काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त ऊर्जा क्षेत्रका संरचना पुनरुत्थान गर्न ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ऊर्जा क्षेत्रको क्षतिबारे जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ११ वटा विद्युत् उत्पादन केन्द्र बाढीका कारण बन्द भएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार बाढीअघि सञ्चालनमा रहेका सात जलविद्युत् आयोजना र एउटा सौर्य आयोजनामा गरी करिब २७५ मेगावाट क्षति पुगेको छ। त्यस्तै, १३५ मेगावाट क्षमताका तीन जलविद्युत् आयोजनामा उत्पादन संरचनामा क्षति नभए पनि प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेपछि विद्युत् उत्पादन बन्द भएको छ। यससँगै विपद्का कारण कुल ४१० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीबाट बाहिरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

बाढीबाट निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना पनि प्रभावित भएका छन्। ५०८ मेगावाट क्षमताका छवटा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।

प्रसारण प्रणालीतर्फ त्रिशूलीमा रहेको २२० केभी त्रिशूली–थ्री बी हब सबस्टेसनमा पूर्ण क्षति पुगेको छ। मातातीर्थ–चिलिमे २२० केभी हबसमेत अवरुद्ध भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। त्यस्तै, १३२ केभी त्रिशूली–थ्री बी हब–मातातीर्थ प्रसारण लाइन र ६६ केभी चिलिमे–मातातीर्थ प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेको छ।

चिलिमे स्विचयार्ड, माथिल्लो त्रिशूली–थ्री ए स्विचयार्ड, देवीघाट स्विचयार्ड, वितरण लाइन तथा विद्युत् पोललगायतका संरचनामा पनि ठूलो क्षति पुगेको सरकारले जनाएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार बाढीको असर ठूला जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण संरचनामा मात्र सीमित छैन। घरायसी तथा सामुदायिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ। प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार समग्र ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको हो।

बाढीबाट सिँचाइ आयोजना, नदी नियन्त्रण संरचना तथा जल केन्द्रमा समेत क्षति पुगेको छ। ती संरचनाको पुनःस्थापनाका लागि थप ४ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।

सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट निर्माण गरिएका संरचनाको क्षति भने समावेश नभएको जनाएको छ।