काठमाण्डौ, सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालले छिमेकी भारतद्धारा मिचिएको लिपुलेक क्षेत्रको आफ्नो भुभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीय पक्ष नेपालमाथि आक्रमक शैलीले प्रस्तुत हुन थालेको छ । नयाँ नक्सामा समेटिएका भुभागहरु २०१८ सालसम्म नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा थिए भने त्यहाँको स्थितीलाई दुर्गम धरालत भएको फाइदाँ लिदै भारतीय पक्षले आफ्नो हस्तक्षेपको मौका ठान्यो । यतिखेर नेपाल र भारतका सन्चार क्षेत्र र राजनितीक कर्मीहरुमात्र होइनन् प्रसाशनिक पक्ष पनि आफ्नो तर्फबाट तर्क विर्तक गरी रहेका छन् ।
नेपालका नेतालाई भन्दा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जयजयकार गर्ने नेपालीहरुको भिड जुन बेला काठमाण्डौको सहरमा उर्लेको थियो । त्यसको महत्व र अर्थ २०७२ मा संविधान जारी भएपछि भारतीय पक्षले कुल्चीयो । आफ्नो देशको नक्सा प्रकाशन गर्न पनि नेपाललाई भारतको स्विकृती लिनु पर्ने थिएन। आफ्ना छिमेकी हरुसित राम्रो सम्बन्ध नराख्ने भारतले स्वतन्त्र मुलुक भनीएपनि भुटानलाई अधिनस्तमा राखेको सबैलाई थाहाँ छ । त्यही भारतबाट विभाजित वंगलादेश र पाकिस्तानले बेला बखत भारतीय हेपाहा प्रवृतिको प्रतिकार गर्दा हच्कीनु परेको अवस्था छ । सार्क क्षेत्रमा छिमेकीसंग दादागिरी देखाउने भारतका विरुद्ध सिमाको हस्तक्षेप प्रकरण अन्तराट्रियकरण गर्नु पर्ने अवस्था आउदै छ ।
नेपाली सार्वभौमीकताको रक्षाका लागी सिंगो देश एक भई रहेको अवस्थामा भारतीय शासक पक्षले नेपाली जमीन मिच्ने र नेपालीमाथि दमन गर्नुलाई आफ्नो लोकतन्त्रको पर्याबाची ठानेजस्तै त्यहाँको सन्चार क्षेत्रले पनि नेपाली माथि आक्रमण गर्न छाडेको छैन । व्यवहारिक रुपमा नेपालका गरिब र सुकुम्बासी भन्दाँ भारतको विहार ,कनार्टक, महजपुर जस्ता ठाउँमा भारतीय नागरिकहरुको पिडा प्रति त्यहाँका शासकहरुलाई चासो हुदैन । आरोप लगाउनुको पनि हद हुन्छ भारतीय सन्चार जगतले मदेशका बासिन्दा माथि कोरोना पठायो सम्म भन्न छाडेनन।् त्यती खेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनकोपाटी कहाँ थियो ? अहिले नेपाल सरकार र भारत पक्षविच सिमा अतिक्रमण र नयाँ नक्सा प्रकाशनका सम्बन्धमा छलफल गर्ने स्थिती देखिदैन । प्रमाण नेपालसंग प्रसस्त छन् ।वृटिस कालिन नक्सा र १९५० को सन्धिले समेत भारतलाई बोल्ने बाटो दिएको छैन ।यस्तो स्थितीमा मोदीको शासनले कस्तो उपाए रचने होला ?