काठमाडौं । जतिसुकै सिद्धान्तका कुरा गरे पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले ६ महिना बित्दा समेत पार्टीको २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष बाहेक महासचिव २ उपमहासचवि, ३ सचिव र एक कोषाध्यक्ष पदमा निर्वाचन गर्न पनि सकेन, सर्वसम्मत गर्नु त परेको कुरा । त्यहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्ष पनि अनुमोदन भएको छैन । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जस्तै खल्तीबाट निकालेर पढेको लिष्टमा जो जो केन्द्रीय सदस्यको टिका लगाए तीनको क्षमता र पार्टीप्रतिको योगदानका आधारमा पदाधिकारी सर्वसम्मत गराउन नसक्नु असक्षमता नै थियो । माओवादीबाट मन्त्री बनेर जो जो गए तीनले देश र जनताको हितमा अविष्मरणीय काम गर्न सके भन्ने रेकर्ड राख्ने डा. बाबुराम भट्टराई मात्रै हुन् । जो हिजो माओवादी नपचेर यतिबेला मधेशवादी दलको बथानमा बकुल्ला बन्दैछन् । परिवर्तनको निम्ति हतियार उठाएर आएको पार्टी भएका कारण हिजो जनताले माओवादीलाई विश्वास गरेका थिए । तर त्यो पार्टीले जनताबाट पाएको सद्भावलाई जोगाएन । पार्टीका नेता स्वार्थी भए, विदेशी घुसपैठले माओवादी ध्वस्त भयो । सरकारमा पुग्दा यी त परिवर्तनका लागि लडेर आएका हुन् भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ भएन । मन्त्रीका राम्रा भन्दा नराम्रा काम धेरै आएका छन् । नीतिगत लुटमा खारिएको नेकपा एमालेले झैं २ करोड ५० लाखको कामलाई यी छुट्टै धातुले बनेकाहरूले ४ करोड ५० लाख बनाउने ल्याकत राखेनन् । तर शिक्षा क्षेत्रको व्यापक सुधार सँगै भूमिसुधार र खेलकुदमा सुधारको प्रयास भए । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका कदम चालिएको छ । इन्डक्सन चुल्होको नारा अहिले लुकेको छ । विद्युतीय ऊर्जा खपतको बाटो सहज बनाउने सरकारले हो । तर यो सरकारमा काँग्रेस छ, काँग्रेसले जनताको सेवा गर्दैन भन्ने कुरा त्यसले लिएका मन्त्रालयका गतिविधिले पनि देखाएको छ । सरकारमा माओवादीका मन्त्री छन् तिनले राम्रो काम गर्छन् भन्ने देखाएका छैनन् । माओवादीका सबै सांसद र नेताले काँग्रेस, एमालेको भोगविलासी चरित्र देखाइसकेका छैनन् । नेताहरूमा पद लोलुपता, घुर्कीको भरमा गाउँ नजाने जिल्लामा पाइला नटेक्ने तर तिनैलाई पोलिटब्यूरो जस्तो पद किन दिइएका छ ? माओवादी शहरमा संगठन गर्न नसक्नुको कारण शहरका कार्यकर्तासँग धुत्ने तर मौका आउँदा नेताकै चाकडी गर्नेहरूलाई ठाउँ दिने गरेको कारणले हो भन्ने चेतना नेतामा आएकै छैन । माओवादी नेतृत्वले जनताको सरोकारमा चासो लिँदैन । नागरिकता विधेयक र एमसीसी पारित गर्ने काम माओवादीले नै ग¥यो । अपराध गर्नेले ग¥यो, पार्टीका नाममा भएका कमजोरी गम्भीर रूपमा लिने साहस नेताहरूमा छैन । त्यसैको रूप पद लोलुपता हो भन्न कार्यकर्ताले छाडेका छैनन् ।