काठमाडौं । गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षा दिन्छु भन्दै मेडिकल कलेज खोजेका सञ्चालकहरू विद्यार्थीका लागि दानव बन्न थालेका छन् । शिक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिसँग भएका र गरेका सम्झौता त्याग्ने प्रवृत्ति बढेको छ । राजनीतिक दलको आडमा सरकारले तोकिदिएको शिक्षण शुल्क भन्दा अतिरिक्त शुल्क उठाएर पनि कारबाहीमा नपरेकाहरूकै डाको ठूलो छ स्वर चर्केने गरेको छ । गण्डकी मेडिकल कलेज पाखेरा, किष्ट मेडिकल कलेज काठमाडौं, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा, नेशनल मेडिकल कलेज विरगञ्ज, विराट मेडिकल कलेज बिराटनगरले मेडिकल शिक्षाका नाममा ठग्दै आएका छन् । नीति निर्माताहरूलाई पैसाले किनेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने यो गिरोहका नायकहरू राजेन्द्र शाक्य, खुमा अर्याल, बशुरिद्धिन अन्सारी हुन् । सरकारले डा. गोविन्द केसीको मेडिकल शिक्षा सुधारको आन्दोलन पछि उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार मोफसलमा ४२ लाख ५० हजार शैक्षिक शुल्क तोकेको थियो । तर सेवाभन्दा कमाईलाई जोड दिएका कलेज सञ्चालहरू वार्षिक छुट्टै १० लाख विद्यार्थीबाट धुत्दै आएका छन् । सरकारको शिक्षा मन्त्रालयलाई वास्ता नगर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका माफियाहरूले माफियाहरूलाई सघाउने गरेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीले निःशुल्क शिक्षा, प्राविधिक शिक्षाका करा गर्छ । रोजगार मुलक शिक्षा, श्रमको कदर गर्ने श्रमनीतिको कुरा त गर्छ तर व्यवहारमा कतै पनि पार्टीको घोषणा र नीतिअनुसार हुँदैन । नेकपाकै सरकारका मन्त्री घुस्याहा र लुटाहा छन् तिनले केही परिवर्तनको ख्याल गरेको देखिँदैन । विषयगत प्रयोगशाला नराख्ने विरामीको चाप नहुने, तोकिएको अवधिमा पढाई नसक्ने जस्ता विकृति त कति छ कति, मेडिकल शिक्षा र निजी कलेज तथा स्कुलहरूमा । अहिले सरकार नै जताततै फसेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूको उचित व्यवस्थापन नगर्ने शिक्षा मन्त्रालयले मेडिकल कलेजहरूलाई अनुशासनमा राख्न नसक्ने कस्तो लोकतन्त्रको शुरु भएको छ देशमा । जुन देशमा संघीयता बलियो बनाउन सिंहदरबारको शासन प्रदेश हुँदै स्थानीय तहमा पु¥याइएको दाबी नेताहरूले गरिरहेका छन् । बेइमान चिकित्सकहरूलाई छुन नसकेको काउन्सिलले मेडिकल कलेजलाई छुन सक्ने कुरै भएन ।