काठमाडौं । मिडिया काउन्सिल विधेयकले एक पटक सरकारलाई नै हल्लायो । निकै लामो समय बहसमा आएको यो विषय यस पटक भने मिडिया काउन्सिल विधेयकभित्र प्रवेश गर्न सफल भएको छ । समाचार लेखेकै कारण कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको ठहर भएमा पत्रकार वा मिडिया हाउसले अब १० लाख रुपैयासम्म जरिवाना भर्नु पर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा थियो । यही प्रावधानले लामो समयसम्म सरकार र पत्रकारकाबीच सम्बन्ध समेत बिग्रिएको थियो ।
पीडितलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था सहित सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकको सो दफा सत्तारुढ नेकपाकै तर्फबाट हटाउने गरी संशोधन दर्ता भएपछि जरिवानाको व्यवस्था हट्ने भएको हो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ र नेकपा संसदीय दलबीच भएको सहमति अनुसारनै सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरु ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, शेरबहादुर कुँवरलगायतले संसदीय दलका कार्यवाहक नेता सुवास नेम्वाङसँगको परामर्शमा सोमबार संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा समाचार लेखेकै कारण कसैको प्रष्ठिामा आँच पुगे २५ हजार देखि १० लाखसम्म जरिवाना भराउन सक्ने व्यवस्था थियो । यसको पत्रकार महासंघ लगायत संस्थाले विरोध गरेका थिए ।