काठमौं । सुरक्षाकर्मीलाई दिइने राशनमा ठेकेदार र हाकिमहरुले गर्ने मनपरीको छानविन हुन्थ्यो भने सुरक्षाकर्मीले गुणस्तरीय खाद्य सामग्री पाउने थिए । प्रहरी हाकिमहरुले राशनकै नाममा करोडौं कुम्ल्याउँदै आएका छन् । नयाँ आर्थिक वर्षबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले पाउने रासन भत्ता वृद्धि भएको छ । बजेटमार्फत सरकारले दुवै निकायको रासन भत्ता १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो । ०७२ माघयता पहिलोपटक प्रहरीको रासन भत्ता वृद्धि भएको हो । दुवै संगठनले मूल्यवृद्धिअनुसार ४० प्रतिशत रासन भत्ता वृद्धिको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा गरेका थिए । तर, सरकारले १५ प्रतिशत मात्रै वृद्धि गरेको छ । सरकारले ०७२ माघदेखि दुवै प्रहरीका कर्मचारीलाई तलबसँगै रासन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि उनीहरूले रासन किनेर खुवाउने गरेका थिए । यो निर्णय साउनदेखि लागू भएको छ । सबैभन्दा धेरै रासन भत्ता माथिल्लो हुम्लामा कार्यरत प्रहरीले पाउनेछन् । त्यहाँ कार्यरत प्रहरीले दैनिक आठ सय ६४ अर्थात् मासिक २५ हजार नौ सय २० रुपैयाँ भत्ता पाउनेछन् । अहिलेसम्म उनीहरूले दैनिक सात सय ५१ रुपैयाँ रासन भत्ता पाउँदै आएका थिए । माथिल्लो हुम्लामा खाद्यान्न महँगो हुने भएकाले त्यहीअनुसार रासन भत्ता तय गरिएको हो । चामललगायत खाद्यान्न सस्तो पर्ने जिल्लामा कार्यरत प्रहरीले कम र महँगो पर्ने जिल्लामा कार्यरत प्रहरीले बढी भत्ता पाउने गर्छन् । झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहा, सप्तरी, रुपन्देहीमा कार्यरत प्रहरीले सबैभन्दा कम दैनिक एक सय ८१ रुपैयाँ रासन भत्ता पाउनेछन् । यी जिल्लामा कार्यरत प्रहरीले अहिलेसम्म एक सय ५७ रुपैयाँ बुझ्दै आएका थिए । त्यस्तै, उपत्यकाका तीन जिल्लामा कार्यरत प्रहरीले गत आर्थिक वर्षसम्म दैनिक एक सय ७५ रुपैयाँ रासन भत्ता बुझ्दै आएका थिए । अब उनीहरूको भत्ता दैनिक दुई सय एक रुपैयाँ पु¥याइएको छ । प्रहरीको रासन भत्तामा करिब ९८ अर्ब बजेट वृद्धि भएको छ । रासन भत्तामा मात्रै नेपाल प्रहरीको यस वर्ष ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल प्रहरीको कुल दरबन्दी ७९ हजार पाँच सय ३७ छ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीको करिब ३७ हजार दरबन्दी छ । सेनाले भने रासन नै खरिद गरेर खुवाउने गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी पनि ब्यारेक सिस्टममा बस्ने भएकाले कर्मचारीबाट पैसा उठाएर मेस चलाउने गर्दछ । यस्तो मेसमा अनियमितता हुने भन्दै परेका उजुरीमाथि भएका छानबिनका आधारमा कतिपय सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी कारबाहीमा पनि परेका छन् ।