काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको भ्रष्टाचार मुद्दाको हदम्याद सम्बन्धी विधेयक अन्ततः सांसदहरुको चर्को विरोधका कारण अस्वीकृत भएको छ । सरकारले कुनै पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दालाई पाँच वर्षभित्र अनुसन्धान गर्नु पर्ने र कारबाही गर्नु पर्ने भए सोही समयभित्र कारबाहीको सिफारिश गरिसक्नु पर्ने प्रस्तावसहित विधेयक संशोधनका निम्ति पेश गरेको थियो । सो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेपछि राजनीतिक तहमा मात्रै होइन सबै क्षेत्रमा यसको चर्को आलोचना भएको थियो । केहीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको योजनाअनुसार उक्त विधेयक आएको दाबी गरेका थिए भने एमालेभित्रबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानविन प्रक्रियालाई निश्चित समय तोक्न नहुने आवाज उठ्न थालेको थियो । यही बीचमा संसदको राज्य व्यवस्था समितिको शुक्रबार ११ः०० बजेबाट शुरु भएको बैठकले उक्त विधेयकमा समावेश भएको हदम्यादको समय पाँच वर्ष हटाएर समय सीमा तोक्न नमिल्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति लगाइएको आरोपलाई पनि मत्थर गरेको छ भने नागरिक स्तरबाट उठाइएको आवाज पनि सम्बोधन भएको छ ।