काठमाडौं । माओवादीले जसरी फौजी समूहको ऐन कानुन तोड्ने र हस्तक्षेप गर्ने गरेन त्यस्तै शैली र व्यवहार फौजभित्र रास्वपाले देखायो । काँग्रेस, एमाले त सिपाही र हवाल्दासँग पनि पैस खाएर सरुवा बढुवा गर्थे । आईजीपीका लागि ९ करोड माग्दा आफूले बुझाउन सकिन र म आईपीपी हुन सकिन भन्ने विश्व पोखरेल रास्वपाको सांसद भएका छन् । सुरक्षा फौजलाई कानुन सम्वत चल्न दिँदा अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा ठूलो अर्थ राख्छ भन्ने कुरा देखियो । आज सुधन गुरुङ गृहमन्त्रीबाट हटाइए । तर उनको काममा हस्तक्षेप प्रमले गरेनन् । पैतृक सम्पत्तिको प्रस्तुती, शेयर खरिद, सुनको थुप्रो सम्पत्ति करसँगजोडिने विषय हो । किनकि जनताको आवाजको कदर गर्दै जेनजी आन्दोलनका मुलपात्र ओली र लेखक पक्राउ गर्दा मृतकका परिवार मात्र होइनन् काँग्रेस, एमालेका दुई तिहाईले डसेको समाज पनि खुशी थियो ।
सरकारको आदेश मान्ने र चल्ने समू्हलाई सरकारी तहको राजनीतिले दबाव दिनु हुँदैन । माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्मा, नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भए । तिनको सयममा प्रहरी र सशस्त्रमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपकारी दमन भएन । रामबहादुर थापा एमाले माओवादी गठबन्धनमा गृहमन्त्री बनाइए तर छोरा प्रतिक थापाको दबावले बदनाम थिए । सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी, तस्करी त्यही बेला चम्काइयो । त्यसको डोरो बाटो एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले लगाएको दाबी गर्थे । त्यही मेसोमा भिजिट भिसा प्रकरण आएको हो भन्ने बुझ्न अनुसन्धान कर्ताहरूलाई कठिन छैन । राष्ट्रिय अनुसन्धान, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी, आफैं कानुन र सरकारले आँट गर्नुपर्छ सुधार्नु पर्ने क्षेत्र धेरै छन् । नयाँ ठाउँको व्यवस्थापन जरुरी छैन । भएको ठाउँलाई कानुनमाथि हस्तक्षेप नगरी चल्न दिए पुग्छ । दलीय दुर्गन्ध धेरै छन् । काम लिने सेवा नदिने काँग्रेस, एमालेको दुई तिहाईलाई रास्वपा एक्लैको दुई तिहाईले सबक सिकाउनुपर्छ । अरुलाई सिकाउँदा आफू चम्कनु हुन्न । सम्पत्ति सुद्धिकरणमा रास्वपाका नेता पनि चुके, मन्त्रीहरू झन चुकेका छन् । ऐनमा चलेका निकाय हुन्, प्रहरी र सशस्त्रलाई नछुने अनुसन्धान विभागमाथि प्रहार गर्ने केपी ओली हुन् । ओलीले बिगारेका संरचना सुधार्न आज बालेन सरकार जुटेको छ । परराष्ट्र न्यस्तै भयो । त्रिविविभित्र दलीयकरण थियो, निजामती प्रशासन, राजश्व समूह त्यस्तै थियो । देशमा रोजगारी छैन । खाडी मुलुकजानका लागि पनि देशभित्रै बेरोजगारी युवा चुस्ने समूह खडा गर्ने लाजको पसारोमा नेतृत्व थियो । त्यो दुई तिहाईको बेला १ हजार १५ सयले गरिने स्वाथ्य परिक्षण ९ हजारदेखि १२ हजारसम्म लिने काम भयो । मन्त्रीको हस्तक्षेप त्यस्तो लुटमा भएन । बरु झन तड्पाउने काम भयो । आजको दुई तिहाई र हिजोबीचको फरक त्यही हो । त्यो दुई तिहाईबाट फौजभित्र बढुवाकालागि छुट्याइएको मापदण्ड पूरा गरिएको थिएन । बालकोेट बुढानिलकण्ठ जस्ता ठाउँ पैसा सोहोर्ने र सिफारिश सेन्टर बनाइए । त्यो कुरा प्रहरीलाई थाहा थियो । प्रहरी डा. आरजु राणाको आम्दानीको श्रोत थियो । अदालत तिनकै कार्यकर्ताले भरिँदा अत्याचारी उम्कने निर्दोष कारबाहीमा पर्ने अवस्था थियो । आज पनि उस्तै छ । जसरी प्रहरी र सशस्त्रले आवश्यक जनशक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्छन् त्यही व्यवहार अब अदालत, अख्तियार, विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू कुटनतिक क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्रमा केन्द्रीत गर्नु पर्ने अवस्था सरकारले सिर्जना गरोस् । योग्यता र क्षमता भएको मान्छेलाई ठाउँ दिँदा संस्थागत सुधार हुन्छ । दलीय झोले र चाकडीबाजले मौका पाउँदा के गर्छन् सर्वोच्चको फैसलाले जेनजी आन्दोलनका दोषी उम्काएको त्यो प्रमाण मेटाउन मिल्दैन । आदेश मान्ने शक्तिलाई दोष थोपरेर राजनीति गर्नेका कमी कमजोरी लुक्दैनन् । गल्ती सत्ताले नै गर्छ । शासकको चरित्रले चम्काउँछ । शान्ति सुरक्षाको मापदण्डलाई पालना नगरी दबाउने पनि प्रहरीमा हुन्छन् । तिनले आन्तरिक नसियत पाउँछन् । बढुवा रोकिन सक्छ । संगठनले खटाएको क्षेत्रमा संगठनकै बदनाम गर्नेहरू कारबाहीमा पर्न सक्छन् तर दलीय हस्तक्षेपबाट फौजलाई जोगाउँदा त्यसको शक्ति र क्षमता देखिन्छ भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । हस्तक्षेप नहुने हो भने प्रहरीमा पुगेका अनुसन्धानको दायरामा रहेका कैयौं उजुरी दूधको दूध, पानीको पानी झैं छुट्टिन्छ । तर त्यहाँ प्रहरीबाट गएका फाइल एमाले काँग्रेसका झोले न्यायधीशको नजरमा अपूर्ण बन्छन् र दोषी उम्काइन्छ । यो सत्यलाई बालेन सरकारले कति बुझ्छ ? सरकाले कुटनीतिक क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सुधार गर्नैपर्छ । खाडी मुलुकमै नेपाल बदनाम छ । अमेरिकामा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनेर गएकाहरू निगरानीमा छन् । कति फिर्ता भएका पनि छन् त्यही कारण कुटनीतिक क्षेत्र सुधार्नु आजको आवश्यकता बन्दैछ ।