काठमाडौं । ढुंगा र माटो पनि चुस्न पछि नपर्ने डा. युवराज खतिवडा जस्ता धुस्कुनलाई आर्थिक सल्लाहकार बनाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको महाभ्रष्ट टिमबाट कसरी सुशासन आउँछ ? राष्ट्रवादको नाउमा एउटा युवा देश बोकेर विदेशजान्छ, अर्काथरि देश चुसेर विदेश जान्छन् । यो सरकार भ्रष्टाचार, सुशासन, तस्करी, लुटतन्त्र चम्काउन गठन भएको हो भन्ने कुरा व्यवहारमै देखियो । सरकारले उदार अर्थनीति अपनाएको छ । तर बैङ्क तथा वित्तिय संस्था, एयरलाइन्सहरू समेत धरासायी बनाइएको छ । देशमा ३१२९ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । ४८ अर्ब ४१ करोड नाफा विद्युतमा छ । तर निजी क्षेत्रले २४०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छ । ८ अर्ब ४ करोड ९ लाख महसुल उठ्न बाँकी छ । सरकार बाढी पीडितबाट ग्रस्त शैक्षिक प्रतिष्ठान निर्माण गर्नेतर्फ चासो दिँदैन । जबकि माफियाले ११ रोपनी जमिन दान दिँदा लिने प्रधानमन्त्रीलाई जनता खोलामा पुल नहुँदा तुइनबाट कष्टकर यात्रा गरेको देख्दैनन् । सरकार पुल बनाउँदैन । स्वास्थ्य चौकी बनाउनु छैन, जनताका घर छैन तर प्रमलाई पार्टी कार्यालय नयाँ बनाउन हतार छ । पार्टी भवन बनाउन कार्यकर्ताले लेबी तिरेको छ । तर प्रधानमन्त्री केपीले माफियासँग जमिन लिएर माफियाकै खर्चमा पार्टी कार्यालयको भवन बनाउने निर्णय गरेका छन् । जनताको घर बगाएका बेला एमालेले आफ्नै पार्टी कार्यालय बनाउन जोड दिनु नै भ्रष्टाचार हो । दलका नेताको भ्रष्ट चरित्रका कारण ५२ अर्ब खर्च गरेर बनाइएको संविधान असफल भएको छ । नेपाल भुटान भन्दा पनि पछाडि परेको छ । सरकारमा पुगेर केपी ओलीले नाता नीति गुटका आधारमा देश लुटेका छन् । ओली सरकारलाई मारवाडीहरूले घुमाएका छन् । विद्युतको महसुल नतिर्ने व्यापारी घरानाका रुपमा मारवाडीहरू नै धेरै छन् । सार्वजनिक जमिन व्यापारीकै नाममा कब्जा गरेका छन् । पशुपति धर्मशालाको ९ रोपनी ९ आना २ पैसाको भाडा वार्षिक ५१ हजार बुझाएर एउटा सटरबाट मासिक १ लाख ५० हजार असुल्ने कस्ता व्यापारी हुन् । सरकारले समेत यिनको चरित्रमा गम्भीरता देखाएको छैन । किनकि प्रम मारवाडी समुदायका सेवक हुन् । सरकार जुन उद्देश्यले बन्यो त्यो उद्देश्य पूरा भएको छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले संविधानमाथि प्रहार गरेका छन् । सरकारभित्र पनि राष्ट्र विरोधी चरित्रले ठाउँ पाएको छ । रोजगारीको क्षेत्र छैन । युवाहरू विदेश पलायन भएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा माफियाकरण छ । स्वास्थ्य क्षेत्र त्यस्तै छ । जुन क्षेत्रको सेवा निःशुल्क हुनुपर्छ । त्यही शिक्षा र स्वास्थ्यमा माफियाकरण छ । यो क्षेत्रमा नेकपा एमालेको लगानी ठूलो छ । प्रम केपी ओली तराईको चुरे भारतलाई बजार बनाउन दिएर मधेशमा बगर सिर्जना गर्ने योजनाकार हुन्, डा. युवराज खतिवडा जस्तो अर्थविद्बाट कस्तो सुझाव सरकारका कार्यकारीले पाउलान् जो हिजो अर्थमन्त्री बन्दा अग्रगाल बन्धुहरूको सेवक थिए । पार्टीको हितमा सिन्को नभाँचेको चरित्रलाई अर्थ सल्लाहकार राखेर प्रधानमन्त्री स्वयंले देश लुट्ने योजना सफल बनाएका त होइनन् शंका छ ।