• अर्जुन ज्ञवाली

एमसीसीका लागि विभिन्न सञ्चार संस्थामा एमसीए नेपालले रकम वितरण गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि एक प्रकारको बहस सिर्जना भएको छ । नेपालको पत्रकारिता भनेकै मिशन पत्रकारिता हो । स्वतन्त्र पत्रकारिता होइन । यसको अर्थ अपवादको रूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा कलम चलाउनेहरू पनि नभएका होइनन् । तर उनीहरू मुल धारका सञ्चार संस्थाभन्दा बाहिर छन् र कतिपय ओझेलमा परेका छन् । मिशन पत्रकारिता नेपालको सन्दर्भमा नौलो होइन । फरक के हो भने अहिले राजनीतिक पार्टी र त्यसभित्रको गुटभन्दा माथि बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापनमा चलेका र शक्ति राष्ट्रका जासुसी संस्थाका विशेष गरेर इन्डो पश्चिमा मिशनका जासुसहरूमार्फत् पत्रकारिता चलिरहेको छ । कान्तिपुर, नागरिक, नयाँ पत्रिका, द हिमालयन लगायत माउन्टेन, एभिन्युज, एपी वन, हिमालय टेलिभिजन, कान्तिपुर आदि लगायत अनलाइनखबर, हिमाल प्रकाशन, हिमाल खबरपत्रिका, सेतोपाटी, रातोपाटी, खबरहब, आदि अनलाइनहरू प्रायोजित मिशन पत्रकारिता हो । पछिल्लो चरणमा एमसीसीको पक्षमा कान्तिपुरमा रामशरण महत, हिमालय टेलिभिजनमा रामशरण महत, रातो पाटीमा अरुण सुवेदी, सेतो पाटीमा स्वर्णीम वाग्ले लगायतका विचारहरू निरन्तर सम्प्रेषण भइरहेका छन् । स्वाभाविक रूपमा अपवाद बाहेक यस प्रकारका सञ्चार संस्थाहरूबाट सम्प्रेषित लेख र अन्तर्वार्ताहरू पनि प्रायोजित मिशन अनुसार नै हुने गर्दछन् ।

विशेष गरेर नेपाल राष्ट्रको एकीकरणविरुद्ध हिन्दू धर्म सस्कृतिविरुद्ध विशेष महत्व दिएर सम्प्रेषण गरिन्छ भने जनतामा भ्रम दिनका निम्ति इन्डो पश्चिमी एजेन्टहरूलाई नै विभिन्न एजेन्डामा प्रचारात्मक रूपमा ल्याइन्छ । जस्तो रविन्द्र मिश्रले उठाएको इन्डो पश्चिमी एजेन्डा धर्ममा जनमतसंग्रहलाई नेपालका यस प्रकारका सञ्चार मिडियाहरूले जोडतोडले प्रचार गरे । जबकि रविन्द्र मिश्र जनमतसंग्रहमार्फत् पश्चिमा एजेन्डालाई स्थापित गरेर त्यसलाई नजिर बनाउन मधेश, लिम्बुवान, खम्बुवानको नाममा जनमतसंग्रहमा धकेलेर नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने नयाँ मोडलका कठमुल्लाहरू हुन् । यसमा विगतदेखिनै हत्या र हिंसा गर्दै आएका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव पनि थपिन आइपुगेका छन् । यो यस प्रकारका पात्रहरूको प्रचारात्मक अभियान यस्ता सञ्चार संस्थामार्फत् सम्प्रेषण गरिन्छ । फरक के हो भने विगतमा यस्ता सञ्चार संस्थाको बारेमा जनस्तरमा बहस पुगेको थिएन । अहिले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यममार्फत जनस्तरसम्म बहस पुगेको छ । यसबाट प्रायोजित सञ्चार संस्था र यिनको मिशन पर्दाफास मात्रै भएको छैन यस प्रकारका पत्रकारहरूमार्फत् सम्प्रेषित विचार र अन्तर्वार्ताहरू अर्थहिन बनेका छन् ।

