काठमाडौं । कामभन्दा शक्ति केन्द्रको धाक लगाउनेहरूको दिन गन्ती शुरु हुँदैछ । सरकारले ओली शासनमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा नहुँदै उद्घाटन गराएर काम असराल्ल छाडेका डाम्नाहरूलाई नछाड्ने भएको छ । ओलीको नाम शिलालेखमा टाँस्ने आफू ठूलो बजेट भएका विभाग र आयोजनाहरूमा टाँस्ने आफू ठूलो बजेट भएका विभाग र आयोजनाहरूमा प्रमुख हुनेहरूको समेत खोजी गर्ने तयारी सरकारका तर्फबाट हुँदैछ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण पनि यही भुग्रोमा पर्नेछ । नेपाली काँग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा मन्त्री भुल्दा प्रहरीको सरुवा बढुवा रोकिएको छ । निजामती कर्मचारीको सरुवा, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा स्थानान्तरण जस्ता काम भ्याकुम भएर रोकिएका छन् । कर्मचारीको वृद्धि विकासलाई कार्य योजनामा नपार्ने तर आफू प्रम पत्नी डा. आरजु देउवाको चाकडी गरेर मन्त्री र सचिवलाई नपुच्छे त्रिरेश खत्री जस्ता भ्रष्टाचारीहरू पनि थुप्रै छन् । कम्युनिष्ट पार्टीका मन्त्रीहरूले के गरे कस्तो काम गर्दैछन् निगरानी गरेको मन्त्री परिष्द् कार्यालयले पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा बजेट स्वीकृत नगर्दाको परिणाम शुच्म मूल्यांकन गर्दैछ । श्रममन्त्री किसान श्रेष्ठले नेपाली युवा नेपालमै ठगिने प्रवृत्ति विरुद्ध लडेको देखियो । तर ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत प्राधिकरण बोर्डका लुटाहा बोर्ड सदस्य हटाएकी छैनन् । वर्षमानले भर्ती गरेका बोर्ड सदस्यहरू कपिल आचार्य, राजेन्द्र बहादुर क्षेत्री, भक्तबहादुर पुन, विश्वप्रसाद गौतमको चाल देखेर कर्मचारीहरू हैरान छन् । यिनको काम लुट्ने र घुम्ने हो । प्राधिकरणका गाडी लिने घुम्ने मात्र होइन यिनीहरूले डिपीआर नभएको अपर अरुण परियोजनाको नाउमा हेलिकोप्टर चार्टर गर्ने फकन्दासहरू हुन् । कर्मचारीमा गुटबन्दी बनाएर लुट्ने यस्ता रमितेलाई सरकारले किन राखेको ? ऊर्जा मन्त्री पम्फाको क्रान्तिकारीता यहाँ खोजी हुँदैछ ।
निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली कति सरकारले लियो कति खेर गएको छ चासो छैन । माओवादीका मन्त्रीका कुरा चर्का हुन्छन् कामको प्रचार त्यहाँ छैन । एमाले आधा खान्छ हल्ला चलाउँछ माओवादी काम गर्छ जस लिन जान्दैन । काँग्रेस सत्ताको अनुभवी शक्ति भयो बिचौलियाको परिबन्दमा पर्ने मात्र होइन काम नहुँदै खाने सुरसार गर्ने पो हो कि चिन्ता छ । शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई सिटिइभिटीको लुटले दुर्गन्धित बनाउँदैछ । खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी काम देखाउन तम्सिएका छन् तर उनलाई मेलम्ची परियोजनाको भद्रगोल चिर्न विभागका महानिर्देशक त्रिरेश खत्रीहरूले साथ दिइरहेका छैनन् । सचिव पनि मन्द गतिकि छन् । उनलाई कामको मेसो छैन । मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, खानेपानी संस्थान जस्ता कार्यालयहरूले काम देखाउन किन सकेनन् ? मन्त्री चौधरीको सचिवालयले चासो लिन थालेको छ । जनताको सरोकारको विषय खानेपानी व्यवस्थापन मन्त्री चौधरीको जाँच गर्ने माध्यम बन्दैछ । तर मन्त्रालय मातहतका प्रोजेक्ट तथा समिति र संस्थानहरूको चाल कछुवा गतिमा देखिन्छ । काम खोज्ने मन्त्रीले केयुकेएलका महाप्रबन्धक मिलन शाक्य, विभागका महानिर्देशक त्रिरेश खत्री, मेलम्ची विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक र मेलम्ची उप आयोजनाका कार्यकारी निर्देशकहरूको विकल्प खोज्दा उनीहरूबाट पाउने प्रतिउत्तर कति दिन पर्खनुपर्छ ? त्यो भने भविष्यकै गर्भमा छ ।