काठमाडौँ — झापाको सतासीधाममा जन्मिएकी ४६ वर्षीया उनी सात दाजु र दुई दिदीकी कान्छी बहिनी हुन् ।

कक्षा ५ पढेपछि उनको शिक्षामा बाआमाले खर्च धान्न नसक्ने भए । चिनजानकी एक दिदीसित २०५० सालमा काठमाडौं आइन् । गौशालामा बसेर सिलाइकटाइ, ढाका बुनाइको काम थालिन् । ०६१ सालदेखि गोठाटारमा खहरे खोला नजिकैको सुकुम्बासी बस्तीमा सरिन् ।

बाआमाको रेखदेख गरिरहेका भदाभाइ वैदेशिक रोजगारी जाने भएपछि उनी ०६९ सालमा झापा नै फर्किइन् । सिलाइकटाइ गरेर घरव्यवहार चलाउँथिन् । बाआमाको हेरचाह गर्थिन् । उनका बाआमा आठ महिनाको अन्तरमा बितेपछि उनी एक्लिइन् । एक्लिएकी उनीमाथि छिमेकी नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको नजर पर्‍यो । ०७० असोज १५ गते राति ९ बजे एक्कासि घरमा छिरे र मुख थुनेर खाटमा लडाए । टाउको बजारिएकाले बेहोस भइन् । होसमा फर्कंदा रातको १ बजेको थियो । उनी रक्ताम्य थिइन् । त्यतिन्जेल तिम्सिना उनलाई बलात्कार गरेर भागिसकेका थिए । भोलिपल्ट सुरुङ्गाको एक अस्पतालमा उपचार गराएको उनी सम्झन्छिन् ।

फरार पीडकलाई पक्राउ गरी कारबाही गरिपाऊँ भनी उनले ०७० कात्तिक १ मा इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनी झापामा जाहेरी दिइन् । ०७१ भदौ २५ गते आदेश गर्दै उनको मुद्दालाई मुल्तबीमा राखियो । आदेशमा पीडकको नाममा रहेको जग्गा रोक्का गरिएको उल्लेख छ । ०७३ मंसिर १२ गते जिल्ला अदालत झापाले मुलुकी ऐनमा जबर्जस्ती करणी महलबमोजिम पीडकविरुद्ध पाँच वर्ष कैद फैसला गर्‍यो । पीडितको क्षतिपूर्ति अभियोग माग दाबीमा भने पीडकको कुनै सम्पत्ति नभएको भन्दै महिला तथा बालबालिका कार्यालय झापाबाट पाउने गरी ३० हजार क्षतिपूर्तिको फैसला गरिदियो । मुद्दा मुल्तबी राख्ने आदेशमा जग्गा रोक्का गरिएको भनिए पनि ०७३ मंसिर १२ को फैसलाले उनलाई न्याय पाएको आभास भएन । उनले यसविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन गरिन् । ०७५ जेठ १५ गते उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासले पनि जिल्ला अदालत झापाकै फैसलालाई सदर गरिदियो ।

झन्डै तीन वर्ष फरार भएका पीडकले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा सम्पत्ति जोगाउन बलात्कार घटनाको चार महिनापछि ०७० माघ २२ गते आफ्नी श्रीमती र सालोका नाममा हस्तान्तरण गरेका थिए । पीडित भन्छिन्, ‘मैले सम्पत्ति रोक्का गरी क्षतिपूर्ति माग गरेर अदालतबाट आदेश भएपछि स्रेस्ता झिकाएर सिधै रोक्का गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेर उचित क्षतिपूर्ति पाउनबाट जिल्ला अदालत झापा र उच्च अदालत विराटनगरले समेत वञ्चित गरेपछि सर्वोच्चमा उत्प्रेषणको निवेदन हालेको छु ।’ उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलास, झापा जिल्ला अदालत, झापा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, इलाम उच्च सरकारी वकिल कार्यालयलगायत विरुद्धमा उनले रिट हाले पनि ११ पटक पेसी सर्दै आएको छ । ‘अबको पेसी आगामी असोज १५ गतेलाई तोकिएको छ,’ उनले भनिन्, १० वर्ष भइसक्यो अड्डा अदालत धाएको, तर मैले कहिले न्याय पाउने

चित्तबुझ्दो न्यायको माग गर्दै उनले ०७६ भदौ २० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पनि उजुरी लेखेकी थिइन् । बलात्कार हुँदा प्रतिकार गर्ने क्रममा दाहिने हातमा लागेको चोट पूर्ण रूपमा निको भएको छैन । पाठेघर र अन्य स्वास्थ्य समस्या देखिइरहन्छन् । पिसाब रोक्न सक्दिनन् । कतै सहयोग नपाएपछि गत असार १३ गते गृह मन्त्रालय पुगिन् । मन्त्रालयले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला कुर्नुको विकल्प नरहेको भन्दै निवेदन दर्ता नगरी पठायो । उनी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगमा समेत पुगिन् । त्यहाँ पनि विचाराधीन मुद्दामा केही गर्न नमिल्ने भन्दै फर्काइयो । महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा आफूहरूको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भएकाले पीडितले बस्न चाहेमा सेफ हाउसमा राख्न सक्ने वा मनोसामाजिक र कानुनी परामर्श उपलब्ध गराउन सक्ने बताइन् ।