एमसीसीको पक्षमा प्रचारात्मक अभियान चलाउन अमेरिकी डलर खाएका सञ्चार संस्थाहरूबाट व्यापक रूपमा त्यसको पक्षमा लेख र अन्तर्वाहरू प्रशारण र प्रकाशन भएका छन् । तर जनस्तरबाट सामाजिक सञ्जालमार्फत् त्यसको जवाफ पनि त्यसरी नै सप्रमाण फर्काएका छन् ।

केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विज्ञापनमा चलेका सञ्चार संस्थामा काम गर्ने पत्रकारहरू त असनका साढेजस्तै त्यस्ता पत्रिकाका स्तम्भकार र टेलिभिजन अन्तर्वार्ताकारहरू बम्बैमा चेली बिक्री गर्ने दलालहरूजस्तै सुकिला मुकिला रहेका छन् । उनीहरूले आफूबाहेक यो संसार नै भ्रममा रहेको र भ्रम दिन सफल भएको अहंकार पालिरहेका छन् । कान्तिपुरका सम्पादक सुधिर शर्माले लेखेको प्रयोगशाला र यो छाप्ने प्रकाशन संस्था नै रअसँग आवद्ध रहेको खुलासा भइसकेको छ । वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले २०७१ असार १३ गतेको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रयोगशाला र प्रशान्त झा नामक अर्का पत्रकारले लेखेको ब्याटर फर अ न्यु रिपब्लिक रअको इन्प्युटमा लेखाइएको हो भनेर सार्वजनिक नै गरे । एउटा पत्रकारले अर्को पत्रकारको गतिविधिलाई यसरी सार्वजनिक गरिदिएको कुरालाई कसरी लिने ? यस्ता व्यक्ति नै नेपालका सञ्चार संस्थाहरूमा सम्पादक छन् भने उनीहरूले सम्प्रेषण गर्ने समाचार र विचार कस्तो हुन्छ ? आफैंमा प्रश्नचिन्ह खडा छैन र ? यो त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो ।

यिनै र यस प्रकारका व्यक्ति नै सम्पादक हुँदा पूर्व सेनापति रुकमाङगद कटवालले नेपाल साप्ताहिकमा अजयपी नाथको नाममा र रविन्द्र मिश्रले मनुज चौधरीको छद्म नाममा भुटानी मोडलको राजतन्त्रको बहस चलाएका थिए । यस प्रकारका सञ्चार संस्थाका पत्रकारहरू नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको गुप्तचरीमा पनि आवद्ध छन् भन्ने कुरा तत्कालिन प्रधान सेनापति रुकमाङगद कटवालको अजयपी नाथ नामबाट प्रकाशित लेखले पनि सिद्ध गर्छन । यस प्रकारका पत्रकारहरूले हेक्का राख्दा हुन्छ, यो हिजोको अवस्था होइन । अब भ्रम विक्नेवाला छैन । भन्दा त चेली बेच्ने दलालहरूले पनि लुकि लुकि गरिरहेका छन् । यस कारण सञ्चार संस्थाहरूले पनि गरिरहने छन् । यसका लागि जसरी चेली बेच्ने दलालहरूबाट सचेत रहन सिन्धुपाल्चोक र रामेछापमा अभियान चलाए जस्तै यस्ता सञ्चार संस्थाहरूको भ्रमपूर्ण विज्ञापन र समाचार सम्प्रेषणमा पनि अभियान चलाउनु पर्दछ । कुनै पनि राष्ट्रको ऋण विवादास्पद हुँदाहुँदै जबर्जस्ती लिनैपर्छ भन्नुबाट एमसीसीको नियत प्रष्ट छ । एकथरि एमसीसी फिर्ता भए अन्य सहयोग रोकिने प्रचार गरिरहेका छन् । एनजीओ र आईएनजीओमार्फत् नेपाली समाज भाँड्न गरिएको सहयोग रोकिँदैमा नेपाली जनतालाई कुनै फरक पर्दैन । फरक त तिनै दलालहरूलाई पर्ने हो जसले जासुसी मिशन चलाइरहेका छन् । सबैलाई चेतना भया ।