काठमाण्डौ । सत्तामा बस्नेहरू देशको सुरक्षा समूह परिचालन सम्बन्धमा स्पष्ट नहुँदा सरकारले नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा डिआईजी र एआईजीको दरबन्दी घटाउने र बढाउने अभियान चलाउन थालेको छ । त्यही नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीलाई गृह मन्त्रालय मार्फत लथालिङ्ग बनाउने र दलीय भागवण्डा गरेर शान्ति सुरक्षा जस्तो गहन इस्युलाई राजनीतिकरण गर्दा एयरपोर्टबाट ३८ केजी सुन भिœयाउने गिरोह सफल भयो । प्रहरी अनुसन्धानमा सफल नभएका काण्ड धेरै छन् । त्यही प्रहरीले सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेको प्रहरी हिरासतमा रहेको खड्गबहादुर तामाङलाई कुटपिट गरि हत्या गरेको छ । त्यो काण्डमा सइ दामोदर कुइकेल, असई देवेन्द्र सहभागी थिए । उनीहरूलाई निलम्बनसम्म गरेको छैन भने धनगढीमा मोबाइल चोर्ने हबलदार होमबहादुर माल र जवान भरतबहादुर बुढालाई भने कारबाही गरेको छ ।
प्रहरी असफल भएको निर्मला प्रकरण र सुन प्रकरण ताजै छन् । सत्ता पक्षको भगिनी संगठन बन्न पनि सक्ने, तस्कर माफीयालाई साथ दिएर अपराधीलाई संरक्षण गर्न पनि सक्ने भनेकै नेपाल प्रहरी हो । सनकाहा नेता गृहमन्त्री भए भने शसस्त्र प्रहरीलाई पनि नेपाल प्रहरीकै जस्तो मान्छे पक्रने र अनुसन्धान गर्ने नाउमा अदालतबाट म्याद थप्न र मान्छे थुन्ने प्रावधान थापिन सक्छ । पैसाले जे पनि हुने भनेको प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमै हो ।
यसको शुरुवात बामदेव गौतम, खुमबहादुर खड्काले गरेकै हुन् । त्यस्ता चरित्र अहिले छैनन् । फौजी समूहमा एआईजी र डिआईजीको पद जरुरी हुन्छ । तर राजनीतिक स्वार्थमा प्रेरित हुँदै कहिले दरवन्दी थप्ने कहिले घटाउने गर्दा संस्था बदनाम हुन्छ । हिजो प्रहरीमा १५ एआईजी भएकै हुन् । शसस्त्रमा ९ जना थिए । ०७४ सालको निर्वाचन पछिको सरकारले त्यो भिड घटायो । अहिले नेपाल प्रहरीमा ५ जना एआईजी छन् । त्यहाँ ३ दरबन्दी एआइजीकै थप्ने तयारीमा सरकार लागेको छ । माघ १३ गतेपछि एआईजी र डिआईजी दरबन्दी थपिने चर्चा छ । तिनैमध्येबाट आईजीपी बनाउने हल्ला पनि छ । यदि त्यो भयो र जेष्ठता मिचियो भने फेरि नवराज सिलवाल काण्ड नमच्चिएला भन्न सकिँदैन । डिआईजीबाट तीनजना एआईजी बन्नासाथ पाँच वरिष्ठ एसएसपीमध्ये तीन जनाले डिआईजी पद पाउँछन् भने वरिष्ठतकै आधारमा तीन डिआईजीले एआईजी पाउने हुन् । ओली सरकारले नै दरबन्दी घटाउने र बढाउने गर्दा विश्व पोखरेल र सहकुल थापा एक वर्षको अवधिमा एआईजी भए । डिआईजीको अपेक्षा एआईजी हुनेमा हुन्छ भने एआईजीले आईजीपी हुने अपेक्षा राख्नु स्वभाविक हो । कम्युनिष्ट सरकारले नै घटाउने उसैले बढाउने गर्दा अहिले नेपाली काँग्रेसलाई सनक चडेको हुनु पर्छ । प्रहरीमा एआईजी र डिआईजीको दरबन्दी संगठनको आवश्यकता अनुसार कति हुनु पर्ने हो त्यसको सोधिखोजी भएको छैन । दलीय स्वार्थमा प्रहरीलाई जस्तै शसस्त्र र गुप्तचरलाई पनि चलाउने हो भने देशको शान्ति सुरक्षालाई चुनौती थपिन्छ । अपराधी बचाउने दलको चासो हुने हो भने प्रयोग हुने प्रहरी नै हो । त्यही कारण गृहमा सुरक्षा बुझेका विज्ञहरूलाई सहयोगीको रूपमा लिने हो भने बारम्बार ठूलो पदको दरबन्दी घटाउने र बढाउने अवस्था रहँदैन । