काठमाडौं । सरकारको काम देखाउने मन्त्रि परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन हो । वर्तमान सरकार दुई तिहाईको छ तर त्यो सरकारले जनजीविकाका बारेमा यो अवधिमा सिन्को भाँचेन । काम भनेकै सहकारी ठगको रुपमा रविमाथि जाइलाग्ने काँग्रेस र एमालेलाई जोगाउने हो । सरकार बलियो छ भ्रष्टाचारका विरुद्ध लागेको छैन । राजश्व संकलनमा सरकार असफल भयो । प्रधानमन्त्रीले नै विद्युतको ८ अर्ब ६४ करोड उठाउन ताकेता लगाएनन् । बरु एनसेललाई रु ६ अर्ब मिनाह गराएका छन् । आजको दुनियाँमा राजनीति सुधार जरुरी छ । नेपालको राजनीतिमा कहिले पनि शान्ति, सुव्यवस्था स्थापित भएन । वातावरण सुधार गर्दा दलीय सहमतिमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा सबैले ध्यान दिनुपर्छ । नेपाली काँग्रेसभित्रको अन्तरकलह घटेको छैन । वरिष्ठ नेता डा. शेखरलाई समयमा १५औं महाधिवेशन गर्नुछ तर पार्टी संस्थापनलाई अधिवेशनको समय धकेल्नु छ । सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नी पत्नीलाई पार्टीमा स्थापित गराउने दाउमा छन् । सभापतिको अधिकार विधानमै दिलाएर काँग्रेसले पदाधिकारीको समेत हैसियत राखेन । काँग्रेसका मन्त्रीमध्ये स्वास्थ्य र परराष्ट्रमन्त्रीको काम देखियो अरु मन्त्रीको काम देखिएन । यो सत्य सबैलाई थाहा छ । सरकारले कालो बजारसँग दोस्ती ग¥यो । भ्रष्टाचारका कुरा सबै सेलाएका छन् । अर्थतन्त्र डावाडोल छ । कर्मचारीको तलब नेता र मन्त्रीको भत्ताका लागि ऋण लिन पर्ने भएपछि कसरी दूरदराजका जनताले सरकारको सेवा पाउँछन् । यो सरकारमा केपी नायक छन् । उनले अघिल्लो पटक फैलाएको गिरिबन्धु, नकक्ली भुटानी, सुनको जलहारी, टेरामक्स, कञ्चनपुरको जग्गा, बालमन्दिर र बाइडवडीको भुक्तानी जस्ता काण्ड छानविन गर्दैन । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नै यस्ता काण्डमा डुबेका छन् । आफैं दोषी रहेको वाइडवढी र आयल निगमको जमिन खरिदमा अख्तियारले छानविन गर्छ भनेर पत्याइँदैन । प्रधानमन्त्री आफैं एनसेल काण्ड, विद्युत महसुल काण्ड, गिरिबन्धु जस्तामा जोडिए । सुनको जलहारी काण्ड त्यही छ । पशुपति धर्मशाला प्रकरण त्यही छ । सरकारलाई संसदले खबरदारी गर्ने हो । तर पुसको पहिलो साता बोलाउनु पर्ने विधेयक अधिवशेन माघ १८ गतेबाट शुरु भएर २४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । विपक्षीसँग फेस गर्न नसक्ने सरकारलाई दुई तिहाईको संख्याको समेत ख्याल हुँदैन । त्यो दुई तिहाई लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा लागू हुनुपथ्र्यो । नेताको तलब भत्ता उनको कार्यकर्ता आफन्त पाल्न राजश्व सक्ने जुन रहर छ त्यो नै खराब छ । काँग्रेसले असक्षम र असफल मन्त्री फिर्ता बोलाउन चाहेन । काँग्रेसले भ्रष्ट बोक्दा एमालेले समेत विवादित र असफलहरू बोक्न छाडेन । प्रधानमन्त्रीका योजना सफल छैनन् । तर कुरा उनकै चर्का छ । वामपन्थी शक्तिहरूका बीचमा एकता सहकार्यको बाटो अवलम्बन गर्नु पर्ने प्रम नै गलत बाटोमा लागेका छन् ।