काठमाण्डौ । भारतीय हस्तक्षेपको खुलेर बिरोध गर्नेहरु बामपन्थिको नकावमा भित्रभित्रै चाकडी गर्दछन् । त्यही कारण सिमा क्षेत्रमा भारतीय दबदबा बढ्दै छ । खुला सिमानाका कारण मधेशमा भारतीय कामदारहरु ओइरिएका छन् । राटी र बेटिको सम्बन्ध भएको दाबी गर्ने मधेशका नेताहरुको भारतमा पनि सम्पति छ । महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो नेपालका अङ्गिकृत नागरिक हुन् । तर काँग्रेसका देबेन्द्रराज कँडेलको नेपालको नवलपरासी र भारतको गोरखपुसम्म पैतृक सम्पत्ति भए पनि उनि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने नेता हुन् । हृदयस त्रिपाठी नेपालको सुस्तामा भारतीय प्रहरीले लुटपाट गर्दा बोल्दैनन् । सिमाको रक्षा मधेशी जनताले गरेको दाबि गर्ने नेपालका नेताहरुलाई उत्तर प्रदेश र पश्चिम बङ्गालको तापले छोएको कारण थिचोमिचो विरुद्ध बोल्ने हिम्मत छैन । मधेशको राष्ट्रबाद र पहाडिया राष्ट्रबादमा देखिने फरक राष्ट्रिय पोसाक मात्रै बनेको छ ।
राजासँग हुँदा मधेशका नेताहरु दौरा सुरुवाल र टोपीमा सजिएका हुन्थे घुँडा टेकेर दर्शन भेट गर्थे । लोकतन्त्रमा मधेश भुमिबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बने पनि त्यहाँका नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउन नसक्नुको कारण नेताको चिन्तन गलत हुनु नै हो । पैसा पाएपछि देशको प्राकृतिक सम्पदा भारतलाई सुम्पने राष्ट्रबादी कम्युनिष्ट भएको देशमा कसरी मधेश सुरक्षित हुन्छ ? यहाँ हुने भेदभाब र अन्धविश्वास हटाउने दायित्व लिएको मधेश सरकारले ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियान चलायो । दाइजो नदिएका कारण बुहारी र श्रीमती मार्ने सासु र लोग्नेलाई कारबाही गर्न नसक्नुमा पनि नेतृत्वकै कमजोरी देखियो । मधेशमा एकहल गोरु पालेर खेति गर्ने पहाडिया भन्दा लबेदा कुर्था लगाएर कस्मेटिक पसल गर्ने भारतीय नागरिकको इज्जत गर्ने मधेश पनि छ । नेपाल भारत खुला सिमानाका कारण नागरिकहरु बोर्डरबाट आउ जाउ गर्न समस्या छैन । तिनिहरुले भारतीयहरुलाई नेपाली नागरिकता दिलाएर आफ्नो मतदाता बनाएका छन् । जसले मधेशको धर्तीपुत्र मुसहर र डोम जातिलाई नेपालको नागरिकता दिलाउन चासो दिँदैन । समाजबादको कुरा गर्ने, सिमा खुला राख्ने, मिचेको भुमि खोजी नगर्ने राष्ट्रबाद लोकतन्त्रको गहना बन्न सक्दैन ।
भारतसँग अरबौ खर्च गरेर भिœयाइएको रेल घुम्टो ओढाएर राखेको बर्ष बितेको छ । कालापानी, लिपुलेक, लिप्पियाधुरा समेटिएको चुच्चे नक्सा समावेश भएको पाठ्यपुस्तक गोदाममा थन्क्याएर राष्ट्रबादी हुन सकिँदैन । महाकाली सन्धिबाट बर्षमा १२ खर्ब २० अर्ब नेपालले पाउँछ स्याटलाइटबाट बिजुली बेच्नुपर्छ भन्ने लम्फु नेता पालेको नेपाल देशले सात समुन्द्रपारिको शक्तिराष्ट्र अमेरिकाबाट पाउने रु ५४अर्बका निमित्त सम्भाबित हस्तक्षेप ख्याल गर्न सकेको छैन । आफ्नै छिमेकिबाट आउन सक्ने खतरालाई कम गर्ने योजना पनि सरकारसँग मात्र हैन राजनितिक शक्तिहरुसँग पनि छैन । चलिरहेको जनकपुर–जयनगर रेल मात्र हैन चलिरहेका उद्योगधन्दा बन्द गर्ने, बेरोजगार बढाउने अभियान चलाउनेहरुले सिमा सुरक्षा कसरी गर्छन् । जहाँ अशिक्षित छोरी बुहारीहरुमाथि हुने अत्याचार बिरुद्ध सरकार र मधेशी दलहरु बोल्दैनन् । मधेशलाई भोट बैंक ठान्ने काँग्रेस, एमालेका साउकरहरुबाट पिडित बनेका गरिबहरुको हितमा कुनै योजना ल्याउन सक्दैनन् भने यिनिहरुबाट खुला सिमाना नियन्त्रण गर्दै परिचयपत्रको आधारमा नेपाल र भारतका नागरिकहरु आउने जाने ब्यबस्था होला भन्ने बिश्वास पनि छैन । रेल सञ्चालन भए पछि खुला सिमानामा परिचय पत्रको ब्यबस्था नगर्ने हो भने समाजबादको कुरा गरेर स्वार्थको रोटी पकाउनुको अर्थ छैन ।