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण अहिलेसम्म विवादमा परेका छैनन् । तरुण दलको अध्यक्ष हुँदा यीनैले तरुण कार्यकर्ताहरूलाई गृहबाट भत्ता दिनु पर्छ भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्रीको कठालो समाउन पुगेका थिए । उनले दैनिक एक लाख रूपैया बिना बील भर्पाइ आर्थिक साहयता बाढ्न सक्छन् । बितेको ६ महिनामा गृहमन्त्रीले कतिलाई साहयता बाँडे कसैले खोज्दैनन् । संगठनको संख्या अनुसार एआईजी र डिआईजी थप्ने हो भने सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्दछ । त्यही प्रहरीमा राष्ट्रिय मनाव अधिकार आयोगले दोषी करार गरेका एआईजी हरिपाललाई बालुवाटारले संरक्षण गरेकै छ । उनी १५ महिनादेखि महानगरीय आयुक्त कार्यलयको कमाण्ड गरेकै छन् । कानूनभन्दा माथि हस्तक्षेप भएपछि विवाद हुन्छ । प्रहरीको तालिम केन्द्रमा मात्र होइन प्रशासन, कार्य विभाग, अपराध अनुसन्धान जस्ता ठाउँमा एआईजीको अधिनमा डिआइजी रहने चलन थियो । डिआइजी नै प्रमुख भएको ट्राफिक, लागु औषध व्यूरो, मानव वेचविखिन व्यूरो, एयरपोर्ट, जुनियर शिक्षालय भरतपूरमा अहिले एसएसपी प्रमुख छन् । ती ठाउँमा डिआईजी राख्ने र हटाउने गर्दा विचारै गरिएन । यतिखेर तल्लो तहका प्रहरीको हितमा नितिगत निर्णयहरू भइरहेका छन् । तर बालुवाटारलाई आफ्नो विश्वास पात्र एआइजी र डिआइजीहरू चाहिएको हो भने नितिगत रूपमा निर्णय गर्न सक्नुपर्दछ । अहिले थपिने एआईजी मध्येबाट आईजीपी हुने अवस्था छैन । आइजीपी नियुत्तिकै सवाललाई लिएर हिजो नवराज सिल्वालले सर्वाेच्च अदालत गुहार्न परेको यथार्थता पनि त्यहाँ छ । प्रशासनमा डिआईजीले गर्ने काम एसएसपी दिपक थापालाई दिइएको छ । उनी प्रहरीभित्र सक्षम अधिकृतका रूपमा लिइन्छ । उनी जस्तै एसएसपीहरू झण्डै डेढ दर्जन डिआईजी हुने दौडमा छन् । त्यो दौडमा उनी पाँचौ नम्बरका हुन् । तिनको पालो वैशाखमा आउँछ या माघमै आउँछ भन्न सकिन्न । त्यही कारण उनको डिआईजीमा बढुवा हुने सम्भावना छ । जहाँ पार्टी भन्दा गुटको खेला फड्को हुन्छ त्यहाँ ८५००० प्रहरी ३५००० शसस्त्र प्रहरीलाई एआईजी र डिआईजीको दरबन्दी यति शंख्या चाहिन्छ भन्ने कुरा गृहप्रशासनले अनुसन्धान कर्ताहरू मार्फत सहयोग लिनु पर्ने हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ०४८ सालमा गृहमन्त्री बन्दा तत्कालीन प्रहरी आइजीपी रत्नसम्सेर राणालाई राजीनामा गर्न बाध्य पारेर मोतीलाल बोहोरालाई आइजीपी बनाएकै हुन् । रत्नको मृत्यु हृदयघाटबाट हुन पुग्यो । उनी १५ दिन समय माग्दै गृहमन्त्री समक्ष पुग्दा पनि न्याय नपाएको आईजीपीको रूपमा चिनिन्छन् । नेपाल प्रहरीका मै हुँ भन्ने एआईजी र डिआइजीहरूले विगतको त्यो सत्ता आक्रमण कति स्मरण गरे अहिले खोजीको विषय छ । बालुवाटारलाई प्रहरीमा क्षमता, जेष्ठता, अनुशासन भन्दा ब्रिफकेश नै प्यारो लाग्दैछ । त्यसले प्रहरी संगठनलाई पार्टीको भगिनी संगठनको रूपमा परिचालन ग¥यो भने पनि नजिक आइरहेको निर्वाचनलाई प्रभाव नपार्ला भन्न सकिन्न ।