नेकपा कालमा राष्ट्रियसभामा लगेर अर्थमन्त्री समेत बनाए । संयोगवश राष्ट्रियसभाको सदस्य पदको पदावधिको चिठ्ठा दुई वर्षको मात्रै प¥यो । दुई वर्षे म्याद सकिएपछि छ महिनासम्म अर्थमन्त्री मै कायम राखेका थिए । त्यस लगत्तै खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत बनाइयो । त्यसपछि ओली सरकार ढल्यो, उनको राजदूत पद पनि गयो । अहिले पुनः नेपाली काँग्रेसको सहयोगमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नासाथ पार्टीका अर्थशास्त्रीहरूलाई बाइपास गर्दै तिनै खतिवडालाई आर्थिक सल्लाहकार बनाइएको छ । निर्वाचनमा गएको खण्डमा आफ्नो घरगाउँको वडामा समेत निर्वाचित हुन नसक्ने विष्णु रिमालहरू राजनीतिक सल्लाहकार राखेर प्रधानमन्त्री केपी ओली जस्तो नेताले आफैं बदनाम भएको पत्तो पाएका छैनन् । काँग्रेस र एमालेले छू मन्तर भन्दैमा देशमा परिवर्तन हुँदैन । ओली प्रम बनेको हनिमुन समय बित्दा नबित्दै मुलुकमा ९४ अर्ब ५४ करोड बाहिरी ऋण थपिनु सकारात्मक होइन । समृद्धि र विकासका कुरा गर्ने, माफिया र दलालका योजनाहरूलाई सहयोग गरिन्छ भने त्यस्तो सरकारबाट जनताले केही पाउँदैन । पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै सचिवालय दुर्गन्धित थियो भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सचिवालय स्वच्छ बनाउन ध्यान दिनु पर्दथ्यो । सत्तामा पुगेपछि राष्ट्रिय ऋण बढाउने होइन । समृद्धि र विकासको सपना देख्नेले भ्रष्टाचार र माफियातन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्दछ । तर वर्तमान सरकारमा नेपाली काँग्रेसबाट पठाइएका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का राज्यलाई बुझाउनु पर्ने राजश्व नबुझाए पनि मन्त्री परिषद्को सदस्य बनेकै छन् । सधैं श्रमजीवीको कुरा गर्ने तर परिस्थितिलाई वास्ता नगर्नेहरू कम्युनिष्ट, काँग्रेस जे सुकै भए पनि बदनामै भएका छन् । मौकाको सदुपयोग गर्न जानेको भए माओवादीका एजेन्डाहरू नराम्रा थिएनन् । तर, त्यहाँ पनि लुटतन्त्र र माफियातन्त्रले पार्टीलाई घुमायो । यही स्थिति नेकपा एमालेमा जुर्मुराउँदो छ । तर प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यसतर्फ सचेत देखिँदैनन् । प्रयोगवादी सिद्धान्तका नायक प्रचण्डलाई सधैं सबैले काँध हाल्नुपर्छ भन्ने छैन । केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको हकमा पनि त्यो लागू हुन्छ । प्रचण्डले राजतन्त्रकालिन चरित्र देखाउन थालपछि नेकपा एमालेमा पनि सरकारी किर्ते गर्नेहरू बढेका हुन् । अहिले प्रचण्डको पार्टी जसरी सकियो त्यही स्थिति एमालेमा नहोला भन्न सकिँदैन । किनकि त्यहाँ पनि अध्यक्ष ओलीलाई बा भनेर पार्टीको केन्द्रीय सदस्यदेखि पोलिटब्यूरो सदस्यको हैसियतमा पुगेकाहरूको चरित्रले पार्टी बदनाम छ । विपक्षी हुँदा जति सत्ताको विरोध गर्न सकिन्छ आफैं सत्तामा पुगेपछि आफूले गरेको गल्ती देखिएन भने त्यसले आफ्नै निम्ति खाडल खन्दछ र त्यही फस्दछ ।