काठमाडौँ । जब राजनीति कुर्सी र सत्तामा केन्द्रीत हुन्छ तब मुलुकको हालत नेपालको जस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अहिले उदाहरण बनेको छ । संघीय संसद्का दुवै सदनको बजेट अधिवेशन विना कुनै उपलब्धी अन्त्य भएको छ । ६ महिना चलेको अधिवेशन एउटा मात्र विधेयक पारित गरेर बिहीबार टुंगिएको हो । अधिवेशनमा सरकारले ल्याएका बजेट आश्रित विधेयकहरूका अतिरिक्त सडक र सार्वजनिक वृत्तको चर्को दबाबपछि मिटरब्याज पीडितसम्बन्धी एउटा संशोधन विधेयक पारित गर्नेबाहेक अन्य काम हुन सकेन । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको थियो । बजेट अधिवेशन २०८० वैशाख २४ बाट सुरु भएको थियो । १८० दिन लामो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा ६१ दिन र राष्ट्रिय सभा ३९ दिनमात्रै चले । जसमा प्रतिनिधिसभाका ६५ बैठक र राष्ट्रिय सभाका ४८ बैठक बसे । चालु अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको ६ वटा संयुक्त बैठक बसेका थिए । मिटरब्याजीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिनका लागि ल्याइएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० साउन दोस्रो साता पारित भएको थियो । उक्त विधेयक पारित गर्नका लागि सडक प्रदर्शन भएका थिए भने सदनमा पनि सांसदहरूले बारम्बार आवाज उठाएका थिए । संसद्को बजेट अधिवेशनको उपलब्धि भनेको बजेट आश्रित विधेयक सरकारले जस्तो ल्याएको थियो त्यस्तै पारित गर्नु र एउटा संशोधन विधेयक चौतर्फी सार्वजनिक दबाबमा पास गर्नु मात्रै रह्यो । चालु अधिवेशनबाट पारित भएका तीन विधेयकमा आर्थिक विधेयक २०८०, विनियोजन विधेयक २०८० र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८० रहेका छन् । यी विधेयक असारभित्रै पारित गरिएको थियो । मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएयता (साउन दोस्रो सातायता) संसदबाट एउटा विधेयक पनि पारित भएन । संघीय संसद्मा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पार लाग्न सकेन । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित विधेयक पास नहुँदा नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रिय छविमा खस्कने जोखिमलाई यो अधिवेशनले पनि पार लगाउन सकेन । उक्त विधेयक कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको प्रतिवेदन संसद्मा पुगे पनि अगाडि बढेन । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइआएका ७ विधेयकसमेत अल्झाएर राखेको छ । त्यस्तै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धी ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पनि अधिवेशनले टुंग्याएन । राजनीतिक दलबीच मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्तको विषय, सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका र प्रभावितलाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषय, मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितको सहमति नभए के गर्ने र सजाय कम गर्नेसम्बन्धी विषयमा सहमति नजुट्दा विधेयक पारित हुन सकेन । राजनीतिक दलका नेताहरू भने विवादित विषयलाई प्रक्रियाद्वारा टुंगोमा पुर्‍याउन गम्भीर देखिँदैनन् । साउनयता भने संसद्मा विधि निर्माणको परिणाम शून्य रह्यो । त्यसपछिका बैठकमा सांसदले अधिकांश समय आरोप प्रत्यारोपमा खर्चिए । अधिवेशनको अन्तिम दिन पनि राजनीतिक दलहरूले बजेट अधिवेशनमा संसद्ले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको एकमतले स्वीकार गरे पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले त्यसको दोष एकअर्कालाई लगाए । सत्तापक्षले संसद् प्रभावकारी नहुनुको दोष प्रमुख प्रतिपक्षमा देख्यो भने प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारको दृष्टिकोणले संसद्ले काम गर्न नसकेको भन्यो । सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका साना दलले भने प्रमुख तीन पार्टी कांग्रेस, एमाले र माओवादी तथा तिनका शीर्ष नेताका कारण संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताए । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बजेट अधिवेशनमा संसद् ११ पटक सूचना टाँसेर स्थगित भएको र लामो समय निरन्तर सदन अवरोध गरिएको भन्दै प्रतिपक्षको आलोचना गरे । संसद्लाई कमभन्दा कम अवरोध गर्ने र आएका विषयमा संवाद गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको आग्रह थियो । ‘यो अधिवेशनमा सदन लामो समयसम्म विभिन्न कारणले अवरोध हुने समस्या हामीले बेहोरेका छौं । यो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा ११ पटक सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका सांसद विष्णु पौडेलले संसद् प्रभावकारी नहुनुको पछाडि सरकार रहेको बताए । उनले संसद्को बजेट अधिवेशनले जति उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको भनाइ राखे । लामो समय सदन चल्दाको उपलब्धि अत्यन्तै निराशाजनक रहेको उनको मूल्यांकन रह्यो । माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले संसद्लाई सरकारले बिजनेस दिनुपर्ने र प्रतिपक्षले साथमा दिनुपर्ने बताए । संसद्मा जनताको आवाज उठ्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्रदेखि राष्ट्रिय मुद्दामा आफ्ना कुरा संसद्मा राख्दै आएको तर तिनको सुनुवाइ र जवाफ प्राप्त हुन नसकेको रास्वपा संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेको भनाइ थियो । सांसदको आवाज नसुनेको सरकारले जनताको आवाज के सुन्ला भन्ने प्रश्न पनि उनले गरेका थिए । संसद् प्रभावकारी नचल्नुमा तीन ठूला दलका नेता जिम्मेवार रहेको उनले बताए । ‘सदनमा आरोप प्रत्यारोप चल्छ । राजनीतिक छेडखानी मात्र होइन फौजदारी अभियोग नै दर्ज गराउनुपर्ने खालको आरोपको खेती हुन्छ । लामिछानेले संसद् प्रभावकारी नबन्नुको दोष सभामुख देवराज घिमिरेतर्फ पनि सोझ्याए । सरकारले बिजनेस दिएन भन्ने संसद्को नेतृत्वले सांसदले दर्ता गराएका प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा नै नराखेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । सभामुख घिमिरेले संसद्का कामकारबाहीले गति लिएको दाबी गरे । संसद् अधिवेशनको अन्त्य घोषणा गर्दै उनले चालु अधिवेशनबाट प्राप्त अनुभव र अभ्यासबाट शिक्षा लिँदै आगामी दिनमा संसदीय गतिविधि प्रभावकारी बनाउनैपर्नेमा जोड दिए । ‘संसद् प्रभावकारी बनाउने दायित्व सरकार, संसद्को नेतृत्व, राजनीतिक दल र माननीय सदस्यहरूको हो । चालु अधिवेशनमा संसदीय कामकारबाहीले गति लिएका छन् । समितिहरूले सक्रियतापूर्वक काम सुरु गरेका छन् ।