काठमाडौं । जनसरोकारलाई लत्याएर माफिया र भ्रष्टको सेवा पु¥याएका काँग्रेस र एमालेलाई रास्वपाको नेतृत्वले सबक सिकाएको छ । कालो बजार नियन्त्रण गर्न खोज्ने बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित विभागका महानिर्देशकलाई ६ महिनामा सरुवा गर्ने मन्त्रालयमा एमालेका दामोदर भण्डारी नै हुन् । उनी अध्यक्ष केपी ओलीका भक्त थिए । शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया यिनकै थिए । विद्यालय शिक्षामा हरेक वर्ष भर्ना गर्ने मनपरी शुल्क उठाउने पनि काँग्रेस एमालेकै शैक्षिक माफिया हुन् । यिनकै सुझाव मानेर शिक्षकहरूले निजामती सेवा सरह शिक्षकलाई राख्ने गरी शिक्षा ऐन संशोधन गरिदेऊ भनेर एक महिना १५ दिन शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्दा ओली सरकारले टेनेन । बरु शिक्षकहरूको हित गर्न खोजेबापत शिक्षामन्त्रीबाट विद्या भट्टराईलाई हटाएर एसएलसी पास नगरेका रघुजी पन्तलाई एमालेले शिक्षामन्त्री बनाएर शिक्षा क्षेत्रकै अपमानगरेको थियो । त्रिविका कुलपतिलाई काम गर्न दिइएन । त्यसकै प्रतिफल काँग्रेस, एमालेले चुनावमा भोगेका हुन् । स्वास्थ्य क्षेत्र त्यस्तै बनाइयो । काँग्रेस, एमालेका नेताका नाउमा खुलेका अस्पताल पैसावालको उपचारस्थल भएका छन् । त्यहाँ गरिबको पहुँच छैन । सरकारी अस्पतालमा दरबन्दी अनुसार डाक्टर नदिने गरिबले त्यहाँ पनि पहुँच नहुँदा मर्नु पर्ने स्थितिको बढोत्तरी भयो तर सुधार गरिएन । योग्यता र क्षमता भएकाले ठाउँ नपाउने पार्टीका दलाल र घुस खुवाउन सक्नेले मात्र स्थान पाउने समृद्धि र विकास ०८१ देखि ०८२ भदौ २२ सम्म चम्कियो । २३ गते त १९ विद्यार्थीको खलियो लगाएर आफू सेनाको सुरक्षामा ओली कुदेका थिए । ओली कालमा कानुनको कार्यान्वयन भएन । ओलीले जे भन्छन् त्यही कानुन भयो । त्यो अपराधमा उनीकारबाहीका भागिदार हुन् । जनतामाथिको दोहन र शोषण घटेन । माफियालाई राजश्व छूट दिने, जनतालाई सेवा सुविधा कतै केही नदिने लोकतन्त्र मौलायो । एमालेको विकास त्यही भयो । राजनीतिमा निष्ठा र त्याग रेहन । तस्कर, माफिया कम्युनिष्ट सर्वहारावर्ग बन्न पुगे । सुन तस्करी गर्ने ठूलो सम्पत्तिको मालिक बन्ने, महल र दरबारमा रमाउने काम कम्युनिष्टहरूको मुल लक्ष्य भए । महंगी नियन्त्रणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार बिन्दूको कर ५० प्रतिशत घट्यो तर भाडादर कहिल्यै घटेन । बुढी गण्डकीको श्रोत जुटाउने नाममा डा. बाबुराम भट्टराईले इन्धनमा लगाएको कर नै ठूलो बोझ थियो । गरे हुन्छ विद्युतीय गाडीको भन्सार कम गर्ने इन्धनको प्रयोग घटाउने तर्फ कम्युनिष्टको लुटाहाहरू ओलि, प्रचण्डहरू लागेनन् । प्रचण्डलाई जनताको हितमा काम गर्न दिइएन । राम्रो गर्दा जस लिन्छ भनेर ओलीनै बाधक भए । ओलीबाट जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम हुने आशै थिएन । किनकि उनी माफियाको रक्षक थिए । देशमा उद्योग चल्नै नदिने चले भने आफ्नै मजदुर लगाएर आन्दोलन गरी आतंक खडा गरिदिने किस्मत पनि भएकै हुन् । सरकारमा जाने आफ्नै सेवाका लागि राज्यश्रोत लिने कम्युनिष्टबाट जनता नै पीडित थिए । अहंकार र दम्ब तिनकै छ । अपराध गर्नेले कानुनको दायरामा पर्न नपर्ने ओली सिद्धान्तले रास्वपा ठूलो शक्ति भयो । सहकारी ठगी, शिक्षा र स्वास्थ्यको ठगीको छानविन हुने हो भने काँग्रेस, एमालेका ८० प्रतिशत नेता कार्यकर्ता देखिन्छन् । वन पैदावारमा गयो त्यस्तै । सामुदायिक वन काँग्रेस, एमालेको कमाइको मौजा थियो । सरकारबाट राम्रो गर्न पनि सकिन्छ । राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता एमालेका नेताले आफ्नै पैतृक सम्पत्ति बेचेर दिलाए जस्तो बनाइयो । अदालतले एमाले, काँग्रेसका नेताका अपराधमा निष्पक्ष फैसला गर्दैन । किनकि सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला तिनै तहका अदालतमा एकाध बाहेक सबै काँग्रेस, एमालेका न्यायाधीश छन् । नेपाल बारले केपी ओली, रमेश लेखकको गिरफ्तारीलाई नै कानुनसम्वत नमान्नुको कारण त्यहाँ यी दुई दलको गठबन्धन बाहुल्यता हो । प्रेस जगत त्यस्तै छ । पत्रकार महासंघको हालत पेशागत देखिँदैन । यस्ता विकृति धेरै छन् । समय क्रमले ५ वर्षसत्तामा टिक्न रास्वपा सक्छ कि सक्दैन, एमालेले सकेसम्म दिँदैन ।