काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइको पेशी सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडाल र विश्वरम्भर प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा तोकिएको छ । वैशाख १८ मा मन्त्रिपरिषद्ले धिरज प्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि वरिष्ठता मिचिएको भन्दै प्रतिस्पर्धी एआईजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । नेपाल प्रहरीका आईजीपी धिरज प्रताप सिंहले संगठनको चुस्ततालाई ध्यान दिन थालेका छन् । चुनावपछि एआईजी र डिआईजी बढुवाको लहरसँगै आईजीपीका काम देखिएका हुन् । सरकारले दिएको ठूलो जिम्मेवारी स्थानीय तहको निर्वाचन सक्नासाथ खालिरहेका ५ एआईजीको दरबन्दी पूरा हुनासाथ डिआईजी बढुवा सूचिमा रहेका एसएसपीहरूको पालो आउने छ ।

प्रहरीलाई उसैको ऐन नियमभित्र चल्न दिने हो भने शान्ति सुरक्षाको स्थिति बलियो हुन्छ । जहाँ क्षमता भन्दा भनसुन र लेनदेन हुन्छ । त्यहाँ संस्थाकै बदनामी भएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट आएको टोली नै अहिले प्रहरीभित्र संस्थागत बदनामीमा लागेको छ । आफैंफिरुद्ध सहयात्रीले अदालतमा मुद्दा दिएकोले आजसम्मको अवस्था हेर्न आईजीपी बाध्य छन् । तर त्यो हेर्न मात्र यो समय अगाडि बढेको छ । संस्थागत सुधारका काम धमाधम भइरहेका छन् । आईजीपीका प्रतिस्पर्धी बिदामा बसेका छन् ।

यस पटक एआईजीको दरबन्दी भएका तालिम केन्द्र, अपराध महाशाखा, उपत्यका प्रहरी, सिआईबी जस्ता ठाउँमा मात्र होइन अहिले संगठन एवं प्रशासन समेत एआईजी विहीन भएको छ । त्यहाँ विभागका एआईजी विश्वराज पोखरेल, आईजीपीमा धिरज आउनासाथ अन्याय भयो भन्दै अदालत गएको बताउँछन् । प्रहरीको वरिष्ठलाई आईजीपी बन्न पाउने हकमाथि सरकारले प्रहार ग¥यो भन्ने पोखरेलले पाउँछन् । तर त्यही प्रहरी ऐनभित्र सरकारले चाहेको आईजीपी हुन योग्य व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउनेछ भन्ने वाक्यांशले यस पटक काम गरेको हो भन्ने बुझ्नु पनि पर्छ ।

प्रहरीमा एसएसपीबाट डिआईजी पदका लागि तयार भएका १३ जनाको समूह बाहेक पनि एसएसपी छन् । पहिलो लटका १३ भाइमा सन्दीप भण्डारी, टेकप्रसाद राई, उमेश जोशी, श्याम ज्ञवाली, रामदत्त जोशी, दिपक थापा, भीम चौधरी, बुद्धिराज गुरुङ, किरण बज्रचार्य, पोषराज पोखरेल, टेकबहादुर तामाङ, बसन्त कुँवर, भीमप्रसाद ढकाल रहेका छन् । राजनीतिक पहुँचले डिआईजीको जिम्मेवारी लिएर प्रदेश खटाइएको पछिल्लो ब्याजका रोजनाथ बास्तोला होउन् वा काठमाडौं परिसरमा छँदा विवादमा तानिएका अशोक सिंह किन नहुन् डिआईजी बन्ने लाइनकै पात्र मानिन्छन् ।

त्यसो त यही टिमका एसएसपीहरू जनक भट्टराई, विष्णुकुमार केसी भरत बोहोरा, कुवेर कडायत, केदार ढकाल, सुदिप गिरी, दुर्गा सिंह, रविन्द्र केसी, किरण राणा, लालमणि आचार्य, यज्ञ विनोद पोखरेल पछिल्लो व्याजका हुन् । १७ जनाको दरबन्दीमा एकै समयमा एसएसपी भएका तर सेवा प्रवेश २०५१÷०५२ भित्रका हाकिमहरूको डिआईजी बढुवाको दिन मात्रै गनिदैछ । पछिल्लो लटका राजेश बास्तोला र प्रवक्ता रहेका केसीको बढवा निश्चित होला अरु भने कडी कडाउमै पनि निश्चित छ । तर आईजीपी सिंहले भन्नका लागि एसपी एसएसपी डिआईजी तहको बढुवामा जेष्ठता कार्यक्षमता, कर्तव्य पालन जस्ता कुरामा तलमाथि नहुने बताइरहेका छन् ।

काम देखाउनु पनि छ । राज्यले दिनुपर्ने साधन र स्रोतको अभावकै बीचमा स्थानीय तहको निर्वाचन एकै मितिमा शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गरेको जस पनि प्रहरीको आईजीपीले पाएका छन् । तर आईजीपी धिरजप्रताप सिंहलाई जेठ १७ गतेको फैसला कस्तो आउला भन्ने टेन्सन पनि छ । उनीसँगै एआईजी भएको बसन्त पन्त एक महिना पूरा नहुँदै अवकाश पाए । अर्का एआईजी बसन्त लामा एआर्ईजीको फुली लगाएर कुर्सीमा बसेर कामै नगरी अवकाश भए । यस्तो हुनु भनेको पैसा र पावर नै हो । कामै नगरी अवकाश पाउनेलाई राज्यस्रोत कति दिनुपर्छ त्यो हेरिँदैन ।

राजनीतिले ग्रस्त बनाएको संगठनभित्र स्वच्छ र निष्पक्ष खोज्न दिउँसै वत्ति बाल्नुपर्ने अवस्था आउनुको कारण यही हो । जो एआईजी बनेर घर गए राज्यले उनीहरूको लागि गर्नु पर्ने खर्च विचार गरेन । किनकि तीनवटा नेताले लुड्याएका छन् । स्वार्थ र नातावादले फौजमाथि प्रहार गर्दा आईपर्ने विवादको भागिदार नेतृत्वमा जो छ उसलाई बनाउने संस्कृतिले काम गर्नेहरूमाथि समेत दबाव थपिन्छ । बोल्न मिलेन भन्ने ठाउँ छैन । यस पटक आईजीपी सिंहमाथि यस्तै भएको छ । सरकारले चाह्यो नेताले खाली मर्दा राज्यको स्रोत कसरी खर्च हुन्छ भन्ने नसोच्ने चलन छ । क्षमता भएको व्यक्ति संगठनमा पद अनुसार समय दिने राष्ट्रसेवकहरूमाथि लागि समेत धरमर हुनुपर्ने अवस्था यस्तै हस्तक्षेपले सिर्जना गरिँदैछ ।