काठमाडौं । नालायकहरूका लागि मुलुक लुट्ने र सार्वजनिक ऋण बढाउने माध्यम बन्न हुँदैन । तर अहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त्यही गति लिएका छन् । उनी प्रधानमन्त्री भएको ३ महिना पुग्दा नपुग्दै दर्जनौं विवादित निर्णयहरू गर्दा ५४ अर्ब ५३ करोड ऋण मुलुकले व्यहोरेको छ । समृद्धि र विकासको मौखिक लहर चलाएर योजना बिनाका एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने अभियानमा प्रधानमन्त्रीको गरिमा टिकाउन सकिँदैन । वैदेशिक क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीले राम्रै बदनामी कमाएर फर्किए । तर उनका साइबर सेनाहरू बेपत्ता भए । भ्रष्टाचारको भण्डारका रूपमा परिचित डा. आरजु राणालाई नेपाल स्काउटको जग्गा भाडामा लिएर समयमा भाडा नतिर्ने ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का जस्ता पात्र चाहिएको छ । सहकारी काण्डमा रवि लामिछानेहरूलाई दोषी भनेर समात्दै गर्दा त्यही आयोगले कारबाही सिफारिश गरेका बिना तामाङलाई उनै आरजुको बलमा सहकारी बोर्डको सदस्य नियुक्त गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ध्वस्त बनाउने योजनामा माफियाहरू लागेका छन् । त्यही योजना अन्तर्गत प्राधिकरणले प्राप्त गर्नुपर्ने विद्युत महसुलको २२ अर्बमध्ये १४ अर्ब केपी ओलीकै दबावमा प्रचण्ड सरकारले मिनाहा गराएको थियो । यस पटक प्राधिकरणले व्यवसायीहरूलाई कात्तिक ८ गतेभित्र बाँकी बक्यौता तिर्न सूचना जारी गरेको छ । तर प्रधानमन्त्रीको संरक्षण प्राप्त व्यवसायीहरू प्राधिकरणको सूचनालाई वास्ता गरेका छैनन् । सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब पु¥याउने घोषणा सरकारको छ । तर, एनसेलबाट प्राप्त गर्नु पर्ने राजश्व र विद्युतबाट उपलब्ध हुनुपर्ने महसुल प्रधानमन्त्रीले नै मिनाहा घोषणा गर्दै जाने हो भने ती संस्थाहरूले कसरी नाफा कमाउँछन् ? विद्युत प्राधिकरणले १८ घण्टा देशमा लोडसेडिङ हुँदा २४ सै घण्टा विद्युत दिलाएबापत उद्योगीहरूसँग प्राप्त गर्नु पर्ने महसुल समयमा नपाएको अवस्था सरकारलाई थाहा थियो । तर, सरकारले हात्ति लम्किँदै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ भन्ने व्यवहार देखाएको छ । पूर्व सरकारले खोतलेका फाइलहरू बन्द गर्न एकसूत्रीय एजेन्डाका साथ निर्माण भएको वर्तमान गठबन्धनले आफ्नो उद्देश्य पूरा गरे पनि देशलाई ऋणमा चुर्लुम्म डुबाउने योजना भने सफल बनाउने अवस्था देखिँदैन । यही बेला विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउन र प्रधानमन्त्रीका विश्वासी हितेन्द्र शाक्यलाई प्राधिकरणमा भिœयाउने योजना पनि शुरु भएको छ । त्यही अभियान अन्तर्गत कुलमानलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण थमाइएको छ । लोडसेडिङको मारमा पारिएका जनतालाई उज्यालो दिन तत्कालिन सरकारले रु ६४ करोड अनुदान दिएर कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो । बिग्रिएका ट्रान्सफर्मर मर्मत गर्ने अभियान चलाएपछि लक्ष्मी पूजाकै दिनबाट हटाइएको लोडसेडिङ अहिले पुन शुरु गर्ने अभियान सरकारका ऊर्जामन्त्रीको देखिन्छ । उनले कुलमानको जागिर खोस्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको योजनालाई अगाडि बढाएपछि डा. आरजु राणा र राधा ज्ञवालीको सम्झना प्राधिकरणमा हुन थालेको छ । ज्ञवालीलाई ८ लाख खर्च दिन नसक्दा तत्कालिन समयमा मन्त्रालयमा थन्क्याइएका कुलमानलाई अहिले फेरि काँग्रेस र एमाले मिलेर खेद्ने तयारी गरिरहेका छन् । संस्थालाई डुबाएर व्यक्ति मोटाउने परिपाटी मुकेश काफ्ले र डा. प्रकाशशरण महतले चम्काएका थिए । त्यही अवस्था सिर्जना गर्दै बजारमा इन्भर्टर र जेनेरेटर व्यापारीहरूसँग कमिशन बटुल्ने प्रवृत्तिको स्मरण यो बेला भएको छ जुन बेला प्राधिकरणको नाफा ४७ अर्ब नाघेको छ । काम गर्नेलाई खेद्ने, दलाल र घुसियाहरूलाई काखी च्याप्ने एमाले–काँग्रेस गठबन्धनबाट विद्युत प्राधिकरण मात्रै होइन, सेवामूलक संस्थाहरू नेपाल टेलिकम, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल आयल निगमको समेत अवस्था सुधार हुने स्थिति देखिँदैन । जबसम्म सरकारले सम्बन्धित संस्थाको ऐन नियम अनुसार विषयसँग जोडिएका प्राविधिकहरूलाई विश्वास गर्दैन तबसम्म त्यस्ता संस्थाहरूले प्रगति गर्न सक्दैनन् । सरकारको अधिनमा रहेका बायुसेवा निगम, जडिबुटी कम्पनी, कृषि सामग्री कम्पनी, दुग्ध विकास संस्था जस्ता निकायहरू आफ्नो व्यापार गरिरहेका छन् तर नाफ कमाउन सकिरहेका छैनन् । ती संस्थाको सुधारका लागि सरकार चासो दिँदैन । तर उसको चासो विद्युत उपयोग गरेर सिमेन्ट र रड कारखाना चलाएर कमाएको नाफाबाट तिर्नु पर्ने विद्युत महसुल समेत छल्ने गरेका छन् । तिनैको कुरा सुनेर कुलमानविरुद्ध लाग्ने ओली सरकारको निर्णयले संस्थागत रूपमा विद्युत प्राधिकरणलाई ओरालो लाग्ने बाटो खोजिरहेको छ भन्दा फरक पर्ने छैन ।