काठमाडौं । उठाउनु पर्ने राजश्व नउठाउने व्यापारीको हितमा नांगै उत्रने प्रधानमन्त्री केपी शर्माको पछिल्लो कार्यकाल विवादरहित भएन । प्रधानमन्त्ती कार्यलयको मूल्यांकन प्रतिवेदनले सरकारको क्षमता देखायो । स्थायित्वका लागि दुई ठूला मिल्दा विकासले तिव्र गति लिने हुइया फैलियो । तर प्रमले विद्युतको महसुल उठाउन दिएनन् । टेलिकमले पाउने रोयल्टी र करमा हस्तक्षेप गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको नाममा उनका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रालयमा हस्तक्षेप गरेका छन् । हिजोका असफल अर्थमन्त्री डा. खतिवडा अग्रवाल गु्रपको भित्रिया भएकाले २ अर्ब ४५ करोड विद्युत महसुल नतिर्दा समेत प्रधानमन्त्री त्यही समूहको सहयोगी बन्न लजाएनन् । अहिले तोकिएको बजेटबाट २५ प्रतिशत कटौती गर्न अर्थमन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । अर्थको त्यो परिपत्रले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समृद्धि र विकासको ढोका कहाँ कति बन्द गराउँछ निश्चित छैन ।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिएन । कृषि उपजको बजार व्यवस्थामपन नहुँदा भारतीय कृषि बजारले समेत नेपालमा बजार पाएको हो, सरकारले स्वदेशका व्यवासयी कृषिलाई टिकाउन चासो दिएको छैन । किसानले समयमा मल बिउ पाउने अवस्था अहिले पनि छैन । माओवादीका चन्द्र खनाल कषिमन्त्री भएको बेला किसानले राज्यबाट पाउने साथ पाएका थिए । अहिले कृषिमन्त्री काँग्रेसका रामनाथ अधिकारी छन् । प्रधानमन्त्रीको स्वीकृतिबिना किसानले मल पाउने अनुदान होस् वा उखु किसानको अनुदान समयमा दिइएको छैन । मन्त्रीहरूले आफ्नो विभागीय ऐन नियमको बाटो लिन पनि पाएका छैनन् । उठ्न र उठाउनु पर्ने राजश्व उठाउन चासो नदिने प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिकी एमसीसीले दिएको ५६ अर्ब भन्दा बढी राजश्व देशभित्र उठ्न बाँकी छ भन्ने हेक्का छैन । सरकार निर्देशन दिन्छ आफू सप्रेको छैन । नेताकै लागि व्यवस्था भयो, नेताकै पालन पोषणमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रका राजा बढ्न थालेका छन् । अरु देशमा पूर्व प्रम, राष्ट्रपति, मन्त्री, उपराष्ट्रपति पदबाट हटेर पुरानै पेशा व्यवसायमा फर्कन लाज मान्दैनन । तर नेपालका नेता राज्य श्रोतबाट आफू पालिने र आफन्तलाई दीर्घकालिन आम्दानी हुने बाटो बनाएका छन् । कम्युनिष्ट पार्टी भ्रष्टाचार, माफियाकरण र तस्करीमा चुर्लुम्म भएका छन् । देशको सार्वजनिक जमिन संरक्षण नगर्ने सरकारले बजेट कटौती गरेर पानी जहाजको नाममा कार्यकर्ताको जागिर ग्यारेन्टी गर्ने दाउ देख्छ, किसानको उत्पादनले बजार नपाउने भारतीय उत्पादनले बजार पाउने व्यवस्था भत्काउने आँट सरकारको छैन । चितवनको नारायणी नदीमा र कोशी नदिमा पानी जहाजको नाउमा स्टीमर परिचालित छ । तिनले माल सामान ल्याउने होइनन् व्यक्ति मनोरञ्जन केन्द्रीत छन् । रेल र पानी जहाज केपी ओलीके नेकपा कालमा नयाँ योजना हुन् । तर रेल खरिद गरियो चलाउने प्राविधिक नहुँदा घुम्टो ओढाएर राखियो । शिवघाटको स्टिमरले पानी जहाज विभागबाट पैसा लगेको छ । सरकारले फजुल खर्च रोक्ने भन्छ, तर आफ्ना पाल्न बजेट दिन्छ । सुशासन र सम्वृद्धिमा ध्यान दिन्न । २६ अर्वको तरकारी भारतबाट भिœयाउँदा नेपाली उत्पादनले बजार नपाउनु भनेको राज्यको नीति निर्माणकर्ताहरू समेत पूर्ण असफल देखिनु हो । देश बनाउने कम्युनष्टिले हो भन्ने कुरा केपी ओलकिो चौथो कार्यकल तथ्यहिन बन्नुले त्यो सत्य सावित भएन ।