काठमाण्डौ । नियामक निकायले चासो नदिदा देशको राजस्व गुम्छ । विद्युत प्राधिकरणले वक्यौता उठाउन नसक्ने, नेपाल टेलिकमको ताल त्यस्तै नागरिक उड्यायन प्राधिकरणको चाल उस्तै विमा प्राधिकरणको गति त्यस्तै हुँदा दूरसंचार प्राधिकरण कसरी अछुतो होस् । प्राधिकरणलाई डूवाउन राजस्व नर्तिने रोयल्टी नदिने ग्रामीण दूरसंचार सेवा कोषमा समेत चासो नदिएको स्मार्टलाई प्रधानमन्त्रीले ऐन फेरेर एनसेलमा स्मार्ट जोडने तयारी गर्दा २७ अर्व राजस्व गुम्दैछ ।
दूरसंचार प्राधिकरणको लापरवाहीका कारण निजी क्षेत्रका इन्टरनेट कम्पनीहरुले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने २ अर्व ४६ करोड कर छलिएको छ । नेपालमा दूरसंचारको क्षेत्रमा प्रगति त भयो तर सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले राजस्व ठग्नु नै बहादुरी ठान्छन् । दूरसंचार प्राधिकरणको व्यवस्थापनले समेत राजस्वमा कडीकडाउ नगर्दा १० बर्षमा २ अर्व ४६ करोड राजस्व तिर्न बाँकी देखिएको हो । यस्तो छली सवैतिर छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु वल्र्डलिंक, भायनेट, सुविसु, क्लासिस, टिचम्याण्डस, मर्कनटायल, वेवा सरफर, पोखरा इन्टरनेट, नेटमाक्र्स राजस्व नर्तिने कम्पनी हुन् । उपभोक्तासँग मासीक रुपमा उठाउने तर सरकारलाई राजस्व नर्तिने यस्ता कम्पनीको निगरानी गर्ने दूरसंचार प्राधिकरण हो । जुन संस्थाले गर्नु पर्ने काम गर्दैन त्यसलाई सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयले निगरानी गर्ने हो । राजनीति नेतृत्वले राज्यप्रतिको दायित्व बहन नगर्दा यस्तो लापरवाही बढेको हो । सरकार विदेशी ऋण र अनुदान लिदा देशको हितमा चासो दिदैन् । तर देश भित्रैको राजस्व उठाउन गम्भीर नहुने चलन बढेको छ ।
शासकहरु भ्रष्ट भएको कारण जसको जस्तो जे जिम्मेवारी छ त्यो पूरा नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु छाडा हुनुको मुल कारण दूरसंचार प्राधिकरणको नेतृत्व गम्भीर नहुनु हो । संचार मन्त्रालयले यस्ता कुरामा गम्भीरता देखाउनु जरुरी छ ।