काठमाडौं । नेपालका राजनीतिक दलहरू कति अपरिपक्व छन् भन्ने कुरा वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीले भारतीय शासकहरूसमक्ष सम्बन्ध राख्न देखाएको आतुरताले पुष्टि गर्दछ । भाजपाका अध्यक्ष नरेन्द्र मोदी चौथो चरणका प्रधानमन्त्री हुन् । उनको दल पनि भारतीय राजनीतिबाट खस्किन थालेको छ । तर, नेपालप्रतिको व्यवहार भने मोदी सरकारको उस्तै छ । अमेरिकामा नेपालका प्रधानमन्त्रीले मोदीको दर्शन पाउन परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत् ठूलै पापड पेल्नु प¥यो । राजनीतिक दलहरूले सत्तापक्षसँग मात्रै सम्बन्ध राखेको प्रतिफल हो यो । किनकि भारतमा पनि विपक्षी शक्ति छन् । त्यहाँ पारिवारिक सम्बन्धको रुपमा स्थापित भएको काँग्रेस आई, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादी, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी जस्ता संसदमा स्थापित शक्तिहरू छन् । तर, बंगालको समस्या उस्तै छ । जुनसुकै दल शासक भए पनि नेपालले भारतसँगको नीतिमा परिवर्तन पाउँदैन । भारतमा त्यहाँको ब्यूरोक्रेसीले परराष्ट्र सम्बन्ध होस् वा आन्तरिक सम्बन्धलाई राजनीतिक दबदबाबाट टाढा राख्छ । नेपालमा जस्तो जुन पार्टीको मन्त्री भयो उसैको निकट बनेर लुट मच्चाउने र स्वार्थ पूरा गर्ने प्रशासन त्यहाँ छैन । नेपाल भारतको छायाँमा पर्नुको कारण राष्ट्रिय स्वाभिमानका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच ऐक्यबद्धता नहुनु हो । नेपालका नेताहरू मन्त्री बन्नका लागि भारतीय सत्ता र सक्तिको आड खोज्छन् भने सत्ता टिकाउन पनि भारतकै आशिर्वाद चाहन्छन् । उनीहरूलाई भारतको उपसचिव स्तरको कर्मचारीले कोठा चोटामा गएर भेट्छ मात्रै होइन थर्काउँछ । तर नेपालका मन्त्रीहरू भारत भ्रमणमा जाँदा त्यहाँको राज्यमन्त्रीले समेत पुच्छैन । ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणालाई भारतले दिएको सम्मानबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली थर्कमान भएको अवस्थामा उनै आरजुको सहाराले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग साइड लाइन बार्ता गर्नु पनि ठूलो उपलब्धी ठानिरहेका छन् । काँग्रेसका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हस्तक्षेपले आफ्नो मन्त्रालय तहका निर्णयहरू आफूखुशी गर्न नपाएको पीडा प्रकट गरिरहेका छन् । भारतको विपक्षी दल काँग्रेस आई होस् या राष्ट्रिय काँग्रेस नै किन नहोस् नेपाली काँग्रेसले भाइचारा सम्बन्ध राख्न नसके जस्तै कम्युनिष्ट पार्टीहरूले भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादीसँग भाइचारा सम्बन्ध राख्ने कुरामा साहस पनि गरेको देखिँदैन । दलैपिच्छे परराष्ट्र नीति हुने भएकाले फौजी संगठन र निजामती प्रशासन पनि त्यसरी नै परिचालन गर्दा मुलुक कमजोर भएको पत्तो शासन गर्नेहरूले पाएका छैनन् । राम्रा कुरा जोसँग सिके पनि हुन्छ । भारतमा व्यवसायिक किसानले विद्युतमा राहत पाउँछन्, मल बिउ सरकारले उपलब्ध गराउँछ, किसानका उत्पादन सरकारले खरिद गर्छ, तर नेपालमा व्यवसायिक किसानले पाउने अनुदान नेता र ठेकेदारले खान्छन्, सरकारले दिने पुरस्कार वास्तविक किसानसम्म पुग्दैन तर काँग्रेस र एमालेको किसान प्रतिको नीति उदार छ भन्न नेताहरू लाज मान्दैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत महसुल तिर्नु पर्ने व्यापारीलाई राहत दिए, टेलिकमको व्यापार गरेर १९ अर्ब राजश्व राज्यलाई तिर्नु पर्ने एनसेललाई छ अर्ब छूट दिए भने नेपालका किसान र मजदूरलाई के दिए ? यस्ता प्रश्नहरू यतिबेला उठिरहेका छन् जतिबेला मुलुक दैवी विपत्तिले तहस तहस भएको छ । नेपालको विद्युत सस्तोमा लिने, नेपाललाई महंगोमा विद्युत भिडाउने त्यही भारतले कोशी, नारायणी र महाकालीमा तटबन्धन गरेर नेपालको पानी प्रयोग गरिरहेको छ । तिनै नदीमा नेपाली जहाज कुदाउँछु भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन नगरी हावामा प्रचार गर्ने रेल र पानी जहाजको पुलिन्दाबाट आफैं बदनाम भएको पत्ता नपाउँदा भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका एजेन्टले रातारात बालुवाटारमा भेटेपछि वामपन्थी शक्तिको दुई तिहाईको सरकार तहसतहस बनाएर अहिले नेपाली काँग्रेससँग रमाइहरेका छन् । यसले उनको राजनीतिक भलो गरिरहेको छैन ।