काठमाडौं । यातायात व्यवसायीहरूले ४ किमी सडकमा १३.३५ रुपैयाँ भाडा लिनुपथ्र्यो तर उठाउँछन् १५ । यातायात व्यवस्था विभागले वैज्ञानिक भाडादर कायम गराएको छैन । इन्धनको मूल्य नबढे पनि पार्ट पर्जाको मूल्य बढ्यो भन्दै धम्कयाउने व्यवसायीले राजधानीमा मात्र मासिक ६ करोड ठग्ने गरेका छन् । ट्राफिक प्रहरीले भाडादर भन्दाबढी रकम लिनेलाई कारबाही गरेको छैन । सरकारले बस किन्न दिएको पैसा वर्षदिनसम्म खर्च नगर्ने साझा यातायातले लुम्बिनी एयरपोर्टका लागि आएका विद्युतीय बस समेत अलपत्र बनाएको छ ।

ब्यूरोक्रेसीको जालो चिर्न नसक्ने नेकपाको नेतृत्वलाई यातयातको ठगीका बारेमा चासो छैन । गुण नियन्त्रण तथा आपूर्ति व्यवस्था विभाग होस् वा गुण नियन्त्रण विभागका कर्मचारीले आफूलाई जहाँ ठूलो आम्दानी छ त्यही हेर्छन् । सार्वजनिक यातयातको ठगीको चासो हुँदैन । सबैतिर सरकारको ध्यान पुग्दैन । त्यही कारण ट्राफिक प्रहरीले मासिक ६ करोड ठगी भएको पत्ता लगाएर अनुगमनका लागि ४० युनिट परिचालन गरेको छ । विभागका प्रमुख एसएसपी भीम ढकालका अनुसार उपत्यकामा १० हजार ३ सय गाडी कुद्छन् । प्रत्येक गाडीले यात्रु चढ्नासाथ रु १५ उठाउँछन् । दैनिक सात लाख ६० हजार बढी उठाएका छन् । माइक्रो र ट्याम्पुको ठगी उस्तै छ । ट्राफिक प्रहरीले सडक व्यवस्थापनको चासो लिएको छ । ढकाल ट्राफिक मशाखामा आउनासाथ सुधारका काम थालेका छन् । ट्राफिक ल्यान्ड तोकिएको स्थानमा समेत चिन्ह र जरिवाना तोक्नुले गाडी चालक सचेत बनाइएको छ । सरकारले कार्यक्षमता र सक्रियताका अधारमा यातायात क्षेत्रको सुधारमा जोड दिएको छ । अहिले सकरारलाई बदनाम गराउनेहरू पार्टीभित्रै छन् । अराजकता पार्टीमै छ । नेतृत्वले आफ्ना पार्टी शुभेच्छुकहरूलाई समेत आग्रह गरेको छैन । यातायात व्यवसायी, म्यानपावर व्यवसायी ठग बनेका छन् । अप्ठ्यारो पर्दा नेतृत्वलाई गुहार्ने आफ्नो तर्फबाट सामाजिक उत्तदारयित्व बहन नगर्ने दानबहादुर तामाङ, रोहन गुरुङ जस्ता नेकपामा कति छन् ?

सडक विभागले सडकका खाल्डा खुल्डी पुरेकै छ । सडक बोर्डले राजमार्गहरूमा मनपरी सडक कर उठाएको छ । ठेकेदारलाई रु ४० करोडमा ठेक्का दिने सडक बोर्डका कर्मचारीले कति खान्छन् ? भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चासो दिएको छैन । सरकारको तहबाट केबल ट्राफिकलाई मात्र कजाएर यातायात क्षेत्रको ठगी हरण हुँदैन । भीम ढकाल ट्राफिकमा आएपछि सुधारका संकेत देखाएका छन् । आजको ट्राफिक हिजोको जस्तो होइन । ट्राफिक सञ्चालन सडक सुधारको पहिलो खुड्किलो हो । प्रहरीभित्र धेरै सुधार त भएको छ । तर एआईजी नबन्दै डिआइजीबाट आईजीपी बन्नु पर्ने बाध्यता गृहमन्त्रालयकै कमजोरी हो । काम गर्नेलाई हौसला दिलाउने, राम्रोलाई पुरस्कार, गलत काम गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था नहुँदा जताततै भद्रगोल भएको हो ।