काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीलाई आफ्नो विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन्। भदौ १० गते भोटेकोसीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लाका नदी तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि भदौ १३ गते मन्त्री लम्सालले ज्ञवालीलाई सल्लाहकार नियुक्त गरेका हुन्।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउन ज्ञवालीको अनुभव उपयोग गर्ने उद्देश्यले उनलाई जिम्मेवारी दिइएको हो। ज्ञवालीले यसअघि २०७२ सालको भूकम्पपछि गठन गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओका रूपमा काम गरेका थिए।

भोटेकोसी बाढीपछि मन्त्रालयले क्षतिको विवरण संकलन तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक योजना तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। अहिले ज्ञवाली मन्त्रालयमै रहेर विपद्पछिको आवश्यकता आकलन अर्थात् पोस्ट–डिजास्टर निड्स असेस्मेन्ट (पीडीएनए) को काममा सहजीकरण गरिरहेका छन्।

मन्त्रीका स्वकीय सचिव विवेक बास्तोलाका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा रहेको टोलीले पीडीएनए गरिरहेको छ। उक्त कार्यदललाई ज्ञवालीले आफ्नो अनुभवका आधारमा आवश्यक सहयोग गरिरहेका छन्।

‘पीडीएनएको अनुभव उहाँसँग पहिलेदेखि नै छ। त्यही विज्ञता र अनुभवलाई भोटेकोसी बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न खोजिएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

बाढीअघि नै सल्लाहकार बनाउने तयारी

मन्त्रालयका स्रोतहरूका अनुसार ज्ञवालीलाई भोटेकोसी बाढी आउनुअघि नै पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालको विज्ञ सल्लाहकार बनाउने तयारी भइरहेको थियो। सरकारले उनको अनुभवबाट लाभ लिन खोजिरहेका बेला बाढी आएपछि पुनर्निर्माण तथा पीडीएनएको काममा समेत ज्ञवालीको भूमिका थपिएको हो।

ज्ञवाली यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेर पनि पीडीएनएसँग सम्बन्धित काममा संलग्न भएका थिए। विपद्पछिको पुनर्निर्माण र आवश्यकता पहिचानमा उनको लामो अनुभव रहेकाले अहिलेको जिम्मेवारीमा त्यो अनुभव उपयोग गर्न खोजिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

२०७२ वैशाख १२ गतेको गोरखा भूकम्पपछि गठन गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओको जिम्मेवारीसमेत ज्ञवालीले सम्हालेका थिए। त्यसैले बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि उनलाई छनोट गर्नुको प्रमुख आधार उनको विगतको अनुभव रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

विश्व बैंकको परियोजनामा पनि संलग्न

ज्ञवालीलाई विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा अघि बढिरहेको ‘काठमाडौँ भिजन २०४०’ परियोजनामा परामर्शदाताका रूपमा पनि नियुक्त गरिएको छ। उनको पारिश्रमिक तथा सुविधा भने उक्त परियोजनामार्फत नै व्यवस्थापन हुने बताइएको छ।

मन्त्रालयका स्वकीय सचिव बास्तोलाका अनुसार ज्ञवाली विश्व बैंकको कन्सल्ट्यान्टका रूपमा मन्त्रालयमा रहेर ‘काठमाडौँ भिजन २०४०’ सम्बन्धी काम गरिरहेका छन्। सोही क्रममा उनको अनुभवलाई मन्त्रालयको पीडीएनए तथा विपद्पछिको योजना निर्माणमा पनि उपयोग गरिएको हो।

‘केभी २०४० का लागि उहाँ उताबाट काम गरिरहनुभएको छ। यता पीडीएनएका लागि पनि उहाँको अनुभव लिइरहेका छौँ। पीडीएनएको फ्रेमवर्कमा उहाँले सहयोग गरिरहनुभएको छ,’ बास्तोलाले बताएका छन्।

ज्ञवालीले ‘काठमाडौँ भिजन २०४०’ को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने कामसमेत गरिरहेका छन्। विश्व बैंकलगायत विदेशी साझेदारको सहयोग रहने उक्त परियोजना अहिले योजना निर्माणको चरणमा रहेको बताइएको छ।

लगानी बोर्डबाट हटेपछि मन्त्रालयमा जिम्मेवारी

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत वैशाखमा अध्यादेश ल्याएपछि ज्ञवाली लगानी बोर्डको सीईओ पदबाट बाहिरिएका थिए। त्यसपछि उनलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग जोडिएको जिम्मेवारी दिइएको हो।

ज्ञवाली एमाले नेता विष्णु पौडेलनिकट मानिन्छन्। एमाले सरकारमा रहेका बेला उनले विभिन्न सरकारी जिम्मेवारी पाएका थिए। मन्त्री लम्साल पनि बुटवल क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकाले ज्ञवालीलाई नयाँ जिम्मेवारी दिन सहज वातावरण बनेको हुनसक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।

यद्यपि, मन्त्रालयले भने ज्ञवालीको नियुक्तिलाई उनको राजनीतिक निकटताभन्दा पनि विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण तथा पीडीएनएको क्षेत्रमा रहेको अनुभवसँग जोडेर व्याख्या गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार बाढी आएको तेस्रो दिनमै कार्यदल गठन गरिएको थियो र त्यसलगत्तै ज्ञवालीले पीडीएनए तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी काममा सहयोग गर्न थालेका हुन्। अहिले उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको पीडीएनए टोली र मन्त्रालयका तर्फबाट अघि बढाइएका विपद्पछिका योजनामा सहजीकरण गरिरहेका छन्।