काठमाडौँ । राजनीतिलाई सोझो र सहज यात्रामा नहिँडाउने प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि मुलुकलाई अर्को संकट नथप्लान् भन्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्‌बाट आफूले विश्वासको मत पाउन नसके फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने संकेत गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरूसँग बुधबार भएको छलफलमा ओलीले निर्वाचनमा मिलेर जान प्रस्तावसमेत गरे । कांग्रेसले विश्वासको प्रस्ताव असफल बनाउने निर्णय गरेकै भोलिपल्ट बुधबार ओली सहयोगीहरूका साथ देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए । उनले लामो पृष्ठभूमिका साथ आफूले संसद्‌बाट विश्वासको मत नपाए निर्वाचनमा जाने परिस्थिति बन्ने उल्लेख गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयअघि देउवासँग आगामी असोज वा मंसिरभित्र निर्वाचन हुने गरी अघि बढ्ने बताउँदै त्यसका लागि सहयोगको आग्रह गरेका थिए । निर्वाचन गराउने ओलीको भनाइमा विश्वस्त बन्दै देउवाले पनि सरकार बनाउनेतिर चासो दिएका थिएनन् । उनको प्राथमिकता यतिबेला प्रधानमन्त्री बन्नेभन्दा पनि निर्वाचनमा जानेमा छ । ओलीले आफ्नो विकल्पमा बहुमतको सरकार बन्ने अवस्थासमेत नभएको कांग्रेस नेताहरूलाई बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेस सरकारमा आउला र विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ला भन्ने अपेक्षा राखेर बूढानीलकण्ठ पुगेका थिएनन् । बरु, वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि आफ्नै पार्टी एमालेका नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षसँग चलिरहेका गोप्य छलफल र संवादबारे जानकारी पाएरै त्यतातिरको कांग्रेसको ध्यान मोड्दै निर्वाचनको पक्षमा जुट्नका लागि सन्देश दिन गएको कांग्रेस नेताहरूको विश्लेषण छ । बूढानीलकण्ठ जानुअघि ओलीले बालुवाटारमा आफूनिकटका नेतासँग परामर्श गरेका थिए । छलफलपछि उनी उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई लिएर देउवा निवास पुगेका थिए । छलफलमा कांग्रेसका तर्फबाट सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशांक कोइरालासहित आधा दर्जन नेता सहभागी थिए । दुवै पक्षबीच केहीछिन गर्मागर्मी बहस भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसले सहयोग गर्ने अपेक्षा नराखे पनि औपचारिकताकै लागि सत्ता साझेदारी र विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव भने गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन, संसद्लाई प्रभावहीन बनाइएको, अदालत, अख्तियारलगायत संवैधानिक आयोगहरूलाई अनादार गरिएको, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा सत्ताका लागि असंवैधानिक, अराजनीतिक र अनैतिक गतिविधिमा संलग्न भएको जस्ता विषय कांग्रेस नेताहरूले उठाएका थिए । मंगलबार मात्रै सात अध्यादेश जारी गरिएको विषयमा समेत उनीहरूको आपत्ति थियो । कांग्रेस सभापति देउवाले सरकारको काम र विपक्षी दलका रूपमा आफूहरूले विश्वासको प्रस्तावलाई सहयोग गर्न नसक्ने बताएका थिए ।